द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-६ : संकट पार लाउने पात्रको खोजी

रामकुमार डिसी | २०७६ असार २६ बिहीबार | Thursday, July 11, 2019 १८:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौ- शान्ति प्रक्रियाको नटुंगिएको विषय संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निष्कर्षमा पुर्‍याउन पछिल्लो समय मुख्य नेताहरु तारन्तार बैठकमा छन्। यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भयो। 

देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा ओली र प्रचण्डबीच पनि यस विषयमा कुराकानी भयो। ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच समेत त्रिपक्षीय छलफल भयो। 

तर, यी तीन मुख्य नेताबीचको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताबाट पनि खास निचोड अहिलेसम्म निस्कन सकेको छैन। रिक्त रहेका बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले चैतमा बनाएको सिफारिस समितिले अहिलेसम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन। 

उता द्वन्द्वपीडितले निरन्तर माग गरिरहेको ऐन संसोधनमा पनि देखिने गरी प्रगति भएको छैन। यी परिदृश्यलाई साँची राखेर त्यसभित्रका भित्री कुरा बुझ्न नेपाल लाइभले द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेतासँग अनौपचारिक भेटघाट र छलफल चलाएको थियो। 

ती भेटघाट र छलफलबाट थाहा लाग्यो– संक्रणकालीन न्यायको विषय रिक्त दुई आयोगमध्ये कुनको नेतृत्व कसले पाउने र कसलाई त्यहाँ पठाउने भन्ने विषयमा नै अहिले सत्ता र प्रतिपक्षी दल माथापच्ची गरिरहेका छन्। 

आयोगको मुख्य नेतृत्वमा आफ्नै मान्छे पुर्‍याउने स्वार्थ एकातिर हुँदाहुँदै पनि दलहरुबीच एउटा कुरामा भने समानता पाइयो। आयोगमा द्वन्द्वपीडितको भावना महसुस गर्न सक्ने र संक्रणकालीन न्यायको विषय बुझेको मान्छे पठाउनुपर्नेमा दलहरु एकमत छन्। उनीहरुबीच त्यस्तो मत सिर्जना हुनुमा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब प्रमुख कारक हो। 

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफ्ना मुख्य मान्छे जेल जान नपरोस् र पीडितलाई पनि चित्त बुझाउन सकियोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ। समग्रमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका मुख्य सरोकारवाला नेताहरुको ‘मुड’ लम्बेतान संक्रमणकालीन न्यायमा निहित संकटबाट पार लगाउने पात्र खोज्नुपर्छ भन्ने छ। 

दलले चाहेका ४ पात्र
सन्निकट संकट मोचनका लागि त्यस्तो उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ? त्यसका लागि दलका आ-आफ्नै छनोट छन्। अनौपचारिक भेटघाट र छलफलबाट मुख्यगरी ४ पात्र दुई आयोगको नेतृत्वका लागि दलहरुले अघि सारेको पाइयो। 

१. गोविन्द बन्दी
संक्रणकालीन न्यायबारे समेत जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी सम्भावित खतरा टार्ने पात्रहरुको पहिलो सूचीमा छन्। 

तत्कालीन एमालेप्रति नरमभाव राख्ने बन्दीलाई विशेषगरी सत्तारुढ नेकपाको सद्भाव छ। त्यसमा पनि तत्कालीन एमाले पक्ष सत्य निरुपणमा बन्दीलाई पठाउँदा पीडितलाई पनि विश्वासमा लिन सहज हुन्छ भन्ने निचोडमा छ। 

पछिल्लो समय नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्ष पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूहरुको सहज अवतरणका लागि उपयुक्त पात्रै उनै हुन सक्छन् भन्नेमा लगभग ‘कन्भिन्स’ हुने बाटोमा छन्। 

आयोगमा पदाधिकारी छान्ने दिन घर्किंदै गर्दा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले बन्दीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन बामोजिम बन्दीलाई उनले बोलाएका थिए। ‘संक्रमणकालीन न्यायमा जानकार तपाईं नै हुनुहुन्छ। आयोगको नेतृत्व लिएर विषयहरु टुंग्याउनुपर्‍यो,’ भेटमा बन्दीसमक्ष नेम्वाङको प्रस्ताव थियो। प्रधानमन्त्री ओली आफैले भने बन्दीलाई बोलाएर छलफल गरेका छैनन्। 

