राजविराज– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गत पुस २९ मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ स्थित दलित बस्तीमा कम्बल वितरण गरेर काठमाडौं फर्किए।
करिब १ सय ५० मुसहर परिवारलाई कम्बल दिँदै गर्दा ‘पाहुनाका लागि साँचेर नराख्न र यही जाडोमा उपयोग गर्न’ उनले सुझाव दिए। जनप्रतिनिधि भएका कारण उनको यो सुझावमा मानवीयता स्पष्ट झल्कियो। राहत सामग्री पाउने अधिकांशले न्यानो कपडा पाहुनाका लागि भन्दै साँचेर राख्दा आफैं चिसोको चपेटामा पर्ने गरेको अवस्था बुझेर यादवले त्यसरी सुझाएका हुन्।
यति भन्दै गर्दा उनले कम्बल वितरणको जस लिन पनि छुटाएनन्। सरकारी राहतको भ्रम नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई स्पष्ट पार्न उनले उद्घोषकतर्फ संकेत गरे। पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले कम्बल बाँड्नुपूर्व ‘यो राहत सामग्री सरकारले दिएको होइन, माननीयको तर्फबाट हो’ भनेर प्रस्ट्याए।
चिसोले मान्छेको मृत्यु हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले पनि माघ २ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी १ सय ५० कम्बल र १ सयको हाराहारीमा ज्याकेट वितरण गर्यो। धनुषामा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव तथा नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ लगायतका नेता पनि कम्बल वितरणमा अग्रपंक्तिमै देखिए। युवा संघ नेपालले पनि शीतलहरबाट प्रभावित सिरहा, महोत्तरी र सप्तरीमा लत्ताकपडा र कम्बल लगायतका सामग्री वितरण गर्दै छ।
सप्तरी, सिरहा लगायत तराईका जिल्लामा शीतलहर पीडितलाई कम्बल र न्यानो कपडा वितरण कार्य जारी नै छ। यति मात्रै होइन, विभिन्न निकायले पनि तराईका जिल्लामा जस लिन कम्बल राजनीति सुरु गरेको जानकारहरु बताउँछन्।
‘सिंगो परिवारमा एउटा कम्बल बाँडेर जस लिन खोज्नेहरुका कारण पीडितहरु झन् समस्यामा छन्’, उनीहरु भन्छन्, ‘यो त समस्याबाट राज्यको ध्यान हटाउने काम मात्रै भइरहेको छ।’
शीतलहरका कारण यतिबेला सिंगो तराई आक्रान्त छ। दिनदिनै चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर भएको छ भने कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुनेको संख्या सप्तरीमा मात्रै २४ नाघेको छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरु शीतलहरको चपेटामा परेका छन्। झुप्रोभित्रको परालको ओछ्यान र सुकुलको ओढ्नेले चिसो थेग्न नसक्दा कतिपय भूमिहीन र सुकुम्बासीको कन्तबिजोक छ।
यस वर्ष पुसको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको शीतलहर तराईका जिल्लामा नौलो विषय होइन। जगजाहेर छ–पुसको सुरुवातसँगै हरेक वर्ष शीतलहर सुरु हुन्छ र मान्छेको जीवन हर्छ। सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघ–संस्था र जनताका प्रतिनिधिले यो विषय नबुझेका पनि होइनन्। तर, शीतलहरलाई नियमित मौसमको असरका रुपमा बुझेर यसको असर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पहल नहुँदा परिणाम भने हरेक वर्ष अकल्पनीय हुने गरेको छ।
वर्षका १० महिना कानमा तेल हालेर बस्ने अनि शीतलहर सुरु हुनासाथ दौडादौड गर्ने एकप्रकारको संस्कार तराईमा प्रसस्त देख्न पाइन्छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, एनजिओकर्मी, सेना, प्रहरी, समाजसेवी यो दौडमा संलग्न हुन्छन्। शीतलहरबाट गरिब, विपन्न जनतालाई जोगाउने दीर्घकालीन उपाय खोज्ने, जनचेतना जगाउने जस्ता काममा फिटिक्कै ध्यान नदिने राजनीतिक दलका नेताहरु जाडोमा केही थान कम्बल बोकेर आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएका छन्।
