राजविराज- जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरीका विभिन्न स्थान निर्माणाधीन घर मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै लाभग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन्।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सप्तरी अन्तर्गत बनिरहेका घरमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री मापदण्ड अनुसार नरहेको उनीहरुको गुनासो छ।
मापदण्ड अनुसार घर निर्माणमा २ नं इँटा तथा गुणस्तरीय बालुवा र सोही अनुपातमा सिमेन्टको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त लाभग्राही मध्येबाटै निर्माण समिति गठन गर्नुपर्ने र समितिमार्फत नै सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि समितिवाटै मापदण्डविपरीत काम भइरहेको राजविराज नगरपालिका १३ का वडा सदस्य गजनारायण यादवले वताए। विषहरीया टोल निवासी यादवले यस विषयमा पटकपटक कुरा उठाउँदा समेत बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए।
‘मापदण्ड अनुसार नै भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर हातमा उठाएर भुइँमा छोड्दा तीन टुक्रा हुने इँटा प्रयोग गरिएको छ।’
समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको भनाइ गराइ ठ्याक्कै विपरीत देखिएको भन्दै यादवले गुणस्तरहीन बालुवा तथा सिमेन्टको अनुपातसमेत कम गरेका कारण मान्छे बस्न लायकका घर नबन्ने दाबी गरे।
दलित र अतिविपन्न परिवारका लागि निर्माण भइरहेका घरहरुमा कर्मचारीले समेत कमिसनको लोभमा परेर आँखा चिम्लिएको स्थानीय देवकी रामले गुनासो गरिन्। घर निर्माणमा प्रयोग गरिने मिस्त्री, लेबर खर्च तथा खानाको व्यवस्था पनि आफैले गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘आफ्नै छोराछोरीलाई के खुवाऊँ भइरहेका बेला अरुलाई समेत खुवाउनुपर्ने र ज्याला पनि तिर्नुपर्ने भएपछि सरकाले बनाइदिने भनेको घर पनि निल्नु न ओकल्नुभएको छ,’ रामले भनिन्, ‘सबैथोक हामीले नै गर्नुपर्ने भए सरकारको नाम किन जोड्नुपर्यो?’
जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि २०७३ को परिच्छेद ५ मा उल्लेख भएका ४ सर्त अनुसार घर निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने, आवास एकाइ निर्माणमा लाभग्राहीलाई नै सलंग्न गराउने प्रयास गर्नुपर्ने तथा लाभग्राहीलाई तालिमको व्यवस्था मिलाई घर निर्माणमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। वडा सदस्य यादवका अनुसार विषहरीया टोलमा झमेली राम, मण्डल राम, नारायण राम, वालकृष्ण राम, परमेश्वर राम र राजकुमार रामको घर निर्माणाधीन छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख रमेश थिङले थोरै खर्चमा भवन निर्माण गर्ने सरकारी योजना अनुसार जनता आवास तयार भइरहेको बताए। भवन निर्माणका क्रममा त्रुटि देखिएको भन्दै गुनासोहरु आउन थालेपछि आफूहरुले अनुगमन पनि सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले आव २०७३/७४ मा सप्तरीका दलित तथा अतिविपन्न परिवारका लागि १ हजार पक्की घर निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको थियो। जसअनुसार हालसम्म १७ वटा घर गारोको लेभलसम्म र ५८२ घर डिपीसी लेभलसम्म पुगेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी ३ सय घरको जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने १०१ घरको जग खन्ने काम पनि पूरा भएको छैन।
जग्गाको स्वामित्व विवादले ती घरको निर्माण कार्य प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ। आव २०७४/७५ का लागि स्वीकृत ८ सय घरको काम भने सुरु नै भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
