कालिका-जनसेवी मर्जर विवादको उजुरी राष्ट्र बैंकमा

पदमुक्त गर्न सिफारिस बोहरालाई हटाइएन, पदमुक्त खत्री डेपुटी सिइओ बन्दै
नारायण अधिकारी | २०७६ श्रावण १ बुधबार | Wednesday, July 17, 2019 १६:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र जनसेवी लघुवित्तीय संस्थाबीचको मर्जर प्रक्रिया प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ। 

स्याङ्जाको वालिङमा प्रधान कार्यालय रहेको कालिका र पर्वतको कुस्मामा प्रधान कार्यालय रहेको जनसेवीबीच भाद्र १ देखि एकीकृत कारोबार गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। 

कालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष वासुदेव पौडेल र सञ्चालक सदस्य सन्तोष श्रेष्ठले मर्जर प्रक्रियाप्रति असहमति राख्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका दिएका हुन्। पौडेल र श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुवरिवेक्षण विभागमा असार १३ मा उजुरी दिएका हुन्। उजुरीमा मुख्य लगानीकर्ता र सञ्चालकलाई समेत जानकारी नगराई मर्जर प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। ‘व्यक्तिगत स्वार्थले अभिप्रेरित भई गरिएको सम्झौता मान्य नरहेको’उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

मुख्य लगानीकर्ता र शेयरधनीले मौखिक रूपमा दिएको राय, सल्लाहलाई वेवास्ता गरी केही व्यक्तिको उक्साहट र स्वार्थमा गरिएको सम्झौता स्वीकार नगर्ने पौडेल र श्रेष्ठले जनाएका छन्। तुलनात्मक रूपमा कमजोर जनसेवीसँगको मर्जरले शेयरधनीको लगानी जोखिममा पुग्ने उजुरीकर्ताको ठहर छ।

मर्जर प्रक्रियामा स्वाप रेसियो १ अनुपात १ हुनुलाई आपत्ति जनाइएको छ। कमजोर संस्थालाई कालिकाले मर्ज गर्दा उक्त संस्थाको आर्थिक अवस्थाको तुलना नगरिएको प्रति स्वार्थ रहेको दुई उजुरीकर्ताको भनाई छ। 

दुई वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएका कमलबहादुर खत्रीमाथि कालिकामा हुँदा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो। नैतिकता र आचरणमा प्रश्न उठेपछि उनलाई कालिकाको सञ्चालक समितिले बर्खास्त गरेको थियो।

आर्थिक अनियमिततामा समेत मुछिएको आरोप लागेका खत्रीले कालिकामा गरेको अनियमितताको रकम नबुझाएको उजुरीमा लेखिएको छ। बाह्य लेखा परीक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंक र सञ्चालक समितिले ताकेता गर्दासमेत हालसम्म भुक्तानी नगरिएको उल्लेख छ। खत्रीको प्रवेशले संस्थालाई प्रतिकुल हुनुको साथै कागजातको प्रतिलिपि हराउने पौडेल र श्रेष्ठले उजुरीमा  जनाएका छन्।

संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न तेश्रो पटक २०७४ असार २० मा कालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मीनबहादुर बोहराले जनसेवीमा कार्यरत खत्रीलाई पत्र लेखेका थिए। २०७१ श्रावण २३ मा कर्जा लिने क्रममा कालिका छोडेको अवस्थामा वार्षिक १८ प्रतिशत दरले सावा र व्याज भुक्तानी गर्ने लिखत भएकाले सात दिन भित्र चुक्ता गर्न गर्न बोहराले पत्र काटेका थिए। २०७५ मंसिर २७ मा खत्रीलाई कर्जाको व्याज चुक्ता गर्न पुनः पत्र काटिएको छ। १ लाख २५ हजार ४१६ रुपैयाँ चुक्ता गर्न सात दिने म्याद दिएर पुनः पत्र काटिएको थियो।

त्यसअघि २०७५ को असार १५ मा खत्रीले कालिकालाई लेखेको पत्रमा ‘सञ्चालक समितिले गरेको संस्थाको बेथिति तथा हस्तक्षेपका’ बारेमा प्रश्न उठाउँदा जबर्जस्ती हटाएको लेखेका छन्। २०७४ असार ११ मा कालिकालाई चुक्ता गर्नुपर्ने सबै रकम चुक्ता गरेको उनले प्रष्ट पारे। कालिकाले उनलाई पटकपटक पत्र पठाएर ऋण चुक्ता गर्न भनी पत्र पठाएपनि खत्री आफैंले कालिकासँग १ लाख ७ हजार २१६ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल लाइभसँग खत्रीले कालिकामा लिएका सबै ऋण चुक्ता गरिसकेको दाबी गरे। 

आर्थिक अपारदर्शिता र आचरण विपरीतका कार्यबाट संस्थालाई प्रतिकुल असर गरेको भन्दै नवौं साधारणसभामा शेयरधनीले प्रश्न उठाएका थिए। सञ्चालक तथा शेयरधनीले संस्थामा सुशासन नभएको प्रश्न उठाएका थिए। तत्कालीन समयमा कार्यकारी अधिकृत मीन बोहरामार्फत् प्रस्तुत हुने जवाफलाई हलले सुन्न नचाहेपछि यमकान्त खनाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिमा डोलराज ढुंगाना र केशवराज न्यौपाने सदस्य थिए। समितिले गत चैतको ८ मा प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिलाई बुझाएको छ।

समितिले बुझाएको पाँच पृष्ठको प्रतिवेदनमा कार्यकारी अधिकृत बोहरालाई पदमुक्त गर्न सुझाव दिइएको छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७५ को धारा ६ उपधारा २ ख बमोजिमको भुमिकामा कमजोर देखिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदमुक्त गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कामको जिम्मेवारी’ सुम्पन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। छानबिन समिलिते पदमुक्त गर्न प्रतिवेदन दिएपनि बोहरालाई कारबाही नगरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले आपत्ति जनाए। 

आर्थिक अनिमिततामा जोडिएका बोहरा र खत्रीले मर्जपछिको बैंक सम्हाल्ने भएसँगै संस्थाको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। भाद्र १ बाट एकीकृत कारोबार गर्ने भनिएपनि हालसम्म कालिकाले विषेश साधारणसभा बोलाएको छैन। 

मर्जर पश्चात् संस्थाको नाम जनकालिका लघुवित्तिय संस्था लिमिटेड रहने भएको छ।

'घ' वर्गको वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएको जनकालिका राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त बन्नेछ।

संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा हुने भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्: 

कालिका लघुवित्तको विवाद उत्कर्षमा : निलम्बित सिइओको निरन्तरता र मर्ज निर्णयले सदस्य असन्तुष्ट