आयोगमा आएर काम गरिदिनुपर्‍यो भन्ने नेम्वाङ आग्रहलाई बन्दीले ‘नाइँ नभनेको’  नेकपा स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार आफू काम गर्न तयार भएको तर त्यसका लागि आफ्ना केही पूर्वसर्त रहेको नेम्वाङलाई सुनाएका थिए। बन्दीले आफ्ना खासगरी तीन सर्त रहेका र ती पूरा भए काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए। 

बन्दीले राखेको सर्त थियो ऐन संशोधनबारे। उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र त्यस सम्बन्धी ऐन संशोधन तत्कालै हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। समयमै ऐन संशोधन नभए आयोगमा पदाधिकारी आए पनि काम गर्न सकिने अवस्था नहुने कुरा उनले नेम्वाङलाई सुनाएका थिए। 

उनको दोस्रो सर्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे थियो। सिफारिस समितिसमक्ष आवेदन दिएका सबैको नाम आफूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसबाट आफूलाई उचित लागेको व्यक्ति छान्न पाउनुपर्ने कुरा उनले नेम्वाङलाई राखेका थिए। र, उनले राखेको तेस्रो सर्त हो, आर्थिक स्रोतबारे। अर्थ मन्त्रालय र त्यहाँको प्रक्रियाबाट जाँदा धेरै झन्झटिलो हुने भन्दै उनले उनले चाहिएजति आर्थिक स्रोत आफूलाई सिधै उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा राखेका थिए। 

बन्दीले राखेका कुरा नेम्वाङले ओलीलाई सुनाएका थिए। तर, ओलीले ती सर्त पूरा गर्न सकिनै बताए। प्रचण्डसँगको भेटमा पनि ओलीले बन्दीबारे कुरा उठाएका थिए। 

ओलीको मुखबाट बन्दीको नाम सुनेपछि प्रचण्ड सुरुमा झस्केका थिए। बन्दी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) का नेपाल सल्लाहकार हुन्। लामो समय मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील उनले सुरुमा माओवादीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय अदालत (हेग) लानुपर्ने भन्दै अभियान पनि चलाएका थिए। नेपाल बार काउन्सिलका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी गोरखाका वकिल राजेन्द्र ढकाल बेपत्ता भएका बेला खोजीका लागि सर्वोच्च अदालको आदेशबाट गठित आयोगका सदस्य भएर पनि काम गरेका थिए।  विगतमा द्वन्द्वका मुद्दामा पीडितका लागि वकालत गरेका उनले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या मुद्दामा पनि सक्रिय भएर बहस गरेका थिए। 

बन्दीको यस्तो विगतका कारण प्रचण्ड सुरुमा उनीप्रति सकरात्मक थिएनन्। प्रचण्डको त्यस्तो ‘मुड’ बुझेका बन्दी आफैले खुमलटारमा गएर प्रचण्डलाई भेटेपछि भने माहोल बदलिएको छ। 

प्रचण्डसँगको भेटमा बन्दीले हिजोको कुरालाई लिएर शंका नगर्न आग्रह गर्दै ‘कन्भिन्स’ गर्न खाजेका थिए। शान्ति प्रक्रिया र संक्रणकालीन न्यायलाई प्रतिबद्ध भएर निचोडमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने वचन प्रचण्डलाई दिएका थिए। त्यसक्रममा अहिले पार्टी एउटै भइसकेको भन्दै अवस्था पहिलेको जस्तो नरहेको पनि उनले बताएका थिए। बन्दीको कुरा सुनेपछि प्रचण्ड पहिलेभन्दा धेरै कन्भिन्स भएका छन्। र, ओलीले बन्दीको नाम लिँदा विरोध नगरी मौन बस्ने गरेका छन्। त्यसको अर्थ प्रचण्डको पनि स्वीकृति रहेको हुने नेकपा स्रोत बताउँछ।

