काठमाडौंँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।
इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल पावर इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०१८’ को शनिवार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्राकृतिक स्रोतको बहुउपयोगबाट मात्रै देश विकास सम्भव भएको भन्दै प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सरकार लागि पर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। ऊर्जा संकट सामना गरिरहेको नेपाललगायत दक्षिण एशियाली मुलुकका लागि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत महत्वपूर्ण हुन सक्छ।’
नेपालको भू–बनोटका कारण वायु, सौर्य ऊर्जाको सम्भावना पनि प्रचुर रहेको भन्दै उनले दिगो अर्थतन्त्रको लागि साधन र स्रोतको प्रयोगमा जोड दिइन्। उनले खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगले मात्र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने र त्यसका लागि विशेष दक्षता र सुझबुझका साथ सरकार प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नेपालमा ६ हजार बढी नदीनाला रहेको भन्दै र नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको भए पनि एक हजार मेगावाटको आसपासमा मात्रै उत्पादन गरेर बस्नुपर्ने वाध्यता रहनु दुःखद् रहेकाले आगामी दिनमा गुणात्मक फड्को मार्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।
नेपाललाई पूँजी, प्रविधि, बजार र ज्ञानको जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सके एकाध वर्षमा ठूलाठूला परियोजनासमेत निर्माण सम्पन्न भएर सुमृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
आगामी दश वर्षमा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ पावर समिटको आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै इनर्जी डेपलपमेन्ट काउन्सिलका प्रमुख सुजित आचार्यले त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सधैँ सहयोगी रहँदै आएको धारणा व्यक्त गरे। नेपाल र भारत दुबै मिलेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको, संकटको समयमा नेपाललाई विद्युत उपलब्ध गराएको र भारतीय लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न आयोजनामा लगानी समेत गरेको उनको भनाइ थियो।
अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा प्रवेश गरेको, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्राविधिक काम सम्पन्न भएपछि प्रक्रिया शुरु हुने राजदूत पुरीले उल्लेख गरे।
तीन दिनसम्म चल्ने समिटमा विभिन्न मुलुकका ३ सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ। समिटबाट प्राप्त हुने सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गरिने आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिले जानकारी दिए। – रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
