काठमाडौं- सरकारले गरेको ‘सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ले काठमाडौंका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुले आर्थिक लाभ गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिवेदनमा अहिलेको समस्या संरचनासँग भन्दा पनि संस्कारसँग बढी सम्बन्धित भएको हुदाँ प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफ्नो संस्कार सुधार गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भएको स्वीकार गरे पनि प्रतिवेदनले घुस लेनदेनको कुरालाई सुझाव र निष्कर्षमा राखेको छैन।
सर्वसाधरणले मातपोत, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सर्वसाधरणले घुस नदिएसम्म काम नहुने गुनासो सर्वेक्षणका क्रममा बताएको भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर त्यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा सुझाव र निष्कर्ष खण्डमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन। सर्वेक्षणमा घुस लिनेदिने विषयलाई नै अस्वीकार गरिएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे र अन्य दुई कर्मचारी म्यानवारसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परी विशेष अदालतबाट पुस ६ गते मात्र धरौटीमा रिहा भएका थिए (पढ्नुस् समाचार- वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पाण्डे १० लाख धरौटीमा छुटे) । यातायात व्यवस्था कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयमा अख्तियारले पटक पटक छापा मार्दै आएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा गरेको अध्ययनमा सरकारी कार्यालयमा पुग्ने अधिकांश सेवाग्राही औसत सन्तुष्ट भएर फर्कने गरेको दाबी गरिएको छ। सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण निर्देशिका २०६८ लाई आधार मानेर मन्त्रालयले उक्त सर्वेक्षण गरेको हो।
सर्वसाधारणको अधिक भिड हुने उपत्यकामा कार्यालयहरुले टोकन प्रणाली र बिल सिस्टम लागू गरेको तर उक्त कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा भने प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ।
सरकारका नवनियुक्त उपसचिवको टोलीले उपत्यकाभित्रका तीन वटै जिल्लाका सेवाग्राहीहरुको बढी सम्पर्क रहने कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेको थियो। उपत्यकाबाहिर दाङ र स्याङ्जामा भने सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सर्वसाधारणको राय लिइएको थियो।
यस क्रममा उपत्यकाका २० वटा सरकारी कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालयहरु कलंकी, डिल्लीबजार, चाबहिल, ललितपुर, भक्तपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर, करदाता सेवा कार्यालय कलंकी, न्युरोड र नयाँ बानेश्वरमा अध्ययन गरिएको थियो। त्यस्तै, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, राहदानी विभाग, वीर अस्पताल, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका सर्वेक्षणमा समेटिएका थिए।
तीन वटा जिल्लाका २१७ सहभागी मध्ये ५ जनाले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह उत्कृष्ट रहेको, ७५ जनाले अति उत्कृष्ट, १२० जनाले ठिकै, १४ जनाले नराम्रो र ३ जनाले थाहा नभएको बताएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कार्यबोझ रहेको तर जनशक्ति अत्यन्त कम भएको, सोधपुछ कक्षमा कर्मचारी नै नहुने, सूचना प्रवाह नहुने, फाँटहरु क्रमबद्ध नहुँदा सेवाग्राही अलमलमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् समस्या
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता नवीकरण र अद्यावधिमा महँगो शुल्क लाग्ने, अनलाइन सिस्टम भनिए पनि त्यसको प्रयोग नभई फाइलमै काम हुने, शाखा कार्यालयहरु नभएको र विद्युत्त र इन्टरनेटको समस्या रहेको उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यालय परिसरमा दलाली प्रणाली व्याप्त रहेको, कार्यालयको लोकेसन नमिलेको र सेवाग्राहीको लागि प्रतीक्षालयसमेत नभएको उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था विभाग
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि खानेपानी, शौचालय, प्रतीक्षालय र पार्किङको व्यवस्था नभएको, कार्यालयमा नगद बुझ्न बैंक काउन्टर प्रभावकारी नभएको सेवाग्राहीले बताएका थिए। बिचौलियाहरुको प्रवेश निषेध हुन नसकेको, टोकन प्रणाली लागू गर्न नसकेको र सहायता कक्षसमेत नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय
मालपोत कार्यालयहरुले सरकारलाई तिरेको राजस्वको रसिद सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने नगरेको, सिसिटिभीको उचित व्यवस्था हुन नसकेको र प्रतीक्षालयमा सञ्चारको माध्यम नभएको, लेखापढी व्यवसायीले मनलाग्दी रुपमा रकम उठाउने गुनासो सेवाग्राहीले गरेका थिए। कार्यालयको आचारसंहितासमेत निर्माण हुनुपर्ने, सेवा दिने विषयको जानकारी भएको कर्मचारीसहितको सहायता कक्षाको व्यवस्था नभएको, मालपोत र नापी कार्यालय अलगअलग हुँदा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगरपालिकाहरु
बिचौलियाहरुको प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने, सेवाग्राहीलाई खानेपानी र पार्किङको व्यवस्था नभएको, डिजिटल नक्सापास हुने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी नभएको र शौचायलको उचित व्यवस्था नभएको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक सूचना र सूचनको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार आफ्ना सूचना सार्वजनिक गर्ने नगरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वेक्षणको निष्कर्षमा अतिरिक्त शुल्क लिएर सेवा चाँडो लिन पाउने, संकट परेकालाई सेवाशुल्क छुट दिने र सहुलियत कार्ड लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
