काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा लोकसेवा लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरिएको छ।
पद निर्धारणका क्रममा आउने विवादमा लोकसेवाको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था समितिको आइतबार बसेको बैठकले खारेज गरेको हो।
‘संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा १० को उपदफा ३ मा पद संख्या निर्धारण गर्दा कुनै विवाद आएमा लोकसेवाको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था थियो।
सोमबार दफावार छलफलका क्रममा उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो।
विधेयकमा रहेको व्यवस्था
विधेयकमा मात्रै होइन, निजामति सेवा ऐनमा समेत उक्त व्यवस्था थियो।
निजामित सेवा ऐनमा रहेको व्यवस्था
.JPG)
समितिका अधिकांश सदस्य सांसदले यो व्यवस्थामा असहमति जनाएपछि हटाउने सहमति गरिएको हो।
सांसदहरु दिलेन्द्र प्रसाद बडु, रेखा शर्मालगायतले लोक सेवा आयोगले भन्दा पनि कुनै कानून अनुरुप गरिने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था राख्न जोड दिएका थिए।
सांसद बडुले भने, ‘सकेसम्म विवाद नआउने व्यवस्था बनाऔं। विवाद आयो भने कुनै कानूनअनुसारको निर्णय अन्तिम हुने भनौं, आयोगको निर्णय भन्दा अस्पष्ट भयो।’
आयोग सरकार अन्तर्गतकै निकाय भएकाले स्वीकृत ऐनअनुसार अन्तिम निर्णय गर्ने प्रावधान राख्न सांसद शर्माले जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘आयोगको स्वविवेकले जसो गरे नि हुने नबनाउँ । संविधान छ, कानून छन्। नियमावली छन् । विवाद भयो भने तिनैका व्यवस्थाअनुसार अन्तिम निर्णय बनाउँ।’
अरु विवाद नभएर पदसंख्या निर्धारणका सम्बन्धमा हुने विवादको अन्तिम फैसला आयोगले गर्ने प्रष्टिकरण कानून मन्त्रालयले दिएको थियो । सरकारले एकमुष्ठ पठाएको मागलाई आफ्नो सूत्रअनुसार समावेशी, खुला र कलष्टरमा विभाजन गरेर पद निर्धारण गर्ने विषयको विवादको अन्तिम निर्णयकर्ता आयोग मानिएको बताइएको थियो।
कानून मन्त्रालयको प्रष्टिकरणपछि दफा १० को उपदफा २ ले यी विषयमा सम्बोधन गर्ने भन्दै समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले दफा ३ हटाउन प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्तावमा उपस्थित सांसद राजी भएका हुन्।
पद निर्धारणको विवाद चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उक्त प्रावधान हटाइएको हो। यसअघि यही समितिले लोक सेवाले हालै गरेको विज्ञापन संविधानको मर्मअनुरुप नभएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकार र आयोगले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
संघीय निजामति ऐन छलफलमै रहेको सन्दर्भमा पुरानै निजामति ऐनमा टेकेर आयोगले विज्ञापन गरेको जनाएको छ। उक्त ऐनअनुसार यो विवादको अन्तिम फैसलाकर्ता आयोग नै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
