काठमाडौं– माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट बलात्कारपछि हत्या गरिएकी मैना सुनार प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भीमकुमार ओझा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले १४ असारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिवादीमध्येका एक निरञ्जन बस्नेतका सम्बन्धमा भएको निर्णयको सक्कल पेश गर्न भनेको हो।
यसअघि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दै मुद्दा नचलाउन पत्र पठाएको थियो। तर, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै मुद्दा चलाउन रोक्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो।
सुनारलाई द्वन्द्वकालमा माओवादी भएको आशंकामा काभ्रेको खरेलथोकको घरबाट पक्राउ गर्दै बेपत्ता पारिएको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालत काभ्रेले तीन सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। अवकाशप्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई गत बैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइएको थियो। तर, मुद्दा नबुझेका आरोपितहरु अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन्।
जिल्ला अदालतले पटक–पटक मुद्दामा सहभागी हुन आदेश गर्दा अवज्ञा गर्दै आएपछि एकपक्षीय रुपमा फैसला सुनाएको थियो।
फैसलापछि महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नियमित प्रक्रियाबाट नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयको बारेमा जानकारी माग्दा समेत नपाएपछि सुनारकी आमा देवी सुनारले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेकी थिइन्। २७ साउन ०७४ मा दर्ता भएको रिटमा अदालतले ३१ साउनमा पुनरावेदन रोक्नुको कारण माग गरेको थियो।
कारण देखाऊ आदेश भएको पाँच महिनासम्म निर्णय उपलब्ध नभएपछि उच्च अदालतले मंसिर २७ गते निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन आदेश गरेको हो।
खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी सुनारलाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा लगेर बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो।
अपहरणमा मुख्य रुपमा तत्कालीन सैनिक अधिकृत निरञ्जन बस्नेतलाई जिम्मेवार मानिए पनि जिल्ला अदालत काभ्रेले उनलाई भने सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न लागेपछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले रोक्ने निर्णय गरेका थिए।
कसरी भएको थियो मैनाको हत्या
मैनालाई ५ फागुन ०६० मा काभ्रेको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए। उनलाई तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखेर सैनिक तालिम केन्द्रमा लगिएको थियो।
मैना हत्याको अभियोग लागेका चार जनामध्ये बस्नेत मात्र सेनामै कार्यरत छन्। अन्यले अवकाश पाइसकेका छन्। बहालवाला अधिकृतलाई जोगाउन सेनाले सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत हालेको थियो। नेपाली सेनाको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सेनाको प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मिना कटवाललाई वारेस राख्दै १६ भदौ ०६४ मा रिट दायर गरेका थिए। सरकारी अंग भए पनि सेनाले सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको न्यायिक इतिहासमा त्यही पहिलो घटना हो।
सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि सेनाले ५ बैशाख ०६१ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्युको खबर दिएको थियो।
मैनाकी आमाले २१ मंसिर ०६२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा घटनामा संलग्न चारै जना विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। द्वन्द्वका समयमा सेना विरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गरी मुद्दा अघि बढाउनू भनी आदेश गरे अनुसार जिल्ला अदालत काभ्रेले अभियुक्त तीन जनालाई आजन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