द्वन्द्वपीडित पनि बन्दीप्रति सकारात्मक नै छन्। सत्य निरुपणको जिम्मा बन्दीले पाएको खण्डमा आफूहरुको पनि सहमति हुने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी बताउँछन्। ‘यसमा पीडितको विश्वासले पनि ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वपीडितको भावना पनि उहाँले बुझ्ने भएकाले उहाँ आउँदा हामी सकारात्मक नै हुन्छौं।’

बन्दीलाई आयोगमा पठाउँदा पीडितलाई पनि विश्वासमा लिन सहज हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ‘डिल’ गर्नसक्ने क्षमता उनीसँग भएको नेकपा निचोड छ। 

२. सूर्य ढुंगेल
नेकपाले बन्दीलाई अघि सारेपछि देउवाले भने वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेललाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विद्यावारिधि गरेका ढुंगेल यसअघि राष्ट्रपति डा रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार भइसकेका व्यक्ति हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकसमेत रहेका ढुंगेललाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सके ‘आफू पनि बच्ने र प्रचण्ड पनि बचाउन’ सकिने भन्दै देउवाले प्रचण्डलाई सुरुमा झन्डै ‘कन्भिन्स’ गरिसकेका थिए। बन्दीले आफूसमक्ष आएर कुरा राख्नुअघिका देउवासँगका भेटमा प्रचण्ड भन्ने गर्थे, 'तपाईं नाम सिफारिस गर्नुहोस्, म सहमति जाउँछु।’ 

प्रचण्डको बुझाइ पनि कम्युनिस्टले आयोगको नेतृत्व लिनुभन्दा कांग्रेसलाई नै दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बढी विश्वास गर्ने ठानेका थिए। द्वन्द्वमा पूर्व एमाले पक्षभन्दा कांग्रेसले बढी सरोकार राख्ने पक्ष भएकाले उसले नै यसको संवेदनशीलता बुझ्ने ठम्याइ प्रचण्डको थियो।

तर, खुमलटारमै गएर बन्दीले दिएको ‘ब्रिफिङ’पछि भने प्रचण्ड संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ओलीसँगै नजिकिएका छन्। 

त्यसको छनक पछिल्लो समय १२ असारमा प्रचण्ड-देउवाबीच ललितपुरको समिट होटेलमा भएको वार्ताले पनि दिन्छ, जहाँ प्रचण्ड आफ्नै लाइनमा देउवालाई ल्याउने गरी प्रस्तुत भएका थिए। उनले देउवालाई फकाउन ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा तपाईं नै मेरो नेता हो’ भनेका थिए। 

३. कृष्ण सिटौला
गोविन्द बन्दीले आफूलाई भेट्नुअघि देउवासँगको भेटमा प्रचण्डले फ्याट्ट भनिदिए, 'सिटौलाजी र लेखकजी मध्ये एक जना आफैले आयोगको नेतृत्व लिइदिनुपर्‍यो।' 

सिटौला र लेखक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाई सघाएका पात्र भएकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताले प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। 

देउवा-प्रचण्डको वार्तामा सँगै रहेका नेता लेखकले भने प्रचण्डको प्रस्ताव कूटनीतिक पाराले  त्यहीँ अस्विकार गरिदिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै नेता लेखकले भनेका थिए, 'आयोगमा जानलाई मैले कांग्रेसबाट राजीनामा दिनुपर्छ। माहाधिवेशन आउन लागेका बेला पार्टीबाटै राजीनामा दिए के हुन्छ?’

लगत्तै प्रचण्डले भनेका थिए, 'एक वर्षमै सबै काम टुंगिहाल्छ। त्यसपछि महाधिवेशनमा लड्नुहोस्, फेरि पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहोस्।’ 

उक्त बैठकमा सिटौला भने थिएनन्। नेता लेखकले ‘म चाहिँ बन्दिनँ, सिटौलाजीको जिम्मा म लिन सक्दिनँ’ भन्दै प्रचण्डको प्रस्ताव अस्विकार गरेका थिए। 

सिटौला स्वयंले भने यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। आयोगमा जाने इच्छा उनले जाहेर गरे पनि दुई कारणले त्यो सम्भव नहुने देखिन्छ। 

