काठमाडौं– नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादीबीच बैशाख २३ मा एकीकरण भई बनेको समाजवादी पार्टीले आफूलाई समुन्नत समाजवादको पक्षमा उभ्याएको छ।
आफ्नो घोषणापत्रमा उसले त्यसमा १५ विशेषताहरु पनि उल्लेख गरेको छ।
'हामीले पनि नेपाली विशेषतायुक्त समुन्नत समाजवादको बाटोको रूपमा संघीय समाजवादको विकास गरेका छौँ। यसले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्ने छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।
प्रस्तुत छ, समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रको अंश–
४. समुन्नत संघीय समाजवादका आधारभूत विशेषताहरू
कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको लक्ष्य देशको विकास र जनताको समृद्धि हो। अहिलेसम्म हामी राजनीतिक व्यवस्था बदल्न लागेका छौँ, अब अवस्था बदल्न लाग्नु छ। एकाइसौँ शताब्दीले विज्ञान र प्रविधि खासगरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ। एकातिर विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको छ र ज्ञानका असीमित भण्डारहरू खुलेको छ भने अर्कोतिर विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरू र श्रमजीवी वर्गमाथि नयाँ रूपमा शोषण र शासन सुरु भएको छ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा माइक्रोचिप (सुक्ष्म विद्युतीय परिपथ), कम्प्युटर, रोवोट, स्याटलाइट सञ्चार, अप्टिकल फाइबर, इन्टरनेट जस्ता इलेक्ट्रोनिक साधनहरूको प्रयोगले पुँजी, वस्तु र सेवा सबै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। यसले उत्पादन प्रणालीमा बिसौँ शताब्दीमा जस्तो ठूलाठूला उद्योग धन्दाहरू र यान्त्रिकीकरण होइन ज्ञान संयन्त्र र स्वचालित प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ। उत्पादन प्रणालीमा विशिष्टिकरण भएको छ। यस्तो प्राविधिक क्रान्तिले विचारको क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणले श्रम र पुँजी दुवैको अन्तर्देशीय प्रवाह गराएको छ। त्यसैले २१ औँ शताब्दीले विभिन्न देशहरूका निम्ति समाजवाद प्रयोगका पनि नयाँ तरिका, प्रकृया र बाटाहरू खोलेका छन्। आज विश्वमा समाजवाद प्रयोगको एक मात्र बाटो छैन।
हामीले पनि नेपाली विशेषतायुक्त समुन्नत समाजवादको बाटोको रूपमा संघीय समाजवादको विकास गरेका छौँ। यसले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्ने छ। त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू निम्नानुसार छन्ः
१. राष्ट्रिय स्वाधीनताः
नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र संवर्द्धन समुन्नत संघीय समाजवादको आधारभूत महत्त्वको विषय हो। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र भूमण्डलीकरणले हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार खुम्चिएको छ। नेपालको सम्प्रभुतामाथि पनि समय समयमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ। सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
यसमा नेपालका दलाल शासकहरू नै मुख्य रूपमा जवाफदेही छन्। हामी न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छौँ। त्यसैले प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित पूर्ण स्वाधीनता र स्वतन्त्रता हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हुने छ।
२. संघीय शासनः
संघीयता भनेको राजकीय सत्ता तथा शासनाधिकार साझेदारीको सिद्धान्त हो। संघीय शासन प्रणालीको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिने यस्तो व्यवस्थामा संवैधानिक रूपमा नै राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। यस्तो व्यवस्थामा संघ र प्रदेशबीच सहकार्यात्मक रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने समानान्तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुने छन् भने प्रदेश मातहत स्थानीय तहहरू हुने छन्।
देशको विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार संवैधानिक रूपमै संघ र प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रमा बाँडफाँट गरिने छ। प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूको हित रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ।
३. समाजवादी व्यवस्थाः
समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था हो, जहाँ वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण सामाजिक नियन्त्रणको माध्यमबाट गरिन्छ। समाजवादमा देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले आ–आफ्नो योग्यता अनुसारको काम र आफ्नो योगदान अनुसारको हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ।
समाजवादको अर्थ–राजनीतिक दिशा चरणवद्व रूपमा समाजको रूपान्तरण गर्नु हो। वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको समाजवादमा राजकीय, सहकारी र निजी स्वरूप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुने छ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने हाम्रो रणनीतिक बाटो हुने छ।
वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक ढाँचामा चरणवद्ध रूपमा परिवर्तन गरिने छ। बजार र योजनावद्व विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणमा समाजवाद उन्मुख, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति लिइने छ। विकासमा समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ।
४. सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रः
नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा परम्परागत उदार लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। यस्तो लोकतन्त्रमा राजनीतिक रूपमा सम्भ्रान्तहरूले देश चलाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले बहुराष्ट्रिय मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रियताका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विधि सुरक्षित गर्नका लागि सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता छ। यो सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा हो।
यस्तो लोकतन्त्रमा बहुमत समुदायको मात्र नभएर अल्पमत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समेत समावेश र प्रतिनिधित्व गराइने छ। देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा देशका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट समान अधिकार दिइने छ।
५. राष्ट्रिय पहिचानः
कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायले आफ्नो जन्मसँगै बोकेर आएको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो, जुन तिनीहरूको भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक मानव भूगोल र सभ्यताले निर्माण गरेको हुन्छ। नेपालमा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम आदिको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो। तिनीहरू सबै नेपालका राष्ट्रियताहरू हुन्।
त्यस्तो समुदाय जसको आफ्नो अलग ऐतिहासिक मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना छ, तिनीहरू सबै नेपालका सन्दर्भमा अलग राष्ट्रियता हो। राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयतामा नेपालमा ती सबै समुदायहरूको पहिचानसहितको प्रदेश वा विशेष संरचना निर्माण गरिने छ।
६. सामाजिक न्यायः
सामाजिक न्याय समाजमा विद्यमान सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो। यस्तो न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि समाजभित्र धन, अवसर र सुविधाको वितरणमा सबैको समान पहुँच हुने व्यवस्था गरिने छ।
आर्थिक स्रोत र साधन तथा शक्ति वितरणमा निष्पक्षता, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्याय प्रणाली, समान राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ। सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथा विपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरिने छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय सबैखाले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिने छ।
७. समतामूलक समृद्धिः
नेपाललाई समृद्ध र सुखी मुलुकमा रूपान्तरण गर्नु र त्यसको फल समन्यायिक रूपमा वितरण गर्नु समतामूलक समृद्धि हो। देशको उत्पादकत्व वृद्धि भएन भने समन्यायिक वितरण सम्भव हुन्न। त्यसैले संघीय समाजवादी व्यवस्थामा सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक वृद्विको नीति अनुसरण गरिने छ।
मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय सबैखाले विभेद अन्त्य गरी बहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गरिने छ। देश धनी भए पनि धन, अवसर र सुविधाको समन्यायिक वितरण भएन भने जनता गरिबीबाट मुक्त हुँदैन। त्यसैले यस्तो प्रकृतिको समाजवादी व्यवस्थामा देशको उत्पादकत्वको वृद्धि, नागरिकहरूका बीच अवसरको समानता र धन सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण गरिने छ।
८. लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षाः
समुन्नत संघीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्य लोक कल्याण र सामाजिक सुरक्षाको यन्त्र हुने छ। यस्तो व्यवस्थामा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरिने छ। जीवनको न्यूनतम आवश्यकता आफैं पूरा गर्न नसक्ने बालबालिका, अशक्त, असहाय तथा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने छ। वृद्व, अशक्त, असहायहरूको संरक्षणको दायित्व पनि राज्यले नै वहन गर्ने छ। यस्तो प्रकृतिको समाजवादी व्यवस्थाको ध्येय सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य सृजना गर्नु हुने छ।
९. सुशासन र सदाचारः
अहिले नेपालको राज्यव्यवस्था र भ्रष्टाचार पर्यायवाची जस्तै बनेका छन्। नेपालमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा अंग सबै ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको छ। नेपालमा उद्यमशील पुँजीवादभन्दा बहुराष्ट्रिय निगमका एजेण्टहरू मार्फत कमिशनखोर पुँजीवाद फस्टाइरहेको छ। राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय लगायत राज्यका सबै अंगहरू यसका बाहक बनेका छन्। तसर्थ भ्रष्टाचारको समग्र अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु संघीय समाजवादको आधारभूत लक्ष्य हुने छ।
१०. समानुपातिक समावेशीकरणः
देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा सम्पूर्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको माध्यमबाट समान अधिकार दिनु समानुपातिक समावशीकरण हो। यस नीतिअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी/दलित, मुस्लिम लगायतका सबै जाति/समुदायहरूलाई जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अंग, तह र निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराइने छ।
ती क्लष्टरहरूको प्रतिनिधित्व गराउँदा महिला, फरक क्षमता भएका समूह, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व तथा समानुपातिक समावेशीबाट नसमेटिएका अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न अङ्गमा आरक्षण र कोटा प्रणालीको माध्यमले समावेशी बनाइने छ।
११. स्वशासन तथा स्वायत्तताः
बहुराष्ट्रिय मुलुकको संघीय शासनमा प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूलाई आफ्नो लागि आफैंले शासन गर्ने वा सरकार सञ्चालन गर्ने तथा राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरूमा बाह्य नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना आफूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफैले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुने छ।
यस्ता संरचनाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै आफ्नो आधारभूत कानुन आफैं बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने, त्यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्ने, मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू परिचालन गर्ने, विकास निर्माण गर्ने लगायतका अधिकारहरू हुने छन्।
१२. सांस्कृतिक बहुलताः
राज्यले बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने छ। भाषा, संस्कृति र सभ्यता राष्ट्रिय पहिचानको मूल आधार भएकाले त्यसमा कुनै पनि राष्ट्रियताहरूलाई एकाधिकार र विशेषाधिकार दिइने छैन।
राज्यका सबै अंग, तह र निकायका सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिने छ। बहुधार्मिक मुलुक भएकाले प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हुने छ भने राज्य धर्म निरपेक्ष हुने छ। त्यसरी नै सबैको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यले समान मान्यता प्रदान गर्ने छ।
१३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः
समुन्नत संघीय समाजवादी व्यवस्थामा सत्ताको आधार भनेकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अभिमत हो, जो आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ। नेपालले अहिले अपनाएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले यहाँका उत्पीडित राष्टियताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।
यस निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अपनाइएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो पनि छ। यस्तो व्यवस्थामा श्रमजीवी, गरिब, महिला, शिल्पी/दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन सक्दैन। समानुपातिक सूचीतर्फ पनि धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू देखापरेका छन्। यस्तो विकृति विसंगतीहरूलाई हटाउँदै संघीय समाजवादी व्यवस्थामा सबै तहको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
१४. पर्यावरणीय सन्तुलनः
वर्तमान विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषणका अदिका कारण तापमान बृद्धि भई मानवसामु ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। प्राकृतिक विपद्ले जताततै विनाश निम्त्याइरहेको छ। औद्योगिकरणका नाममा शक्ति राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेको कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, सल्फो डाइ अक्साइड, आदि यसका लागि जिम्मेवार छन्।
वनजंगलको विनास, कोइला, खनिज जन्य इन्धनको अत्याधिक प्रयोग आदिका कारण पनि जलवायु परिवर्तन भइरहेका छन्। यसले नेपालमा पनि विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम समेत बढिरहेको छ। यसले मानव सभ्यता र पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थानै समाप्त हुने चिन्ता बढिरहेको छ। त्यसैले समाजवादी व्यवस्थामा पर्यावरण सन्तुलनका लागि ठोस कदम चालिने छ। पर्यावरणको समस्या हल गर्नका लागि विश्वव्यापी अभियान चलाइने छ।
१५. बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकताः
नेपालमा राष्ट्रियतालाई एकांगी रूपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र वाह्य हस्तक्षेपसँग जोड्ने गरेका छन्। यहाँ गोर्खा राज्य विस्तारदेखि निरन्तर शासनको बागडोर समाएका शासकहरूले आफ्नो जातीय राष्ट्रवादलाई नै देशको राष्ट्रवाद ठान्ने गल्ती गरेका छन्। यो अत्यन्त हानिकारक र विभाजनकारी विचार हो।
संघीय समाजवादी व्यवस्थामा इन्द्रणीले सबै रंगलाई समेटे जस्तै देशभित्रका विभिन्न राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सहअस्तित्वलाई समेट्ने छ। देशभित्रका सबै राष्ट्रियताहरूलाई समान अधिकार प्रदान गरी बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको विकास गरिने छ। देशभक्तिको भावनालाई प्रवर्द्धन गरिने छ। नेपालका सबै राष्ट्रियताहरूको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो भन्ने धारणालाई मजवुत बनाइने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
