फाइल तस्बिर।

---

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विषगत संसदीय समितिमा छलफल हुन नपाउँदै विवाद भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश लोकसेवा विधेयकमा 'समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त नसमेटिएको' भन्दै प्रदेशसभामा विवाद चर्किएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा जेठ १४ गते पेस भएको 'प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले सो विधेयकलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ। विधेयकमाथि जेठ १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य छलफलको क्रममा सांसदहरूले विधेयकले सामानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त र संविधानको मर्मलाई समेट्न नसकेको भन्दै तत्काल विधायन समितिमा पठाउन सुझाव दिएका थिए।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको 'महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुन पाउने अधिकार हुने' व्यवस्था छ। तर, प्रदेशको लोकसेवा विधेयकले त्यस व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरिरहेका छन्।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि विधेयकको मस्यौदा संविधानको मर्म तथा व्यवस्थाविपरीत रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा कामीले प्रदेश लोकसेवा विधेयक दलितमैत्री नभएको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, 'दलित समुदायलाई राज्यका हरेक अंगमा पुर्‍याउन विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्थ्यो, तर त्यसो गरिएन।'

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रदेशको लोकसेवा विधेयक समावेशी नभएको भन्दै दफावार छलफल नगरी सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ। ‘यो विधेयक संविधानको मर्मविपरीत छ,’ राजपाकी प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य मालामति रानाले भनिन्, 'हामी यो विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने पक्षमा छैनौं। यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ।'

सांसद रानाले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरेर सरकारले प्रदेशसभामा ल्याउनुपर्ने माग गरिन्।

विधेयकको परिच्छेद ४ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको पद संख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धी दफा १७ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी खुल्ला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको सोही परिच्छेदको दफा १८ को विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी उपदफा (२) मा ‘दफा १७ बमोजिम पद संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

प्रदेशसभा सदस्य रानाले भनिन्, 'विधेयकले संविधानमा उल्लेख गरेको समावेसी, समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गरेको छ। यो विधेयकले आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित तथा उपेक्षित वर्गलाई छुन सकेको छैन।'

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले पनि विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिक अवधारणालाई अवलम्बन गर्न नसकेको जिकिर गरे। ‘यो विधेयक धेरै अगाडि नै टेबुल हुनुपर्ने थियो। ढिलो गरी आए पनि जनमैत्री देखिएको छैन,’ उनले भने, 'विधेयकमा धेरै संशोधन आवश्यक देखिएको छ।'

नेता रावलले विधेयकले समानुपातिक समावेशीताका लागि कुनै स्थान दिन नसकेको दाबी गरे। ‘स्थायी कर्मचारीका लागि विधेयकले उत्पिडनमा परेका वर्गहरूको कोटा निर्धारण गर्न सक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, 'अहिले पनि प्रदेशमा थारु, राजी, राउटे, दलितलगायतका उत्पीडित समुदाय छन्। यस्ता समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रावलले अहिले संघीय सरकारले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने गरी लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनले पनि संघीयताको मर्मलाई अवलम्बन गर्न नसकेको बताए। ‘संघले नै प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने हो भने प्रदेशमा लोकसेवा विधेयक किन गठन गर्नुपर्‍यो?,’ उनको प्रश्न छ।

यसैबीच, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले केही दिनमा लोकसेवा विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ हुने जानकारी दिए। उनले सो विधेयकसम्बन्धी छलफल सुरु नभएकाले विवाद भएको सम्बन्धी जानकारी आफूलाई नरहेको बताए।

प्रदेशसभा सदस्य मात्र नभएर प्रदेशका आदिवासी, जनजाति तथा दलित समुदायहरूले पनि विधेयकका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। थारु कल्याणकारिणी सभाका प्रवक्ता माधव थारुले प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको 'प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'को प्रस्तावनालगायत विभिन्न दफामा संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अंगिकार नगरेको दाबी गरे।

'पूर्ण समानुपातिक समावेशीता पटक–पटक गरेको आन्दोलनको मुल उपलब्धि हो। यसलाई हामीले संस्थागत गणतन्त्रकै मुल उपलब्धि मानेका छौं। मुल उपलब्धि नै गुमिरहेको बेलामा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं,' थारुले बताए।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशसभाको जेठ १४ गतेको बैठकमा सो विधेयक टेबुल गरेका थिए। विधेयक पास भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो पाउने छ।

मन्त्री शाहले सो विधेयक पारित भएपछि प्रदेशमा विकास निर्माणका कामले गति लिने दाबी गरे। ‘अहिले कर्मचारीको अभावमा धेरै काम ठप्प छन्,’ मन्त्री शाहले भने, 'यो विधेयक पास भएपछि प्रदेशमा काम गर्न निकै सजिलो हुनेछ।'