प्रदेश–२ मा यतिखेर स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी जोडतोडले चलिरहेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई घरदैलो कार्यक्रमले भ्याइनभ्याई छ । सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । राजनीति गाउँगाउँसम्म त पसेको छ । तर, यससँगै उम्मेदवारहरुको चुनावी तडकभडक भने अचाक्ली छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको सीमा तोकेको छ । जस्तो कि, महानगरमा मेयर–उपमेयरका लागि बढीमा साढे ७ लाख, वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यका लागि ३ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ । यस्तै, उपमहानगरमा मेयर–उपमेयरका लागि साढे ५ लाख र वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यका लागि साढे २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । नगरपालिकामा मेयर–उपमेयरका लागि साढे ४ लाख र वडाध्यक्षसहित अन्य सदस्यका लागि २ लाख निर्धारण गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखले साढे ३ लाख र वडाध्यक्षसहित सदस्यहरुले साढे १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने सीमा तोकिएको छ ।
तर, तेस्रो चरणको चुनाव हुन लागेको प्रदेश–२ का ८ जिल्लामा हामीले एक साताभन्दा लामो समय स्थलगत अध्ययन गर्दा के पायौं भने, निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता दल र उम्मेदवारहरुलाई थाहै छैन । आयोगको पहिलो कमजोरी नै यही रह्यो।
थाहा पाएकाहरुले पनि परिपालना गरिरहेका छैनन् । तर, प्रभावकारी अनुगमन गरी आफ्नो संहिता परिपालन गर्न लगाउन आयोग चुकेको छ, यो उसको दोस्रो कमजोरी हो । यस भेगमा भइरहेको भड्किलो चुनावी अभियान हेर्दा लाग्छ, यहाँ आयोगको उपस्थिति नै छैन । एउटा संवैधानिक आयोग कसरी र किन यतिविधि लाचार बनेको छ?
चुनावी खर्च र आयोगको मापदण्डबारे मत–फरक मत पनि सुनिएका छन् । केही उम्मेदवार प्रस्ट रुपमा भन्छन्, ‘आयोगको मापदण्ड गलत छ ।’ यसो भनिरहँदा उनीहरुको तर्क के छ भने, यदि मतदाताले उम्मेदवारलाई स्वस्फूर्त आर्थिक सहयोग गर्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरुको अधिकार हो । खर्च कति भयो होइन, लेनदेनको हिसाब–किताब पारदर्शी ढंगले पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो हिसाब–किताब राज्यको संविधान र कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । कति खर्च भयो वा गर्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन।
यसो भनिरहँदा उनीहरु अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्।
अर्कोथरी तर्क पनि निकै बलशाली छ । यस भेगका बुद्धिजीवी, विश्लेषक र नागरिक अगुवा भनिरहेका छन्, अब गरीब व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने भए।
दलहरुले पार्टीमा पुर्या्एको राजनीतिक योगदानभन्दा पनि पैसावाललाई उम्मेदवार बनाउनुले भविष्यमा पैसावाल शासक र गरीब शासित रहिरहने अवस्था रहन्छ । जुन २०६२–६३ मा गरिएको लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको मर्म विपरीत छ । उम्मेदवारहरुको पृष्ठभूमि चिहाउँदा पनि पछिल्लो तर्क जायज सुनिन्छ।
दुवैथरी तर्कका बाबजुद एउटा सत्य के हो भने चुनाव भड्किलो बन्दै गएको छ । दक्षिणतर्फको छिमेकमा हुने चुनावको शैली हामीकहाँ पनि प्रयोगमा आइरहेको छ, खासगरी मधेसमा । निर्वाचन आयोगले खर्चको जुन सीमा तोकेको छ, त्यति पैसा त दृश्यको तामझाममै खर्च भइरहेको देखिन्छ । अर्थात् ध्वजा–पताका, झन्डा, चुनाव चिह्न अंकित टिसर्ट–टोपी आदि।
मधेसमा एक साताभन्दा बढी घुम्दा हामीले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र मोटरसाइकल यति धेरै देख्यौं, जुन यस भेगका नेपाली नम्बर प्लेटका गाडी र मोटरसाइकलभन्दा बढी छन् ।
यस भेगमा अदृश्य खर्च पनि हुन्छ । त्यो हो भोजभतेर । मिथिला संस्कृतिको एउटा विशेषता के भने, यस भेगमा मदिरा र मांसाहारको खपत अन्य भेगभन्दा न्यून थियो । तर, यो चुनावी भागदौडमा यी दुई वस्तुको खपत यति बढेको छ, सम्बन्धित व्यवसायीहरु मागअनुसारको आपूर्ति गर्नै सकिरहेका छैनन्।
मौन अवधि भनिने ४८ घन्टा जसलाई मधेसमा ‘कत्ल कि रात’ भनिन्छ, त्यसका लागि मतदाता र मतदाताका स्थानीय ठेकेदार किन्न उम्मेदवारहरु पैसाको बिटो बोकेर बसिरहेका छन्।
स्थानीय जनता, बुद्धिजीवी र अनौपचारिक कुराकानीमा दलका शीर्ष नेता तथा उम्मेदवारहरु नै केही तथ्य स्वीकार गर्छन् । जस्तो कि, महानगरमा ५ करोड, उपमहानगरमा ३ करोड र नगरमा १ करोड घटी बोक्ने उम्मेदवार निष्प्रभावी हुनेछ । क्षमता र सम्भाव्यता हेरी गाउँपालिकामा पनि एक उम्मेदवारको न्यूनतम ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुनेछ।
यस्तोमा निर्वाचन आयोग किन मौन छ त?
यो स्वाभाविक प्रश्नको सामान्य उत्तर छ, संवैधानिक नै भए पनि त्यो आयोगमा दलीय घुसपैठ छ । प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरुसम्म कुनै न कुनै दलको सेवा गरेरै त्यहाँ पुगेका हुन् । संवैधानिक आयोगको गरिमा यतिविधि तल झरेको उदाहरण सैनिक हाबी भएको पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र चीन जस्ता मुलुकमा पनि सायदै पाइन्छ।
कहिलेसम्म यो थिति रहन्छ भन्ने प्रश्नको सामान्य उत्तर के हो भने, संवैधानिक आयोगमा रहेकाहरुले आफ्नो गरिमा कसरी स्थापित गर्न सक्छन् ? मतदानको दिन अब धेरै टाढा छैन । निर्वाचन आयोगले अविलम्ब आफ्नो प्रभावकारी भूमिका स्थापित नगरे शासन सत्ता आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्नेछ, कुनै तानाशाहीको शासनभन्दा भ्रष्टको शासन निर्विवाद रुपमा गलत रोजाइ हुनेछ । तसर्थ निर्वाचन आयोगले सक्रियता देखाउनुपर्छ, मृतप्रायः छैनौं भन्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