पहिलो, उनी द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेका दलको नेता हुन्। द्वन्द्वमा संलग्न भएको पक्ष नै न्याय निरुपणमा संलग्न हुँदा ‘स्वार्थको लडाइँ’ हुने हुन्छ। न्यायिक प्रकृतिको आयोगमा सक्रिय राजनीतिक पात्रलाई ल्याउने कुरामा द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत मान्ने अवस्था हुँदैन।

दोस्रो, पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणका कारणले पनि सिटौलालाई देउवा ल्याउन तयार हुने अवस्था छैन। सिटौला नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा देउवाविरुद्ध सभापतिका उम्मेदवार बनेका थिए। उनी अहिले पनि पौडेल पक्षसँग मिलेर देउवाको निरन्तर आलोचना गरिरहन्छन्। आफ्ना कटु आलोचकलाई देउवाले यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कुरामा सहमत हुने सम्भावना निकै कम छ। 

शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसादको विश्वासपात्रका रुपमा काम गरेका सिटौलालाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा भएका भेटवार्तामा सहभागी नगराउनुले पनि देउवाको ‘नियत’ खुल्न आउँछ।

४. दमननाथ ढुंगाना
बन्दीले ‘ब्रिफिङ’ गर्नुअघिको देउवासँगको भेटमा प्रचण्डले आयोगमा पठाउने सम्भावित पात्रको खोजी गर्दा ढुंगानाको पनि नाम लिएका थिए। पूर्व सभामुख र वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ढुंगाना ल्याउँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन सजिलो हुने प्रचण्डको बुझाइ थियो। 

कांग्रेसी पृष्ठभूमि भए पनि आवश्यक परेका बेला त्योभन्दा माथि उठ्न सक्ने, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि उनीप्रति नकारात्मक हुने भएकाले प्रचण्डले ढुंगानाको नाम अघि सारेका थिए। 

अन्तिम सौदाबाजी : सत्य निरुपणमा बन्दी, बेपत्तामा ढुंगेल
आयोगका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आ-आफ्ना नाम अघि सारेका छन्। एक पक्ष कुनै अर्को पक्षले अघि सारेको नाममा अहिले नै सहमत भइहाल्ने अवस्थामा छैनन्। दुवै पक्ष पछिल्लो समय वार्तामा पनि देखिन्नन्। उनीहरुको अनौपचारिक छलफल र भेटघाटमा दुवै पक्षका नेताहरु एउटा कुरा चाहिँ भन्छन्, 'काम गर्न सक्ने र सबैले विश्वास गर्ने मान्छे ल्याउँछौं।' 

अझै दुई-चार चरणका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ता र ‘बार्गेनिङ’ पछि भने दल एउटा सहमतिमा पुग्ने देखिन्छ। शक्ति सन्तुलन र संक्रणकालीन  न्यायमा गढेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई विचार पुर्‍याउँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको नेतृत्व लिने गरी सहमतिमा दुवै दल पुग्ने सम्भावना छ। 

निकै महत्वपूर्ण मानिएको सत्य निरुपण आयोगमा कांग्रेसको रुचि भए पनि झन्डै दुई तिहाइ शक्ति भएको नेकपाले त्यो छाड्ने सम्भावना कम हुन्छ। 

कांग्रेसलाई पूरै ‘बाइपास’ गरेर जान नसकिने वस्तुस्थितिको आकलन नेकपाले गरेको छैन भन्नु उचित हुँदैन। त्यसैले बेपत्ता आयोग कांग्रेसलाई दिन नेकपा तयार हुने देखिन्छ। 

त्यसपछि प्रश्न आउँछ, ती आयोगमा जाने पात्र को हुन्? माथि चर्चा गरिएका पात्रमध्येबाट नै दुई जना आयोगमा जाने सम्भावना रहन्छ। 

पूर्व एमाले पक्षले बलियो गरी अघि सारेको र प्रचण्ड पनि लगभग ‘कन्भिन्स’ भइसकेकाले गोविन्द बन्दी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जाने सम्भावना बलियो छ। त्यस्तै, देउवाले अघि सारेकाले कांग्रेसबाट सूर्य ढुंगेल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा जान सक्नेछन्।

यस शृंखलाका अरु स्टोरी

अरु पनि