यांगुन– म्यानमारको उत्तरी राज्य राखिनमा बसोबास गर्ने मुस्लिम रोहिङ्गा समुदायका नागरिक घर फर्किन थालेको समाचार छ ।
म्यानमार सरकारलाई उद्धृतगर्दै यहाँको सरकारी पत्रिका ग्लोबल न्यु लाइटले दिएको जानकारीअुनसार हालैको विद्रोहका कारण विस्थापित भएर बसेका ती नागरिक घर फर्किन थालेका हुन्।
उक्त पत्रिकाका अनुसार ४ हजार २२० जना रोहिङ्गा समुदायका नागरिक आफ्नो घर फर्किएका छन्। उनीहरुलाई घर फर्किनलाई म्यानमारका सुरक्षार्कीहरुले सहयोग गरेका थिए।
सरकारी सुरक्षाकर्मीले नै सुरक्षा दिएर उनीहरुलाई विभिन्न गाँउबाट आफ्नो घर फर्काएको सो पत्रिकाले बिहीबारको संस्करणमा जनाएको छ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण करिब ३० हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र पनि विस्थापित भएका छन् । विस्थापित यी व्यक्तिहरू पहाडी इलाकाका पाँच भन्दा बढी गाउँमा पुगेका बताइएको छ।
प्राप्त समाचारअनुसार उनीहरुलाई ती विस्थापित भएका स्थानमा पनि खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार समेत उपलब्ध नरहेको पाइएको छ । उनीहरुको अवस्था यहीँ पनि दयनीय रहेको समाचार यसअघि नै आएको थियो।
गएको अगष्ट २५ तारिखदेखि उक्त राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायको विद्रोही समूह र म्यानमारको सेनाबीचमा झडप सुरु भएको थियो । त्यसयता विवाद चर्किँदै गएको छ।
सो विवादका कारण रोहिङगाले देश समेत छोडेका छन् । जसका कारण म्यानमारमा ठूलो राजनीतिक तनाव पनि सुरु भएको छ । यसै कारण सरकारको विश्वव्यापी रुपमा आलोचना पनि भएको छ।
अहिलेसम्म यहाँबाट भागेर बङ्गलादेशसम्म पुग्ने नागरिकको सङ्ख्या कम्तीमा पनि तीन लाख पुगेको छ । उनीहरुलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यबस्था नरहेको बताइन्छ।
यसरी सेनाले गाउँलेमाथि नै आक्रमण गर्न थालेपछि म्यानमार र बङ्गलादेशको सीमा क्षेत्रमा रहेको नाफ नदी तरेर उनीहरु बङ्गलादेशसम्म पुगेका छन्।
उनीहरु यसरी जोखिमपूर्ण रुपमा नदी पारगर्ने क्रममा ज्यान पनि जाने गरेको छ । त्यस समयदेखि आजसम्ममा ती समुदायका कम्तीमा पनि १०० जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
ती मध्ये कतिपय सो नदीले बगाएकोले शव पनि भेटिएको छैन। ज्यान जानेमा कैयौँको सङ्ख्यामा बालबालिका पनि परेका छन् । तर सङ्ख्या भने स्पष्ट छैन।
उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ।
म्यानमार सरकारले यसरी विस्थापित भएर बङ्गलादेश पुगेका नागरिकलाई पनि स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । म्यानमार सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र आफ्नो देश फर्किन बङ्गलादेश पुगेका आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
म्यानमारका विस्थापित रोहिङ्गा घर फर्किन थाले
यांगुन– म्यानमारको उत्तरी राज्य राखिनमा बसोबास गर्ने मुस्लिम रोहिङ्गा समुदायका नागरिक घर फर्किन थालेको समाचार छ ।
म्यानमार सरकारलाई उद्धृतगर्दै यहाँको सरकारी पत्रिका ग्लोबल न्यु लाइटले दिएको जानकारीअुनसार हालैको विद्रोहका कारण विस्थापित भएर बसेका ती नागरिक घर फर्किन थालेका हुन्।
उक्त पत्रिकाका अनुसार ४ हजार २२० जना रोहिङ्गा समुदायका नागरिक आफ्नो घर फर्किएका छन्। उनीहरुलाई घर फर्किनलाई म्यानमारका सुरक्षार्कीहरुले सहयोग गरेका थिए।
सरकारी सुरक्षाकर्मीले नै सुरक्षा दिएर उनीहरुलाई विभिन्न गाँउबाट आफ्नो घर फर्काएको सो पत्रिकाले बिहीबारको संस्करणमा जनाएको छ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण करिब ३० हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र पनि विस्थापित भएका छन् । विस्थापित यी व्यक्तिहरू पहाडी इलाकाका पाँच भन्दा बढी गाउँमा पुगेका बताइएको छ।
प्राप्त समाचारअनुसार उनीहरुलाई ती विस्थापित भएका स्थानमा पनि खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार समेत उपलब्ध नरहेको पाइएको छ । उनीहरुको अवस्था यहीँ पनि दयनीय रहेको समाचार यसअघि नै आएको थियो।
