नेपालगन्ज- २०७१ र ०७४ साल साउनमा आएको बाढी-डुबानका कारण राप्ती नदी किनारका हजारौं परिवार विस्थापित हुन पुगे। सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो। बस्ने घर र खेतीपाती गर्ने जमिन नभएपछि ती परिवार सुरक्षित बसोबासको खोजीमा नजिकका सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा टहरा बनाएर बस्न थाले।
बाढी र डुबानका बेला अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म विस्थापित परिवारलाई वन क्षेत्रमै बस्न दिइयो। लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले अन्य वैकल्पिक नगर्दा समस्या थपिँदै गएको पीडितहरुले बताएका छन्। उनीहरुको पुनर्स्थापनाका लागि हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। जसका कारण उनीहरु बस्दै आएको वन क्षेत्र बस्तीमा परिणत भइसकको छ।
बाढीले घर भत्काउनुका साथै खेतबारी समेत बगाएका कारण बाध्य भएर जंगलमा घरटहरा बनाउनुपरेको बाँके मटैयाका मुन्नालाल मौर्यले बताए।
अतिक्रमण हटाउनेतर्फ वन कार्यालयले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। अहिले कम्दी करीडोर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ। कम्दी करीडोर बाँके भारतको सेल्हवा वाइल्डलाइफ सेन्चुरीसँग जोड्ने जैविक मार्ग क्षेत्र हो।
बाढी र डुबानपछि राप्ती नदीको कटान र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका राप्ती सोनारी फत्तेपुर, कचनापुर तथा र नरैनापुर गाउँपालिकाका मटेहिया र गंगापुर, बासिन्दा बिचल्लीमा परे। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा उनीहरु १२ भन्दा बढी सामुदायिक वनमा टहरो हालेर बस्न थाले।
अहिले ती वनका सयौं हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ, जहाँ करिब २ हजारभन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएका छन्।
त्यसो त राप्ती नदी किनारमा बसोबास गर्ने परिवार बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन थालेको डेढ दशक बितिसक्यो। सुरक्षित बासस्थानको खोजी गर्ने क्रममा ती प्रभावितहरु कम्दी करडोर क्षेत्रकै वन अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाउने र जंगल फडानी गरेर खेतीपाती गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कारण देखाउँदै वन अतिक्रमण हटाउनेतर्फ कुनै पहल र प्रयास भएको छैन। निर्वाचनका बेला सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले पहिले हटाउन नसके पनि अब कदम चालिने जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख पुष्पराज बड्तौलाले बताए। केही समयका लागि भनेर बसेका बाढी प्रभावित परिवार वन क्षेत्रमै खेतीपाती समेत गर्न थालेपछि समस्या जटिल बनिरहेको छ। शीतलहरका कारण पनि अहिले नै उनीहरुलाई हटाउनेतर्फ प्रशासन मौन छ।
पहिले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको मौका छोपेर वन अतिक्रमण गरिएकोर यसपटक निर्वाचनको बेला थप अतिक्रमण भएको स्थानीय बताउँछन्।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लाका ९६ स्थानमा वन अतिक्रमण भएको छ। १ हजार ८ सय हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण गरी २ हजार ६ सयभन्दा बढी घरटहरा बनाई खेती पनि भइरहेको छ।
नेपाल वन क्षेत्र ४० प्रतिशत कायम राख्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आए पनि सुकुम्बासी तथा बाढी प्रभावित लगायत अन्यबाट वन अतिक्रमण गर्ने क्रम यद्यपि कायमै छ। प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक दाउपेचका कारण बाँकेमा वन अतिक्रमणको समस्या झन् जटिल बढ्दै गएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
