काठमाडौं- कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकमा अनियमितताको आरोप लागेका कार्यकारी अधिकृतको निरन्तरता र मर्जर निर्णयले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। 

विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मीन बोहराको कारणले संस्था धरासायी हुने संस्थापक शेयरधनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक अपचलन र आचरण विपरीतका कार्य गरेको आरोप लागेका बोहरा पदका लागि उपयुक्त पात्र नभएको उनीहरु बताउँछन्।

गत माघ १९ मा स्याङ्जाको वालिङस्थित (केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान) होटल भेनसमा भएको नवौं साधारणसभामा सिइओका विषयमा अधिकांश शेरयधनीले आवाज उठाएपछि अनियमितताको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो। ३५ दिनको कार्यावधि दिइएको समितिले चैत अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सञ्चालक समितिको बैठक बसी प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने बताइए पनि बैठक अहिलेसम्म डाकिएको छैन। 

छानबिन समितिका संयोजक वाई के खनालले साधारणसभामा अनियमितताका विषयबारे सदस्यहरुले जानकारी मागेपछि समिति गठन भएको बताए। ‘क्रिटिकल बेलामा नै साधारणसभाले छानबिन समिति बनाएको हो,’ उनले भने।

साधारणसभाको माग अनुसार छानबिन समिति बनेको खनालले बताए पनि उक्त समितिलाई छानबिन समिति मान्न तयार छैनन्, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृष्ण खाँण। ‘अनियमितताबारे समिति बनेकै होइन। साधारणसभामा साथीहरुले कुरा उठाउनुभयो,' उनले भने, 'जवाफ दिन त्यस दिन सम्भव नभएकाले समितिमार्फत टुंग्याउन समिति बनाइएको हो।’ 

साधारणसभामा मुख्यतः सिइओ बोहराका विषयमा धेरै प्रश्न उठेको सदस्यहरुले बताएका छन्। संस्थापक सदस्यहरुबाट अनियमितता र आचरण लगायतका विषयमा प्रश्न उठेपछि खाँणले अन्य सदस्यलाई बोल्न रोकेको एक संस्थापक सदस्यले बताए। 

केके विषयमा प्रश्न उठेको थियो त? नेपाल लाइभको प्रश्नमा अध्यक्ष खाँणले अकमकिँदै भने, 'त्यस बेला उठेका विषय भन्न मिल्दैन।’ 

बोहराको बचाउ गर्दै उनले थप भने, ‘आरोप हो, पुष्टि नभई कसरी दोषी ठहर गर्नु?’ 

खाँणको भनाइलाई ठाडै इन्कार गर्छन्, बैंकका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल। आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षकले बोहराले आर्थिक अनियमितताको ठहर गरेको उनले बताए। ‘धेरै कुरामा बेरुजु देखियो। त्रुटिहरु सुधार्ने भन्दै सञ्चालक समितिले बोहरालाई पत्र पनि काट्यो। तर, उहाँ सुधार गर्नतिर लाग्नुभएन,' उनले भने, 'राजनीतिक र सामाजिक बल प्रयोग गर्न लाग्नुभयो।’ 

लेखा परीक्षणमा एक लाख ६८ हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको देखिएपछि बोहराले राष्ट्र बैंकलाई रकम चुक्ता गरेका थिए।

बैंक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार खनाल संयोजक रहेको छानबिन समितिले बोहरालाई अवकाश दिनुपर्ने प्रतिवेदन अध्यक्ष खाँणलाई बुझाएको छ। तर, खाँण प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट छन्। स्रोतले नेपाल लाइभलाई बताए अनुसार खाँणले छानबिन समितिका संयोजकलाई 'बोहरालाई अवकाश दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार किन गरेको?' भन्दै हप्काएका थिए।

बोहराको नियुक्तिले कालिकाको वित्तीय अवस्था नाजुक भएको एक पक्षको भनाइ छ भने अर्को पक्षले बोहरालाई च्यापिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस नजिक रहेका बोहराले नेकपा र कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर पद हत्याएको एक संस्थापक सदस्यले बताए। 'उनको नियुक्ति राजनीतिक नै हो भने हुन्छ,' उनले भने।

निलम्बनमा परेका थिए बोहरा
बोहरा २०७३ पुसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट भएका थिए। तर, उनको नियुक्तिलाई लिएर छनोट समितिमै विवाद परेको थियो। नित्यानन्द तिवारी संयोजक रहेको छनोट समितिका अरु दुई सदस्यले असहमति जनाएका थिए। तत्कालीन समयका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पनि बोहराको छनोट प्रक्रियाप्रति खुसी थिएनन्। 

राष्ट्र बैंक र दलका नेताको बलमा बोहरालाई छनोट गरिएको बताइएको छ। बहुमत सदस्य अर्का प्रतिस्पर्धी अशोक आचार्यलाई छनोट गर्ने पक्षमा थिए। तर, कार्यकारी अधिकृतमा बोहरालाई कायम राख्न राजनीतिक दबाब नपरेको वर्तमान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खाँण दाबी गर्छन्।