गएको अगष्ट २५ तारिखदेखि उक्त राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायको विद्रोही समूह र म्यानमारको सेनाबीचमा झडप सुरु भएको थियो । त्यसयता विवाद चर्किँदै गएको छ।
सो विवादका कारण रोहिङगाले देश समेत छोडेका छन् । जसका कारण म्यानमारमा ठूलो राजनीतिक तनाव पनि सुरु भएको छ । यसै कारण सरकारको विश्वव्यापी रुपमा आलोचना पनि भएको छ।
अहिलेसम्म यहाँबाट भागेर बङ्गलादेशसम्म पुग्ने नागरिकको सङ्ख्या कम्तीमा पनि तीन लाख पुगेको छ । उनीहरुलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यबस्था नरहेको बताइन्छ।
यसरी सेनाले गाउँलेमाथि नै आक्रमण गर्न थालेपछि म्यानमार र बङ्गलादेशको सीमा क्षेत्रमा रहेको नाफ नदी तरेर उनीहरु बङ्गलादेशसम्म पुगेका छन्।
उनीहरु यसरी जोखिमपूर्ण रुपमा नदी पारगर्ने क्रममा ज्यान पनि जाने गरेको छ । त्यस समयदेखि आजसम्ममा ती समुदायका कम्तीमा पनि १०० जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
ती मध्ये कतिपय सो नदीले बगाएकोले शव पनि भेटिएको छैन। ज्यान जानेमा कैयौँको सङ्ख्यामा बालबालिका पनि परेका छन् । तर सङ्ख्या भने स्पष्ट छैन।
उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ।
म्यानमार सरकारले यसरी विस्थापित भएर बङ्गलादेश पुगेका नागरिकलाई पनि स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । म्यानमार सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र आफ्नो देश फर्किन बङ्गलादेश पुगेका आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
उता प्राप्त पछिल्लो समाचारअनुसार म्यानमारका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी नहुने हुनुभएको म्यानमार सरकारले जनाएको छ । उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले बुधबार नै जनाएको थियो।
म्यानमारमा देखिएको स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकसम्बन्धी यही विवादका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएकोले भ्रमण नै रद्द गर्नुभएको बताइएको छ।
तर उनको यस कदमको विश्व समुदायले भने आलोचना गरेको छ । विश्व समुदायले सुकीले राखिनको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुपर्ने भएकोले यसबाट पन्छिन खोजेको आरोप अधिकारवादीहरुले लगाएका छन्।
उनीजस्तो प्रजातन्त्रवादी नेता एवम् नोवेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति मुलुकको राज्यसत्तामा हुदा नागरिक यसरी देशबाटै लखेटिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो भन्दै उनको आलोचना गरिएको छ।
कतिपयले त उनले प्राप्त गर्नुभएको शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। रासस÷सिन्ह्वा
उता प्राप्त पछिल्लो समाचारअनुसार म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी नहुने हुनुभएको म्यानमार सरकारले जनाएको छ । उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले बुधबार नै जनाएको थियो।
म्यानमारमा देखिएको स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकसम्बन्धी यही विवादका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएकोले भ्रमण नै रद्द गर्नुभएको बताइएको छ।
तर उनको यस कदमको विश्व समुदायले भने आलोचना गरेको छ । विश्व समुदायले सुकीले राखिनको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुपर्ने भएकोले यसबाट पन्छिन खोजेको आरोप अधिकारवादीहरुले लगाएका छन्।
उनीजस्तो प्रजातन्त्रवादी नेता एवम् नोवेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति मुलुकको राज्यसत्तामा हुदा नागरिक यसरी देशबाटै लखेटिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो भन्दै उनको आलोचना गरिएको छ।
कतिपयले त उनले प्राप्त गर्नुभएको शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। रासस÷सिन्ह्वा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।