इटहरी- २०६९/७० देखि सुरु भएको रानी–धरान सडक आयोजनाको काम अहिले पनि चालु अवस्थामा छ। ४९ किलोमिटर दुरीको सडकको चौडाइ ३० मिटर बनाइने गरी काम सुरु भए पनि ४९ किमिभित्र पर्ने बजार क्षेत्रमा भने सडकको आकार घट्दै गएको छ।
विभिन्न कानुनी अड्चन भएपछि यो सडकले ३० मिटर चौडाइको एकरुपता नपाउने भएको छ। सबैभन्दा साँघुरो दुहबी बजारको करिब ६ सय ४० मिटर क्षेत्रमा बजारमा १६ दशमलव ३ मिटर चौडाइ हुने भएको हो। स्थानीयले बिल्टप एरिया भन्दै भत्काउन नदिएपछि सडक आयोजना कार्यालय पछि हटेको हो।
विराटनगरपछि बाटोको क्षेत्राधिकार घटाउने काम २०५४ सालमा यो क्रम दुहबीमा भयो। सूर्यबहादुर थापाको प्रधानन्त्रीत्वकालमा विजय गच्छदार निर्माण तथा यातायात मन्त्री थिए। उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भएकाले त्यहीबेला मन्त्रिपरिषद् निर्णयले २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै दुहबी क्षेत्रमा ८.१५ दायाँ र ८.१५ मिटर बायाँ मात्र कायम गरेको थियो।
२०४८ बैसाख १३ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विराटनगरको सडक सेन्टर लाइनबाट १५ मिटर दुवैतर्फ फैलिने उल्लेख गरिएको छ। सो राजपत्र अनुसार विराटनगरको सडक भने ३० मिटरको मात्र हुने भएको हो।
इटहरीमा भने राजमार्गको आवश्यक सडकको मध्यलाइनबाट दुवैतिर २५/२५ मिटर कायम हुनेगरी सडक बन्ने रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक योजना कार्यालयका प्रमुख बद्री प्रसाद शर्मा बताउँछन्।
उनका अनुसार रानी–धरान ६ लेनको ४९ किलोमिटर क्षेत्रमा हाल ३२.६४ किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। दुहबीको बुढीखोला पुलबाहेक विभिन्न १४ खण्ड बनाएर हाल सडक निर्माण भइरहेको र इटहरीदेखि तरहरासम्म दुई खण्डमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
उता धरान बजारमा सडक विस्तार गर्ने कि सेउती किनार हुँदै बाइपास गर्ने भन्ने विवाद भएको छ। धरान बजारमा ७ मिटर चौडाइमै टाँसिएर थुप्रै घरहरू बनेका छन्।
६ लेनको बाटो बनाउँदा मापदण्ड अनुसार बजारक्षेत्रका अधिकांश घरहरू भत्किने भएका हुन्। सडकको क्षेत्राधिकारभित्र घर पर्ने घरधनीहरूले बाइपास सडकको पक्षमा अहिले लबिङ गर्दै आएका छन्।
.jpg)
यता सेउती किनारबाट बाइपास सडक बनाउँदा स्थानीय सुकुम्वासीहरू विस्थापित हुने हुँदा बाइपास विवादमा छ। २०७३ बैसाख १७ गते धरानमा चुनावी भाषणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरानमा बाइपास सडकको प्रसंग निकालेका थिए। बाइपास गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले नै बोलेकाले यसका समर्थकहरू अहिले चलखेलमा लागेका छन्।
३० मिटर अर्थात् ६ लेन बनाउने भनिएको सडक परियोजना ७ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै सम्पन्न गर्ने अनुमान थियो।
अहिले ३४ किलोमिटर सडकका लागि १४ चरणमा ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि १२ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भइसकेको छ।
आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा प्रमुख समस्या सडक चौडाइमा देखिएको फरकपन रहेको छ। सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा देखिएको चौडाइमा विविधताले सडकको काम द्रुत गतिले अघि बढ्न सकेको छैन।
१० अर्ब ९८ करोडको लागत अनुमान गरिएको राष्ट्रिय राजमार्गको चौडाइमा भने एकरूपता छैन। २०१६ सालमा बेलायती सरकारको सहयोगमा जम्मा ३० मिटरको चौडाइको रानी–धरान सडक बनेको थियो। पछि फेरि २०२१ सालमा जारी भएको राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐनले भने २५/२५ गज गरी सडक सीमालाई अद्यावधिक गरेको थियो।
२०२१ साल फागुन ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सडकको बीच भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गज सडक क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने भनी जारी भयो। तर राजपत्रमा सीमा जारी भए पनि व्यक्तिगत जग्गाहरू भने सरकारको नाममा ल्याइएको थिएन।
सडकको क्षेत्र अधिकारभित्र दायाँबायाँ २५/२५ मिटर नछोडेपछि पुन: २०३४ सालमा पनि राजपत्रमा सूचना जारी गरेको देखिन्छ। तर पहिलो पटककै जस्तो पुन: सरकारले सडक भित्र पर्ने निजी जग्गाको कित्ताकाट भने गरेन।
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पुन राजनीतिक स्वार्थमा सडकको क्षेत्र अधिकार कम बनाएको देखिन्छ। बहुदलपछि तत्कालीन कोइराला परिवारको गृहनगर विराटनगरबाट सडकको क्षेत्र अधिकार कानुनी रूपमै मिच्न सुरु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४८ साल बैसाख ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विराटनगरमा सडकको दुवै तर्फ १५/१५ मिटर मात्र तय गरियो।
त्यसै अनुसार सडक विस्तार भइरहेको छ। ३०/३० मिटरलाई आधा घटाएर सडक विस्तार गरिँदै आएको हो। सडकको आवश्यकताभन्दा पनि स्थानीयको विरोध र मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सडकको चौडाइ कम गरिएको हो।
यो पनि : निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कियो रानी-धरान ६ लेन सडक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
