काठमाडौं- आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई युवालाई युद्धग्रस्त अफ्रिकी देश लिबिया पुर्याउने क्रम बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै रोजगारीको प्रलोभनमा युद्धग्रस्त लिबिया पुर्याइएका ५० जनाभन्दा बढी युवालाई स्वदेश फर्काई सकिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइएमओ), नेपाली शान्तिसेना, इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासलगायत संघसंस्थाको सहयोगमा नेपाल फर्काइएको हो।
यसअघिका शृङ्खलामा हामीले आकर्षक काम र कमाइको प्रलोभनमा परी युवा कसरी मानव तस्करको पन्जामा पर्छन् र युद्धग्रस्त लिबियामा नेपाली युवाको भोगाइ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यसरी प्रलोभनमा पारी मानव तस्करी गर्नेहरूलाई कस्तो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ? पीडितहरू कहिले पाउलान् राहत? यी लगायतका विषय हामी यस शृङ्खलामा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ।
000
लिबिया पुगेर फर्किएका युवाहरूसँग नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिँदा अधिकांश युवालाई ‘लिबिया युद्धग्रस्त मुलुक हो र त्यहाँ जान नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ’ भन्ने जानकारी नभएको पाइएको छ।
एकपटक लिबिया पुगेपछि त्यहाँबाट अन्य विकसित युरोपेली मुलुक जान सकिने भन्दै एजेन्टले प्रतिकामदार ६ लाखसम्म रकम असुली गरेका थिए।
आफूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई युद्धभूमिमा आफूहरूलाई अलपत्र पारी ठगी गरेको भन्दै पीडितहरूले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्।
प्रहरीको फन्दामा ५ मानव तस्कर
युवाहरूलाई आकर्षक प्रलोभनमा पारी युद्धग्रस्त लिबियामा पुर्याउने ५ जना मानव तस्कर प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। यसरी रोजगारीको प्रलोभन देखाई युद्धग्रस्त लिबिया पुर्याउने अन्य गिरोहलाई पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको ब्युरोले जनाएको छ।
लिबियाबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएका पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा खोजतलास गरी ब्युरोले ५ जना अभियुक्ति पक्राउ गरिसकेको ब्युरोका एसपी गोविन्द थपलियाले जानकारी दिए।
पक्राउ पर्नेमा खोटाङ चिसापानीका ३६ वर्षीय राहुल गहतराज र तीर्थराज विश्वकर्मा भनेर आफूलाई चिनाउने राहुल थापा। यसैगरी संखुवासभाका ४४ वर्षीय कमल भनिने लोकमान राई, सैनामैना रुपन्देहीका अमरबहादुर बगाले मेनुका श्रेष्ठ र बोमो तामाङ छन्।
उनीहरूले १५ जनाभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारीका लागि इटली पुर्याउने भन्दै लिबिया पुर्याएर अलपत्र पारेको आरोप लागेको छ।
आफूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी लिबियाको युद्धमैदानमा अलपत्र पार्ने मानव तस्करलाई पीडितले रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन्।
पीडितले कहिले पाउलान् न्याय?
पीडितहरूले रोजगारीका नाममा आफूहरूलाई लिबियामा बेचबिखन गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उनीहरूकै उजुरीका आधारमा यी ५ मानव तस्कर प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्। अझैपनि केही गिरोह पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
‘हामी बाँकी ती गिरोहलाई पनि खोजिरहेका छौँ,’ ब्युरोका प्रवक्ता एसपी थपलियाले भने।
उनीहरूले १५ जनाभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारीका लागि इटली पुर्याउने भन्दै लिबिया पुर्याएर अलपत्र पारेको आरोप लागेको छ।
प्रहरीले गिरोहलाई पक्राउ गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गरेका छन्। ‘हाम्रो साहुबाट सयकडा तीनका हिसाबले लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढ्यैछ। हामीले न्याय र क्षतिपूर्ति कहिले पाउँछौँ?’ सैनामैना-१० रुपन्देही घर भई लिबियामा अलपत्र परेर फर्काइएका गणेशबहादुर थापा मगरले दुखेसो पोखे। लिबियाबाट उद्धार गरिएका धेरै पीडितको गुनासो गणेशको जस्तै छ।
क्षतिपूर्तिका पीडितले ठगीसम्बन्धी उजुरी दिनुपर्छ : ब्युरो
रोजगारीका नाममा आफूहरूलाई लिबिया पुर्याई गिरोहहरूले बेचबिखन गरेको भन्दै पीडितहरूले दिएको उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। ‘पीडितको उजुरीका आधारमा हामीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ एसपी थपलियाले भने।
पक्राउ परेका गिरोहहरुलाई मानव ओसारपसार उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ। ५ जना पक्राउ परेकाहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। बाँकी मानव तस्करमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
