काठमाडौं- देशभरका नदीनालाको स्वामित्व तीन तहमा विभाजन हुने भएको छ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले नयाँ जलश्रोत ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको र उक्त ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई नदीनालाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने बताए।
‘अहिले नदीमा कस्को स्वामित्व हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन। हामी जलश्रोत ऐनको मस्यौदा बनाईरहेका छौं। उक्त ऐनले तीन तहको स्वामित्व निर्धारण गर्ने मात्र नभई उपभोग र संरक्षणको पनि जिम्मेवारी निर्धारण गर्नेछ,’ बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने।
ठूला नदीहरुलाई संघ, मझौला नदीलाई प्रदेश र साना नदीलाई स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मा राख्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको मन्त्री पुनको भनाई छ।
अहिले सबै नदीको बेसिन प्लान पनि बनिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले विस्तृत बेसिन प्लान र तीन तहबीच स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेपनि जलश्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनामा काम गर्न सहज हुने बताए।
‘अहिले हामी नदीको बेसिन प्लान बनाईरहेका छौं। अहिले साना ठूला गरी २३ हजार बढी नदीनालाको पहिचान भएका छन्। स्वामित्व तोकिदिएपछि संरक्षण र त्यसको उपभोग पनि सम्बन्धित निकायले नै गर्छ। जलविद्युत्, खानी, सिंचाई लगायत विषयहरुको उपभोग पनि सम्बन्धित निकायबाटै हुन्छ,’ पुनले भने।
संघीयता अनुरुप तीन तहको प्रशासनिक संरचना कै मोडालिटीमा नदीनालाको पनि स्वामित्व भागबण्डा गर्दा नदीको संरक्षण हुने मात्र नभई बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुने विश्वास लिइएको मन्त्री पुनले बताए।
सरकारले नदीको प्राकृतिक बहाब कति राख्ने भन्ने विषय पनि चाँडै निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ। ‘नदी कस्तो अवस्थामा कति ठाउँ ओगटेर बग्छ, त्यसको बहाब हेरेर दुईतर्फी रूपमा निश्चित क्षेत्रफल छुट्याईन्छ। जसलाई नदीको बहाब क्षेत्र नै मानिन्छ र त्यहाँ अरु संरचना निर्माण गर्न पाईदैन। त्यसो गर्दा नदि किनार मिचिँदैनन्,’ पुनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
