काठमाडौं- १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाईना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी (सिजीजिसी-छोटकरीमा गेजुवा)लाई दिन चाहेको छ। उसले पनि सो आयोजना निर्माणका लागि चासो देखाएको छ। तर यो कम्पनीले कहिले सरकारसँग सम्पर्क स्थापना गर्छ त कहिले विच्छेद गर्छ। वास्तविक काम सुरु गर्न भने अझै कति समय लाग्नेवाला छ यकिन छैन।
परिदृश्य-१
गत जेठ २० गते राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको गेजुवा पछिल्लो ६ महिनायता सम्पर्कमा नरहेको जानकारी गराए।
परिदृश्य-२
असार ३ गते संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उर्जामन्त्री पुनले गेजुवा फेरि सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए। ‘पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी हामीसँग सम्पर्कमा थिएन। त्यही कुरा मैले संसदीय समितिमा बोलेको थिएँ। तर अहिले हामी भागेको छैनौं है भनेर पत्र पठाएको छ,’ उनले भने।
के चाहन्छ सरकार? के चाहन्छ गेजुवा?
सरकार चाहन्छ–बूढीगण्डकीमा चाईना गेजुवाले नै काम गरोस्। गेजुवा पनि चाहन्छ उसको हातबाट बूढीगण्डकी नखुस्किओस्। दुईटैको चाहना एउटै जस्तो देखिन्छ। तर, दुवै चाहनामा दुई थरि स्वार्थ लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सन् १९७० को दशकमा गण्डकी बेसिनको अध्ययनका क्रममा पत्ता लागेको उक्त आयोजनामा विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकका कम्पनीले निर्माणको चासो देखाए। तर, काम सुरु गरिहाल्ने आँट कसैले गरेनन्।
विदेशी कम्पनीले आयोजनामा काम गर्न नचाहनुका पछाडि तीन कारण मुख्य छन्। पहिलो–जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम नटुंगिनु, दोश्रो–जलाशयमा आधारित उक्त आयोजनाको उत्पादन लागत अरु आयोजनाका तुलनामा बढी देखिनु र तेश्रो–नेपालको राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिरहने उक्त आयोजनामा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको प्रत्याभुति नहुनु।
गेजुवा बूढीगण्डकी आयोजना गुमाउन पनि चाहँदैन, अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न पनि चाहँदैन। उसलाई आयोजनाका तत्काल बनाइहाल्ने भन्दा पनि उसले पाएको अनुमति नेपालले तत्काल खारेज नगरोस् भन्नेमा मात्र चासो छ।
बूढीगण्डकीमा विगतमा २ पटकसम्म राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लगानी गर्नका लागि नेपालले आह्वान गरेपनि गेजुवाबाहेक अरु कुनै कम्पनीले काम गर्ने चासो देखाएनन्। आयोजना निर्माणका लागि सरकारले गेजुवाको विकल्प फेला पारेन भने गेजुवाले पनि नेपालसँग बार्गेनिक गर्ने गतिलो आधार पाएको छ।
नेपालको राजनीतिक खिचातानीका कारण गेजुवाको हातबाट बूढीगण्डकी फुत्कन नपाएपनि उक्त कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा भने कहिल्यै चासो देखाएको पाइँदैन। सरकारले विभिन्न चरणमा गेजुवासँग छलफलका लागि प्रयास पनि गरेको छ। तर गेजुवाले भने त्यसको वास्ता गरेको देखिँदैन। बरु उल्टै आयोजना बनाउने हो भने उत्पादन क्षमता घटाइनुपर्ने लगायतका माग राख्न थालेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि सरकारले गेजुवाको विकल्प फेला पारेन भने गेजुवाले पनि नेपालसँग बार्गेनिक गर्ने गतिलो आधार पाएको छ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवामार्फत् नै बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ। वर्षौंसम्म आयोजनामा काम गर्न अनिच्छा देखाएको कम्पनीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा जिम्मा लगाइएको थियो। अझै पनि सरकार गेजुवा आओस र काम गरोस भन्ने चाहन्छ। गेजुवा छ–छ महिनासम्म सम्पर्कबिहीन भएर बस्दा पनि सरकारले उसँग सम्बन्ध तोड्न नखोज्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय, आयोजना आफैं बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी आफैं बनाउने भन्दै लगानीसमेत जुटाउने प्रयास भएपनि यो सरकारले आयोजना निर्माण गर्न गेजुवाकै मुख ताकेर बसेको छ।
कसरी भित्रिएको थियो चाईना गेजुवा?
२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी गेजुवालाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आयोजनामा कम्पनी आफैंले लगानी गर्ने तथा निर्माणको काम पनि गर्ने गरी लगानी–खरीद–ईन्जिनियरिङ र निर्माण (आईपीसीएफ) मोडेलमा सम्झौता गरेको थियो। तर, गेजुवाले वर्षौंसम्म पनि काम गर्ने चासो देखाएको छैन। त्यसको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ।
तत्कालीन सरकारले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर, विगठित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिइएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर हालसम्म पनि आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्झौता भने भएको छैन।
सोही निर्देशन अनुसार २०७४ कार्तिक २७ गतेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गर्यो। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालय तथा गेजुवाबीच २०१७ जुन १७ मा भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले खारेज गरिदियो।
उक्त निर्णयसँगै सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी आयोजना अगाडि बढाएने निर्णय गरेको थियो।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका २०७४ भदौ पछिका निर्णय खारेज गर्यो। त्योसँगै बूढीगण्डकीका विषयमा भएको निर्णय पनि उल्टियो। गेजुवाले नै आयोजनामा काम गर्ने अर्को मौका पायो।
गेजुवालाई लगानी, खरीद, ईन्जिनियरिङ र निर्माणलगायतका सबै काम जिम्मा दिने गरी इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म पनि आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्झौता भने भएको छैन।
यद्यपि, चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीलाई नेपालले फेरि नयाँ ढंगले संवाद सुरु गरेको कुरा उर्जामन्त्रीले संसदीय समितिमा बोलिसकेका छन्।
बूढीगण्डकी पहिचानपछिका ५ दशक
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुन सक्ने सन् १९७० को दशकमा गण्डकी बेसिनको अध्ययनका क्रममा पत्ता लागेको थियो। समयक्रममा आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन हुने तथा निर्माणको प्रतिबद्धता आएपनि काम भने अझै सुरु भएको छैन।
२०६६ सालको बजेटमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने भनेर सरकार लागी पर्यो। त्यसपछिका हरेक वर्ष बूढीगण्डकीका नाममा बजेट विनियोजन भइरहेको छ। तर, कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै नाजुक छ।
मुआब्जा वितरणको सकस
बूढीगण्डकीमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा देखिएको सकस टुंगाउन सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ।
हाल आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम भईरहेको छ। उर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्ममा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च भईसकेको छ। ६४ हजार जना विस्तापित हुनुपर्ने उक्त आयोजनामा अझै १३ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ।
प्रभावित क्षेत्रमध्ये अन्तिममा मुआब्जा वितरण गर्ने भनेर राखिएका खहरे, आरुघाट र आर्के बजारमा अझैपनि अधिग्रहणको काम सुरु भएको छैन।
ती क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। सुरुमा ती बस्तीका लागि प्रतिआना साढे ५ लाख, साढे ७ लाख र साढे ८ लाख रुपैयाँ निर्धारण भएकोमा अहिले बढाएर प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
