काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एनसेल र रिनोल्ड्स होल्डिङसलाई पैसा विदेश लैजान बाटो खुला गर्ने आदेश आइतबार सुनाएपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्।
एनसेलको शेयर बिक्रीको लाभांश विदेश लैजान सर्वोच्चले बाटो खुला मात्रै गरेन, सार्वजनिक रुपमै 'कर तिर्नुपर्ने दायित्व छैन' भन्दै आएको टेलिया सोनेरा कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने आदेश सुनायो। जबकि ८० प्रतिशत शेयर एक्जियटालाई बिक्री गरेको टेलियाले भने यसअघि नै रकम लगिसकेको छ।
रकम विदेश लैजान पाउने कि नपाउने भन्ने मुल मुद्दामा सुनुवाइ गरेको इजलाशले एक कदम अघि बढ्दै फैसलाअघि नै कर तिर्ने दायित्व टेलियाको भएको निर्णय सुनायो। एनसेल र होल्डिङसलाई सफाइ दिने आदेश गर्यो।
आफ्नो शेयर एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको विषयमा विवाद भएपछि २०७३ फागुन २८ मै टेलिया सोनोराले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले भने कर तिर्ने दायित्व टेलियाको भएकाले असुल गरिने निर्णय तत्कालीन समयमा गरेको थियो।
एनसेल बिक्रेता टेलियाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल सरकारलाई कर नतिर्ने अड्डी लिँदै आएको थियो। नेपाल सरकारले आफूसँग पुँजीगत लाभकर माग्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै टेलिया सोनेराले कर नतिर्ने दोहोर्याएको हो।
२०७३ फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेल कारोबारमा पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको जवाफमा टेलिया सोनेराका प्रतिनिधि जोहन्ना ह्यान्सनले आफूहरुले कर नतिर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
स्विडिस भाषामा प्रकाशन हुने स्विडेनको ‘एसभिडी’ अनलाइनले टेलिया सोनराकी प्रेस अफिसर जोहन्ना ह्यान्सनलाई उद्धृत गर्दै उनले कर नतिर्ने बताएको उल्लेख गरेको थियो। ‘हाम्रो पुरानो निर्णय परिवर्तन भएको छैन, नेपाल सरकारले हामीसँग कर माग्ने कानुनी आधार छैन, यो हामीले तिर्नुपर्ने पैसा होइन,’ टेलिया सोनेराकी प्रेस अफिसर जोहन्ना ह्यान्सनले एसभिडीलाई भनेकी थिइन्। टेलियाले नेपाल सरकारलाई कर नतिर्ने निर्णयले दबाबमा आएको एनसेललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केही राहत दिएको समेत सो अनलाइनले जनाएको छ।
तर नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा टेलिया नेपालबाट कर छलेर हिँडेको भनी समाचार प्रकाशन भएपछि पुन: खण्डन गर्दै करको दायित्व नभएको पुरानो अडान दोहोर्याएको थियो।
२०७४ जेठ २४ मा पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण करको दायित्व पूरा गरेको टेलियाले दाबी गरेको थियो। उसले सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको सम्पूर्ण कारोबारमा करको दायित्व बाँकी नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।
पुसमा युरोपको टेलिया सोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको थियो। उक्त करोबारमा टेलियोले नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेको थिएन। यता एनसेलको स्वामित्व लिएको एक्जियटामाथि पुँजीगत लाभकर तिर्न दबाब बढ्दै गएपछि उसले नेपाल सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो।
संयुक्त इजलाशले भने लाभकर विवादको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने रायसहित रिटलाई पूर्ण इजलाशमा पेस गरे तिर्नु नपर्ने ठहर त्यसअघिकै आदेशमा गरेको छ। संयुक्त इजलाशको आदेशमा एनसेलको कानुनी दायित्व पूरा भइसकेको स्पष्ट लेखिएको छ। आदेशमा बाँकी लाभकर असुलउपर टेलियाबाटै हुने ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारलाई पनि स्मरण गराइएको छ। घुमाउरो रुपमा उक्त कुरा लेखिए पनि पूर्ण इजलाशमा पेस भएर आउने फैसलासमेत संयुक्त गरिसकेको छ। पाँच जनाभन्दा धेरै न्यायाधीश सहभागी हुने पूर्ण इजलाशमा पेस नभई आएको आदेशले न्यायिक सक्रियतालाई प्रश्न गर्ने ठाउँ उठाएको देखिन्छ।
अदालतले बाँकी लाभकर असुलीका लागि टेलियाबाट लिनुपर्ने दायित्व रहेकाले उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइसकेको अवस्थामा एनसेलको कानुनी दायित्व नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पहल भएकै आधारमा रकम असुल हुने भनी अदालतमा फैसला आउनु दु:खद भएको ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकृतले भने। ‘टेलियाले नेपालमा कुनै पनि रकम तिर्ने दायित्व छैन भनेको छ र कानुनी आधारसमेत नभएको दाबी गरेको छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा जवाफै नआएको अवस्थामा त्यसलाई अदालतले आधार बनायो भन्नेमा हामी सोचमग्न छौं।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक नायव न्यायाधिवक्ताले समेत सर्वोच्चको फैसलाले सरकारलाई कुनै पनि विदेशी बहुद्देश्यीय कम्पनीसँग लाभकर लिन समस्या पर्ने बताए। ‘आज एनसेलमा यस्तो नजिर बसाइयो, जसले अन्य विदेशी कम्पनीले पनि कर नतिर्दै रकम विदेश लैजाने दाबी गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘यसरी राजस्व गुमाउँदै जाने हो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौं होला?’
परराष्ट्रले लेखेको पत्रमा टेलियाबाट कुनै जवाफ नआएको अवस्थामा सर्वोच्चले फैसला गर्नु गलत कार्यको सुरुवात गरेको उनले बताए। अदालतमा बहसको क्रममा उक्त कुरा राखिए पनि इजलाशले नोटिस नगरेको उनको भनाइ छ।
रेनोल्ड्स होल्डिङ्स र एनसेल प्रालिबाट कर असुलउपर गर्नुपर्ने नदेखिएको समेत अदालतको ठहर छ। अदालतले लाभकर विवादका सन्दर्भमा लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने समय सकिएपछि १० दिनभित्र विवाद पूर्ण इजलाशमा पेस गर्न समय तोकेको छ।
इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर निर्धारण सम्बन्धमा उठेको विवादको निरूपण पूर्ण इजलाशबाट गर्नुपर्ने रायसहित रिट पूर्ण इजलाशमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुला गर्न अन्तरिम न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले आइतबार आदेश दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
