बैतडी- मंगलबार दिउँसो १ बजे पाटन नगरपालिका बैतडीको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम सातौ नगरसभामा छलफलका लागि बैठक डाकियो।
मेयरको उपस्थितिमा करिब ३ बजे सभामा उपप्रमुखले बजेट प्रस्तुत गरिन्। उप–प्रमुख सरस्वती नेपालीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आवश्यक छलफल गर्ने नगरप्रमुख तथा सभाका अध्यक्षले अनुमति दिए।
सभामा पेश भएको बजेटमाथि आवश्यक छलफल भइरहेकै बेलामा नगरप्रमुख तथा सभाका अध्यक्ष केशवबहादुर चन्द र उप–प्रमुख सरस्वती नेपालीले नै नगरसभा छोडे।
६ बजे नगरसभा छोडेका नगरप्रमुख र उप–प्रमुख राती १० बजेसम्म आएनन्। असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि असार ३१ मा आएको बजेटमा प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति नै सहभागी नभएपछि लामो छलफलमा सहभागी नगर कार्यपालिका ३८ जना बहुमत सदस्यले नगरप्रमुख र उप-प्रमुख बिना नै बजेट पारित गरेको घोषाणा गरे।
पाटन नगरपालिका १० का वडा अध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्य देवेन्द्र कुवँरले यो कुरा पुष्टि गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ५२ करोड ४८ लाख ९८ हजार बजेट बहुमत नगर कार्यपालिकाका सदस्यले संशोधनसहित पारित गरेको नगर कार्यपालिकाका सदस्य कुवँरले बताएका छन्।
असार २६ गते बहुमत नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले नगरसभा बोलाउने दबाब दिलाएको थियो। नगरप्रमुखले बजेट आफू अनुकुल बजेट नआएको भन्दै नगरसभा छोडेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए।
के भन्छन् नगरप्रमुख चन्द?
नगरप्रमुख चन्दले बहुमत सदस्यले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिक्रया दिएका छन्। आवश्यक छलफल नै नगरी मेयर उप मेयर बिना आएको बजेट पारीत मान्य नहुने उनले बताएका छन्।
'मेयर र उप–मेयर बिना बजेट कसरी पारित हुन्छ मलाई त्यो थाहा छैन? अब केही साथीहरुले आफ्ना मनलाग्दी हिसाबले बजेट ल्याएको सुने त्यो कुनै हालतमा प्रमाणित हुँदैन,' नगरप्रमुख चन्दले भने।
'साथीहरुको हो-हल्लाले स्थगित गरे,' उनले भने, 'अब भन्नुस् मैले स्थगित गरेको सभाबाट आएको बजेट मैले कसरी मान्य? यसै परे म अदालत जान्छु,' मेयर चन्दको भनाइ छ।
कानुनी व्यवस्था के छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानतः बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो बन्द हुन्छ। संविधानको धारा २३० मा गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ र नगरसभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने छ। सो विधयेक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ।
वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन शीर्षकमा समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहलाई ४० अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको छ। असार मसान्तभित्र बजेट सभाबाट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि उक्त अङ्क कटौती हुने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