यस्ता क्षणिक गतिविधि हेर्दा लाग्छ, उनीहरुका लागि समाचारमा छाउनु, फोटा छापिनु र स्थानीय जनताबीच चर्चा हुनु नै ठूलो उपलब्धी हो। समस्याको समयमै समाधान नखोज्ने अनि राहत छरेर जस लिन खोज्ने यही प्रवृत्तिका कारण शीतलहर, आगलागी, बाढी लगायतका प्रकोपले बर्सेनि तराईबासीलाई रुवाएर जाने गरेको अधिकारकर्मी मनोहर पोखरेलको बुझाइ छ।
फितलो पूर्वतयारी
पुस २४ मा बसेको दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकले सप्तरीबासीलाई शीतलहरबाट जोगाउन कम्बल तथा लुगा व्यवस्थापनका लागि एनजिओ र दातृ निकायलाई गुहार गर्यो। जिल्ला वन कार्यालयलाई दाउरा व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्यलाई सम्बन्धित ठाउँमा स्वास्थ्य टोली खटाउन निर्देशन जारी गर्यो। समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गर्नु पूर्व नै शीतलहरबाट १७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए।
‘शीतलहरका कारण सप्तरीमा बर्सेनि दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेको स्वीकार गर्ने सरोकारवाला निकाय यति गैरजिम्मेवार कसरी भए?’ सर्वसाधारणको मनमा यतिबेला उठेको प्रश्न हो यो।
प्रश्नको एकमुष्ट उत्तर पनि समितिको निर्णय नै हो, ‘सरोकारवाला निकायसँग न त शीतलहरबाट प्रभावित हुनेहरुको यकिन विवरण छ, न त समस्या आइपर्दा अपनाउने अपतकालीन व्यवस्था।’ यो कुरा सरोकारवालाहरु आफैं पनि स्वीकार गर्छन्। रेडक्रस सोसाइटीका सभापति जोगेन्द्र भगत भन्छन्, ‘पूर्वतयारी हुँदै नभएको चाहिँ होइन, प्रभावकारी नभएको चाहिँ हो।’
यता, जिल्लामा कम्बल बाँड्नेको तँछाड–मछाड छ, तर त्यसको हिसाब कसैसँग छैन। सप्तरीमा विभिन्न दातृसंस्थाको १३ हजार र दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको २ हजार गरी करिब १५ हजार कम्बल बाँडिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेय बताउँछन्।
तर, कम्बल कसले पायो भन्ने विवरण समितिसँग पनि छैन। ‘सबै क्षेत्रबाट आएका कम्बल ओछ्याउँदै जाने हो भने राजमार्ग तयार हुन्छ,’ पीडितहरु नै गुनासो गर्दै भन्छन् ‘तर, वितरण प्रणाली र वास्तविक पीडितको पहिचान हुन नसक्दा कहाँ गयो, गयो१’ यो प्रक्रियाले वास्तविक पीडितको उद्वार र समस्याको समाधान दुवै नहुने उनीहरुको तर्क छ।
पूर्वतयारी नहुँदा समिति आफैंले भने शीतलहर पीडितका लागि माघ ३ देखि मात्रै कम्बल वितरण सुरु गरेको छ। माघ ३ कै बैठकपछि १८ वटै स्थानीय तहमा ९ सय ५० वटा कम्बल पठाइएको बैठकका सहभागीले बताए। यसअघि वितरण नभएका स्थानलाई मापदण्ड बनाएर कतै बढी र कतै कम कम्बल पठाइएको उनको भनाइ छ।
सप्तरीमा विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी हुँदै नभएको भने होइन। युनिसेफ, अक्सफाम जिबी, क्यारिटास, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका संस्थाको सहयोगमा विभिन्नखाले योजना बनाउनेदेखि उद्दारका लागि अभ्यास गर्ने काम पनि हुँदै आएका छन्। रकम पनि प्रसस्तै खर्च हुने गरेको छ। यसका अलावा स्थानीय निकायले पनि कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको छ। तर, व्यवहारमा भने त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
