बुटवल– प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश सभा गठन भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश ५ ले स्थायी राजधानी र नाम पाउन सकेको छैन।
प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि पुन म्याद थपिएको छ। स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न ६ महिना म्याद थपिएको हो।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद गत जेठ २६ गते सकिएपछि तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो। प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विशेष समितिबाट ६ महिनाका लागि म्याद थप गर्न अनुरोध गरेअनुसार म्याद थप गरिएको जानकारी गराए।
यसअघि समितिको म्याद तीन–तीन महिना गरी दुई पटकसम्म थपिएको थियो। प्रदेश ५ को नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति बनाइएको थियो।
म्याद थपपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विशेष समिति सभापति दीपेन्द्र पुनमगरले अब समितिले भूगोल, मौसम, वातावरणविद्, सांस्कृतिक तथा सुरक्षाविद्हरुसँग राय लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने छ। यसअघि उपसमितिले १२ वटै जिल्लामा पुगेर प्रदेशको राजधानी कहाँ र प्रदेशको नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न सहितको फारम भरेर समितिलाई बुझाएको थियो। जसमा राजधानीका लागि ८ वटा तथा नामकरणका लागि ३ वटा प्रश्न बनाइएको थियो।
नामकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका पक्षमा अत्यधिक सुझाव आएका छन् भने अन्य सुझावमा निकै न्युन रुपमा बुद्धभूमि, स्वर्गद्वारी, मगरात, थरुहट लगायतका नामहरु पनि आएका थिए।
राजधानीका सम्बन्धमा बुटवल र दाङका पक्षमा धेरै सुझाव आएका थिए भने केही सुझाव कपिलवस्तु र बाँकेको पक्षमा पनि रहेका सभापति पुनले बताए।
राजधानी र नामका बारेमा पनि विज्ञहरुसँग राय लिइने छ। विज्ञहरुले दिने सुझावहरु र जिल्लाजिल्लाबाट आएका सुझावको विश्लेषण गरेर विशेष समितिले राजधानी र नामका लागि सिफारिश सहितको प्रतिवेदन बुझाउने सभापति पुनले बताए।
संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
सुझाव संकलनका क्रममा दाङमा २२८, रुपन्देहीमा १६८, पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, बर्दियामा १११, बाँकेमा १२६, अर्घाखाँचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९, प्यूठानमा १०४ वटा फारम भरिएका थिए। सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा ५९ र सबैभन्दा बढी दाङमा २२८ फाराम भरिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने पटकपटक म्याद थप गर्नुलाई बुटवलबाट राजधानी सार्ने षडयन्त्र भनेको छ।
यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो। प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाइने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