‘हामी मानव तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न लागि परिरहेका छौँ, देशभित्रै तथा देशबाहिर विभिन्न देशमा रहेर मानवतस्करीमा संलग्न गिरोहलाई पनि हामी पक्राउ गरी कारबाही गर्छौँ,’ एसपी थपलियाले दाबी गरे। ‘गिरोह उपर कारबाहीका लागि अदालतीय प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। मंगलबार अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ, अदालतको फैसला अनुसार नै बाँकी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ एसपी थपलियाले भने।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले मानव ओसारपसारमा संलग्न ५ गिरोहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। पीडितले आफूहरुले क्षतिपूर्ति नपाएको बताइरहँदा, क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा भने पीडितहरुले छुट्टै ठगी उजुरी दिनुपर्ने एसपी थपलियाले बताए।
‘क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा पीडितले आफूले गिरोहलाई बुझाएको रकमको प्रमाणका आधारमा उजुरी दिन सक्छन्,’ एसपी थपलियाले भने।
पीडितसँग छैन बुझाएको रकमको प्रमाण
लिबिया पुगेर अलपत्र परी उद्धार गरिएका पीडितसँग प्रतिव्यक्ति ५ लाखसम्म रकम असुली गरेको भएपनि धेरैजना कामदारसँग आफूहरूले एजेन्टहरूलाई बुझाएको रकम बराबर प्रमाण नभएको पीडितहरुले बताएका छन्।
लिबिया पुगेपछि पनि एजेन्टले मागेअनुसार रकम २ लाख बुझाए तर उनीसँग समेत आफूले बुझाएको रकमको प्रमाण छैन।
सैनामैना-१० रुपन्देहीका गणेशबहादुर थापा मगरले लिबिया जाँदा पटक-पटक गरेर ५ लाख रकम बुझाएका छन् तर उनीसँग १ लाख रकम बुझाएको प्रमाण मात्रै छ। अमरबहादुर बगाले नामका एजेन्टलाई उनले ५ लाख रकम बुझाएका थिए।
‘अमरबहादुर बगाले ठूलोबुबा पर्नुहुन्छ, चिनजानकै मान्छे भएकाले पनि विश्वास गरेँ, पैसा बुझाएपछि प्रमाण लिने ख्याल नै गरिनँ,’ गणेशले भने।
गणेशजस्तै मानव तस्करको चंगुलमा परी युद्धग्रस्त लिबिया पुगेका सबै युवाले एजेन्टलाई ५ देखि ६ लाखसम्म बुझाएका छन्। तर रकम बुझाएको प्रमाण भने उनीहरुसँग छैन।
धरानका सनम विश्वकर्माले पनि साहुबाट ऋण लिएर सुरुमा ३ लाख बुझाए। लिबिया पुगेपछि पनि एजेन्टले मागेअनुसार रकम २ लाख बुझाए तर उनीसँग समेत आफूले बुझाएको रकमको प्रमाण छैन। ‘लिबियामा केके न होला भन्ने सोचेर आँखा चिम्लिएर पैसा बुझाइयो। लिबिया नै पुगेपछि मात्रै थाहा भयो,’ सनमले सुनाए।
पीडितसँग भएको प्रमाणको आधारमा मात्रै उनीहरुले क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा युवाबाट मोटो रकम लिने तर लिएजति रकमको प्रमाण उपलब्ध नगराउने समस्या बढ्दै गइरहेको छ। बुझाएजति रकमको प्रमाण नहुँदा ठगीएका युवा झनै मारमा पर्ने गरेका छन्।
मानव ओसारपसारमा संलग्नलाई के हुन्छ कारबाही?
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन-२०६४ को परिच्छेद ४ मा दण्ड, सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिच्छेद ४ को दफा १५ मा भनिएको छ, ‘ किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लगिए निम्न बमोजिमको सजाय हुने उल्लेख छ।
(१) विदेश लैजानेलाई १० वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
मानव ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडित व्यक्तिले मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति पनि पाउने व्यवस्था छ। तर मनासिव क्षतिपूर्ति पीडितले गिरोहहरुलाई बुझाएको रकम अनुसार पाउने क्षतिपूर्ति भने होइन। अदालतले कसुरदारलाई भराएको जरिवानाको ५० प्रतिशत बराबरको रकम पीडित पक्षले पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
मानव ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १७ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ। दफा १७ मा यस्तो छ प्रावधान-
(१७) क्षतिपूर्ति : (१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ।
(१-क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा अदालतले दफा १४ बमोजिम पुनर्स्थापना कोषबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) वा (१-क) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिए बमोजिम निजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए निजमा आश्रित बाबुआमालाई दिइनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रित बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम दफा १४ बमोजिमको पुनर्स्थापन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।’
ऐनले गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने बेचबिखनको अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा कसुरका रुपमा स्थपित गरिनसकेकाले संसोधनका कुराहरू समेत आइरहेका छन्। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भई पीडक पक्षलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
रोजगारीका नाममा तस्करी-१ : नेपाली कामदार यसरी पुग्छन् युद्धग्रस्त लिबिया
थप समाचारः
लिबियामा मारिएका सन्तोषको अन्तिम फोन, भनेका थिए– इटाली पुगेर कल गर्छु है...
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
