काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्व उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त नगर्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ।
आयोगको अध्यक्ष बन्न उपाध्यायले उर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। तर सरकारले दिल्ली बहादुर सिंहलाई सो पदमा ल्याएपछि उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय तथा विद्युत नियमन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको मुद्दामा आईतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल ईजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले आयोगमा उपाध्यायलाई नै सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले दिल्लीबहादुर सिंहलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि उपाध्यायले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उपाध्यायले आफू आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि सरकारसँग अनौपचारिक रुपमा कुनै सहमति भएरै उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिवको पद छोडेको संकेत गरेका छन्।
‘कुनै सहमति भएको विषयमा त म बोल्दिनँ। तर, मैले मन्त्रालयको सचिवबाट किन राजीनामा दिए? आयोगको अध्यक्षका रुपमा मन्त्रालयले मलाई पहिलो नंम्बरमा सिफारिस गर्ने तर मन्त्रिपरिषदले अर्कै निर्णय गर्ने जस्ता काम किन भयो? यी प्रश्न मन्त्रालय, आयोग र सरकारलाई सोध्नुस,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
