काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो। भ्याटको दायरामा समावेश भएपछि ढुवानी व्यवसायीले आफूलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने भयो। 

भ्याटमा दर्ता गर्दा कम्पनीका रुपमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र नियमावीको व्यवस्थाअनुसार हरेक महिनाको २५ गते भ्याटको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। विवरण नबुझाउने हो भने सरकारले व्यवसायीमाथि कारबाही गर्छ। 

एउटा मात्रै ढुवानीको साधन सञ्चालन गरिरहेका स्वरोजगार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी अहिले पनि भ्याटमा दर्ता भएका छैनन्। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी राजेश अग्रवाल भन्छन्‚ 'उनीहरुले ठूला उद्योगीको सामान ढुवानी गरे अहिले पनि भ्याट बिल नभए पनि ढुवानीको भाडा भुक्तानी गरिरहेका छौँ।’

पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी सरोज पाण्डेले सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण सिण्डिकेट कायम हुने अवस्था आएको बताए। 'ठूला र संगठित समूहले भ्याटमा दर्ता हुने र सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सक्छन् तर स्वरोजगार व्यवसायीले यो काम कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन्?' उनले प्रश्न गरे, 'यो व्यवस्थाले सरकार नै सिण्डिकेट कायम गर्न लागि परेको देखिएको छ।' 

४ वर्षपछि यसरी पिरोलिन्छन् व्यवसायी
चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको यो प्रणालीले यो वर्ष खासै असर गर्ने छैन। तर अबको चौथो वर्षमा अर्थात् कर कार्यालयले ती व्यवसायीको अडिट र अनुसन्धान गर्ने वर्ष सबैमाथि थप कर निर्धारण गर्नेछ।

किनभने व्यवसायीले बुझाएको विवरणको चार आर्थिक वर्षभित्र परीक्षण र अनुसन्धान सक्नुपर्ने भएकाले त्यतिबेला भ्याटमा दर्ता भएकाभन्दा बाहेकका कम्पनीलाई दिएको भुक्तानीलाई सरकारले खर्चमा गणना गर्न अस्वीकार गर्नेछ र व्यवसायीमाथि कर निर्धारण हुनेछ। 

'अहिले हामीले दिएको भुक्तानीमध्ये ६० प्रतिशत जति रकम भ्याटमा दर्ता भएका ढुवानीकर्ताले पाएका छन्,' अग्रवालले भने, 'बाँकीको हकमा भोलि कर निर्धारण हुन सक्छ, किनभने हामीले अहिले दिएको भुक्तानी चालु वर्षको आर्थिक ऐनको व्यवस्था विपरीत छ।' 

अहिले सबै चुपचाप
यसको विरोधमा ढुवानीकर्तादेखि ठूला व्यवसायीसम्मले सुरुमा मुख खोले पनि अहिले उनीहरु चुपचाप छन्। व्यवसायीमात्रै होइन सरकारी अधिकारी पनि यसबारे मुख खोल्न चाँहदैनन्। आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई तत्कालका लागि थामथुम पारिरहेको सरकारी पक्ष यो विषयमा खुल्दैन भने व्यवसायी पनि यसबारे बोल्न छाडेका छन्। 'यो विषयमा अहिले व्यवसायी पनि बोलेका छैनन्, मलाई लाग्छ अहिले यो इस्यु सामसुम भैसकेको छ,' अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले भने। 

ढुवानी व्यवसायीले उद्योगी तथा आयातकर्ताबाट भ्याटबिना नै भुक्तानी पाइरहेकाले उनीहरु पनि चुपचाप बसेका छन्। आफूहरुले भुक्तानी पाइरहेकाले यसबारेमा अहिले नबोल्ने एक व्यवसायीले बताए। 'केहीमा समस्या भए पनि हामीले भुक्तानी पाइरहेका छौँ,' एक व्यवसायीले भने।