संक्रमणकालीन न्याय विवाद : सरकारको पुनरावेदन ४ वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेन

हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पेसी पर्दै सर्दै
नेपाल लाइभ | २०७६ असार २७ शुक्रबार | Friday, July 12, 2019 १८:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा पछिल्लो समय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर रुपमा लिएर सरकारमाथि दबाब बढाउने र देशभित्र न्याय पाउने अवस्था नहुँदा पीडितहरुले अन्य विकल्प खोजी गर्ने हुँदा यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हो।

सरकारले ऐन संशोधन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी थालेको छ।

तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा दायर भएको पुनरावेदन भने ४ वर्षदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

२०७१ फागुन १४ गते न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर राणको इजलाशले ऐनका केही व्यवस्था निष्कृय हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकारले २०७२ साउन ११ गते उल्टै सर्वाेच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुद्दा हालेको थियो। सरकारका तर्फबाट गरिएको पुनरावेदनमा हालसम्म ६ पटक पेसी तोकिएको छ। सरकारको पुनरावेदन दर्ता हुने आदेश भएपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

पुनरावेदन दर्ता हुने अनुमति पाएपछि २०७२ फागुन २१, २०७२ चैत ५, २०७३ पुस २२, २०७५ असार २८ र २०७६ जेठ २३ गते पेसीमा चढेको थियो।

सुरुमा ३ जना न्यायाधीशको इजलाशमा पेसी तोकिएको मुद्दा २०७३ पुस २२ गतेदेखि ५ जना न्यायाधीशको इजलाशमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त मुद्दा हरि फुयाँल, मनोज शर्मा, चोलेन्द्र शमशेर राणा र सपना प्रधान मल्लले हेर्न मिल्दैन। तर, तीनपटक नै उनीहरुकै इजलाशमा पेसी पर्दा उक्त मुद्दाको सुनुवाई सर्दै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणा यसअघिको फैसला गर्ने मध्येका एक हुन् भने अन्यले उक्त मुद्दाको वकालतमा भाग लिएका कारण हेर्न नमिल्ने भएको हो।

सरकारले सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा देखाउँदै ऐन संशोधन गर्न अस्वीकार गर्दै आएपछि उक्त मुद्दाले सुनुवाइका लागि प्राथमिकता नपाएको द्वन्द्वपीडितहरुको बुझाई छ। सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ लम्बिँदै यसको बारेका जवाफ दिन सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सजिलो बनाएको उनीहरु बताउँछन्।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशको फैसला नउल्ट्याएसम्म कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग विदेशी दातृ निकाय र द्वन्द्वपीडितहरुले गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले सर्वोच्चले पुनरावेदन स्वीकार गरेकाले फैसला आउनुपर्ने तर्क अप्ठेरो परेको बेलामा गर्ने गरेको छ।

हाल दुवै आयोग विघटन भएका छन्। ४ वर्षसम्म आयोगले उल्लेख्य काम गर्न नसकेपछि विघटन भएका थिए। आयोगले यो अवधिमा उजुरीहरु भने संकलन गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार र बेपत्ता आयोगमा २३ हजार उजुरी रहेका छन्।

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरुमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। ६ महिनाभित्र बनाउने भनिएको उक्त आयोग सरकारले ८ वर्षपछि मात्र गठन गरेको थियो।

तर, ती आयोगहरुले पनि काम गर्न नसकेपछि स्वतः विघटन भएका छन्। नयाँ आयोग गठनका लागि सरकारले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ।

यस शृंखलाका थप सामाग्रीः

अरु पनिः