संस्थामा विवाद बढ्दै गएपछि तत्कालीन अध्यक्ष पौडेल र बोहरा टाढिएका थिए। नक्कली भ्याट बिल, वैकल्पिक कर्मचारी भर्ना, आर्थिक अपारदर्शिता, सामान खरिदमा अनियमितताका विषयमा मतान्तर बढेपछि गत असोज ७ मा पौडेलले राजीनामा दिएका थिए। 

असोज २५ मा सञ्चालक समितिले बोहरालाई निलम्बन गरी शिवराज जोशीलाई सहायक कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पियो। तर, बोहराको निलम्बन एक महिना पनि टिक्न सकेन। उनको निलम्बन कात्तिक १५ मै फुकुवा गरियो। सुशासन नराखेको भन्दै निलम्बन गरिएका बोहरालाई सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यले नै फुकुवा गर्ने निर्णय गरे। 

निलम्बनपछि अवकाश दिनका लागि डाकिएको बैठकको समय स्मरण गर्दै पौडेलले भने, ‘साथीहरुले अवकाश नदिने भन्नुभयो। जसले निलम्बन गर्नेमा सही गरे, उनैले निलम्बन फुकुवामा सही गरेका छन्। बाह्य प्रभाव त यसमै देखिन्छ।’ पौडेलले राजीनामा दिइसकेपछि अन्तरिमकालका लागि वासु पौडेललाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो।

स्पष्टीकरण सोध्ने र पुनः बहाली गर्ने कार्य अघिल्लो सञ्चालक समितिले गरेको भन्दै खाँणले आफ्नो बचाउ गरे। कर्मचारी भर्ना, खरिद प्रक्रिया, बिल भर्पाइ लगायतका अनियमितताको आरोपमा खाँणले प्रमुख अधिकृत बोहरा शतप्रतिशत निष्कलंक रहेको दाबी गरे।

मर्जको निर्णयले विवाद झनै बढ्यो
पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भनिएको अर्को वित्तीय संस्थासँग कालिका मर्ज हुने भएपछि यसका संस्थापक सदस्यबीच मतान्तर बढेको छ। 

विभिन्न जिल्लामा ७० वटा शाखा रहेको कालिका र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्ज हुन लागेको छ। १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको जनसेवीसँग मर्ज प्रक्रियाप्रति सदस्यबीच नै असन्तुष्टि बढेको हो। दुई वित्तीय संस्थाबीच एक अनुपात एक रेसियो हुने गरी मर्ज गर्न लागिएको छ। 

कालिकाबाट कारबाहीमा परेर जनसेवीमा गएका कार्यकारी अधिकृत रहेको वित्तीय संस्थालाई नै मर्ज गर्न लागिएको भन्दै सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। कालिकाका तत्कालीन व्यवस्थापक कमल खत्रीलाई सञ्चालक समितिले बर्खास्त गरेको थियो। उनी हाल जनसेवीको कार्यकारी अधिकृत छन्। उनैलाई डेपुटी अधिकृत बनाउने गरी कालिकामा ल्याउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ। 

सिइओविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
कालिकाका सिइओ बोहराले आर्थिक अनिमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ। सञ्चालक समिति र सिइओलाई विपक्षी बनाई संस्थापक सेयरधनीहरुले उजुरी दिएका हुन्।

करार कर्मचारीलाई बढी पारिश्रमिक देखाई रकम आफै बुझ्ने गरेको, नक्कली ऋणी बनाई संस्थाको रकम दुरुपयोग, कार्यालयलाई सामान खरिद गरेको शीर्षकमा नक्कली बिल पेस गरेको आरोप बोहरामाथि लगाइएको छ। 

लगानीकर्ताको तर्फबाट अख्तियारलाई लेखिएको तीन पानाको उजुरी नेपाल लाइभलाई प्राप्त भएको छ। सिइओ  बोहराको नियुक्ति प्रचलित प्रावधानभन्दा बाहिर रहेर गरिएको उक्त उजुरीमा उल्लेख छ। ‘बोहराले पदीय दुरुपयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत आर्थिक प्रशासन नियमावली र नेपाल सरकारको कानुनविपरीत आर्थिक अनियमिता गरेका छन,' उजुरीका भनिएको छ। 

बोहराले वित्तीय संस्था, जलविद्युत आयोजनामा लगानी र अन्य प्रयोजनाका लागि रकम सापटी लिई चुक्ता गर्न आलटाल गरेको एक महिलाले बताएकी छन्। उनको अडियो नेपाल लाइभसँग सुरक्षित छ।

कालिकाको निर्देशक समितिमा खाँणसहित नित्यानन्द तिवारी, कृष्णकाजी केसी, सन्तोष श्रेष्ठ, वासु पौडेल, करुणा पोखरेल, अनुराग वाग्ले र शिवराम जोशी छन्। नयाँ अध्यक्ष बनेका खाँण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्याङ्जाका नेता हुन्।

वित्तीय संस्था सुरु भएको पाँच वर्षसम्म लाभांश वितरण नगरेको संस्थाले पौडेल प्रवेश गरेपछि ६५ र २१ प्रतिशत शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेको थियो। गत माघमा ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। 

कालिकाको चुक्ता पुँजी १० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।