चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण नगर्न सर्वोच्चको परमादेश, पूर्वपश्चिम रेलमार्गसमेत प्रभावित हुने

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019 १६:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माणको काम नगर्ने भनेको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो। 

यसका साथै सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा नेपालले विश्व समुदायसमक्ष गरेको वचनबद्धता अनुरुपसमेत हुने हुँदा हाल गरिएको वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको समेत उल्लेख छ। साथै मन्त्रालयको निर्णयसमेत बदर हुने परमादेशमा उल्लेख छ।

यसैगरी प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवम् वातवरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवम् अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व हुने परमादेशमा उल्लेख छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्यावरण पर्यटन समेतका दृष्टिबाट महत्वपूर्ण एवम् यूनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदा भएकाले भावी पुस्तासमेतको हितका लागि सो निकुञ्जको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुनु अपरिहार्य रहेको परमादेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘यसमा हुने जैविक एवम् वातावरणीय विनाश र अतिक्रमणलाई हरतरहबाट रोकिनुपर्ने हुन्छ,' परमादेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न युनेस्को अन्तर्गतको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीले पोल्यान्डको कार्को शहरमा सन् २०१७ को जुलाई २ देखि १२ मा भएको सम्मेलनमा युनेस्कोमा पेश गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित विरगञ्ज–ठोरी सडकलगायतका निर्माणसम्बन्धी कार्यले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो विश्वव्यापी महत्वका सम्पदामा पार्ने प्रभाव बारेमा नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको पाइएको समेत परमादेशमा समावेश छ।

ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रे लगायतका कार्यहरू गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखिएको परमादेशमा उल्लेख छ।

त्यस्तै गरी विश्व सम्पदा कमिटीले नै २४ अक्टोबर २०१८ मा लेखेको पत्रमा वातवरणीय प्रभाव अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको परमादेशमा उल्लेख छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण युनियन (आइयुसिएन)ले पनि प्रतिक्रिया दिएको अवस्थामा सडक निर्माणको काम गर्नु उचित नहुने परमादेशमा उल्लेख छ। साथै अदालतसमक्ष पेश हुन आएको ठोरी–भरतपुर खण्ड सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत यस विषय स्पष्टरुपमा समीक्षा नभएको देखिएको परमादेशमा उल्लेख छ।

साथै परमादेशमा हालसम्मको अवस्था हेर्दा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत वीरगञ्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड, निकुञ्जभित्र पर्ने गरी पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडकलगायतका सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा छलफलदेखि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निर्माणको प्रारम्भ गर्ने लगायतका कार्यहरु भइरहेको कुरासमेतको जानकारी प्राप्त भएको परमादेशमा उल्लेख छ। 'यी सडक निर्माण भएमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने हुन्छ,' फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ। 

सडक निर्माणकै सन्दर्भमा भरतपुर–ठोरी सडक खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट अनुमोदन गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत इजलास समक्ष पेश हुन अवस्थालाई अध्ययन गरी परमादेश जारी भएको अदालतले जनाएको छ। 

सडक निर्माण रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनन्जय खनाल र जगन्नाथ मिश्र रिट दर्ता गराएको थिए।