काठमाडौं– बिनाप्रतिस्पर्धा तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना अध्ययन अनुमति पाएको एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनीले काम अघि बढाउन पाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश संयुक्त इजलासले खारेज गरेपछि भट्टको कम्पनीले काम अघि बढाउन पाउने भएको हो। अदालतले दोलखास्थित ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना तत्काल अघि नबढाउनू भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेश आइतबार खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले गत २६ असोजमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भट्टको टिबिआई होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो।
कम्पनीले अनुमतिपत्र लिन २४ असोजमा विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्य विदेशी कम्पनीले समेत आवेदन दिएको अवस्थामा भट्टको कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिएको सार्वजनिक भएको थियो।
अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले २१ मंसिरमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले २२ मंसिरमा अनुमति दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले सरकारको अध्ययन तथा विद्युत् विकास विभागको पत्रको आधारमा दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म अघि नबढाउन भनेको थियो।
तर, सरकारले अध्ययन अनुमति प्रक्रिया अन्तर्गत आएका कम्पनीमध्ये उत्कृष्टलाई दिएको दाबी सर्वोच्चमा गरेपछि अन्तरिम आदेश खारेज गरेको आदेशमा उल्लेख छ। अध्ययन अनुमतिपत्र दिँदा रोलक्रममा पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिई जारी गर्ने नियम अनुसार टिबिआईलाई दिइएको सरकारको जवाफमा उल्लेख छ। विभागको सिफारिसमा ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसीमा आवेदन दिने पहिलो कम्पनी टिबिआईलाई नै अनुमतिपत्र दिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि अब कम्पनीले अध्ययनको काम अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
