काठमाडौं– सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा काशिनाथ मरासिनी, गोविन्दबहादुर मल्ल, दीपकप्रकाश पौडेल, हुमाकान्त पन्थी, रेवती रमण पोखरेल सदस्य छन्।
मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको ओरेन्टल सहकारी र आगामी दिनमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन गरी दायित्व भुक्तान गर्न समिति बनाएको हो। समितिका संयोजक कार्की यसअघि पनि समस्याग्रस्त सहकारीको जाँचबुझ आयोगका संयोजक रहेका थिए।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकाबाट मनोनीत एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका एक, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना र सरकारले तोकेको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ।
समितिले सहकारी संस्था, उनीहरुको नातेदारको सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन तथा सम्पत्ति लिलाम बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ।
कार्की आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन, सम्पत्ति खोजबिन र लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आयोग गठनको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर, सहकारी ऐन २०४८ मा आयोग गठनको प्रावधान नहुँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बन्न सकेको थिएन। यसअघि सरकारले अध्यादेशबाट सहकारी ऐन शंसोधन गरी आयोग गठन गर्न खोजे पनि अध्यादेश पारित नहुँदा कार्यान्वयनमा नै आएन।
जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १३० सहकारीका बचतकर्ताको ११ अर्ब ठगिएको उजुरी परेको उल्लेख छ। जसमा ७ अर्ब ५८ करोड साँवा र २ अर्ब २९ करोड ब्याज रहेको छ। यसैगरी हाउजिङ पीडितले १ अब ३६ करोड ठगी भएको उजुरी छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सहकारीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1732445217.webp)
