फाइल तस्बिर
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको छलफलमा विवादित गुठी विधेयकका विषयमा नेवार समुदाय र अन्य समुदायका जनप्रतिनिधि प्रति गुठीका विधेयकका सन्दर्भमा मतान्तर देखिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट उपत्यकामा विजयी भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य, महानगर/नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले डाकेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक प्रक्रियागत ढंगले आएकाले फिर्ता नगर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको बोली उदृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘सरोकारवालसँग अरु छलफल पनि गर्छु। विधेयक हचुवाको भरमा ल्याइएको होइन। प्रक्रियागत रुपमा संसोधन गर्ने निर्णय गरिन्छ।’ प्रधानमन्त्रीले विधेयकको आडमा कांग्रेसले जस लिन खोजेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसको चाहना पुरा हुन नदिने बताएका थिए।
उपत्यकाका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठले विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्न सुझाव दिएका थिए। नेवार समुदायले पार्टी प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको बताउँदै उनीहरुले विधेयक फिर्ता गर्न सुझाव दिएका थिए। तर काठमाडौका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फिर्ता नगरी संसोधनको बाटोबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा सोही स्थानमा छलफल नभई बाहिर मात्र भएको भन्दै केही सहभागीले आपत्ति जनाएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका सांसद दिनानाथ शर्मालाई समेत आमन्त्रण गरिएको छलफलमा शर्माले सडक र प्रतिनिधि सभामा चर्केको बहसबाट अचम्मित तुल्याएको बताएका थिए। उनले भने,‘राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा कसरी छलफलमा पुग्यो? छलफल हुने पनि प्रक्रिया हुन्छ।’
सहभागी मध्ये १० जनालाई मात्रै बोल्न समय दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788264467.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
