काठमाडौं- संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका विषयमा अर्थमन्त्रीसहित पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
आउँदो सोमबार बस्ने समितिको बैठकमा मन्त्रीसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र आपूर्तिमा बुझाइमा समस्या आएको भन्दै नेपाल लाइभमा समाचार प्रकाशित भएपछि लेखाले सो सम्बन्धमा छलफल डाकेको हो।
के थियो अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरण?
सेप्टेम्बर ३०(असोज १३)मा आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गर्यो। विभागले ठेक्काको सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रक्रिया स्थगन गर्नेसहित ५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।
आफ्नो पुरानो निर्देशन उद्धृत गर्दै लेखा समितिले सुरक्षण स्टिकर स्वदेशी कम्पनीले नै छपाउने व्यवस्था मिलाउँदै अहिलेको प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागले प्रकाशन गरेको सूचनाले नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने वातावरण बनाउन नसक्ने भन्दै त्यसलाई सच्याएर अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन उसले निर्देशन दिएको थियो।
अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा इन्टरग्राफमा आवद्ध भएको र कम्तीमा दुईवटा देशमा यस्तै स्टिकर आपूर्ति गरेको कम्पनी हुनुपर्ने उल्लेख छ। यही विशेषतासहित यसअघि ठेक्का लगाइएकोमा एकपटक इन्डोनेसिया र एकपटक लिथुआनियाको कम्पनीले नेपालमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र आपूर्ति गरेको थियो।
यी दुई कम्पनीले आपूर्ति गरेको स्टिकरमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै विभागले यसपटक पनि पुरानै 'स्पेसिफिकेसन' राखेर ठेक्का लगाउने गरी बोलपत्र प्रकाशन गरेको छ। 'यसपटक पनि मूल स्पेसिफिकेसन केही पनि परिवर्तन भएको छैन,' स्रोतले भन्यो।
दुई पक्षको फरक बुझाइ
विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्रालयमा सुरक्षण मुद्रण उद्योग नेपालमा भए/नभएको जानकारी मागेको थियो। दुवै मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण उद्योग नेपालमा नभएको र त्यससम्बन्धी ऐन पनि नबनेको जवाफ दिएका थिए।
दुवै निकायले यस्तो जवाफ दिएपछि विभागले सुरक्षण छपाइका लागि अन्तर्रारष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। तर, लेखा समितिले भने सुरक्षण स्टिकर नेपाली कम्पनीले नै छपाउन सक्ने भन्दै त्यसको सुरक्षणको जिम्मेवारी सेना वा प्रहरीलाई दिन सकिने जिकिर गरेको थियो।
विभागले स्टिकरको प्रविधिक पक्षको विषय सुरक्षित र दिगो हुनुपर्ने बताए पनि समितिले छपाइको सुरक्षा लागि भन्दै सुरक्षा संयन्त्रको सहयोग लिन निर्देशन दिएको थियो। 'हामीले सुरक्षण स्टिकरको कुरा गरेका हौँ, समितिले पठाएको पत्रमा स्टिकरको सुरक्षाको कुरा गरिएको छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'स्टिकरको मोटाइ, आकार, गुणस्तर र त्यसभित्रका सुरक्षा फिचर्स नै बलियो चाहिन्छ, हामीले त्यसैलाई जोड दिन खोजेका हौँ, समितिको बुझाइ अलि फरक परेछ।'
अर्थ मन्त्रालयको जवाफ यस्तो
लेखा समितिले उठाएका प्रश्नको जवाफ विभाग र मन्त्रालयले पठाएका छन्। अन्तःशुल्क स्टिकर विगतमा छपाइ गर्दा भएका त्रुटी र त्यसले राजस्वमा पारेको जोखिमको उदाहरणसहित लेखालाई जवाफ पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी अहिले सुरु भएका पक्रिया स्थगन गर्न नसकिने पनि दुई निकायको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
'विगतमा इन्टरग्राफको सदस्यबाहेकको कम्पनीसँग स्टिकर खरिद गर्दा न त उसले समयमा आपूर्ति गर्न सक्यो न त ती स्टिकर गुणस्तरीय नै थिए,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'अहिले पनि ५० करोड थान स्टिकर चितवनको भरतपुरमा थुपारेर राखिएको छ, काम नलाग्ने भएपछि त्यसको प्रयोग किन गर्नु र?'
अर्थ स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यही तथ्यसहितको जवाफ लेखा समितिलाई पठाइएको छ। 'विगतमा एकपटक कमजोरी हुँदा त्यसको ठूलो मूल्य राज्यले चुकाएको छ, त्यही किसिमको गल्ती दोहोरिन दिनु हुँदैन भन्नेमा हामी शतर्क छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'सुरक्षण मुद्रण जस्तो प्राविधिक विषयलाई छपाइको सुरक्षासँग जोडेर प्रक्रिया रोक भन्नु नै सान्दर्भिक भएन।'
यो पनिः
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद : कमसल स्टिकर किन्न लेखा समितिको दबाब
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
