काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सूर्य नेपाल प्रालिसँग कर लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कर्मचारीलाई बोनस वितरणका लागि कल्याणकारी कोषमा राजश्व लाग्ने २५ करोड १४ लाख ४० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ लुकाएको भन्दै ठूला करदाताको कार्यालयले ८ भदौ ०७४ मा संशोधित कर निर्धारण गर्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।
कर्मचारीलाई बोनस भनी छुट्याएको तर वितरण समेत नभएको रकममा कर निर्धारण भएको भन्दै सूर्य नेपालका तर्फबाट ९ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो। ठूला करदाताको पत्रपछि आन्तरिक राजस्व विभागले समेत सूर्य नेपाललाई राजस्व लाग्ने नाफाको रकम लुकाएको भन्दै कर, ब्याज र जरिवाना तिर्न पत्र पठाएको थियो।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सूर्य नेपाललाई थप कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सूर्य, खुकुरी लगायत चुरोट उत्पादन गर्दै आएको निजी स्तरको कम्पनी सूर्य नेपालको आयकर सम्बन्धी यसअघि दायर गरेका अन्य मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छन्।
सूर्य नेपालले बुझाएको कर विवरणमा कर्मचारीका लागि बोनस भनी छुट्याएको तर त्यसलाई वितरण नगरी संस्थाको खातामा राखेको भेटिएपछि राजस्व विभागले उक्त रकमको कर निर्धारण गरेको थियो। राजस्व विभागले कर तिर्नुपर्ने दायित्व छल्दै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम लुकाएको र थप शुल्क समेत जरिवानाको रुपमा असुल हुनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो।
विभागको उक्त पत्रलाई चुनौती दिदै सूर्य नेपाल ९ पुसमा सर्वोच्च आएको थियो। सूर्य नेपालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कर नलिन भनेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
