जेनेभा- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतिशील अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम वातावरणलाई सम्बोधन गर्न नेपालले दरिलो कानुनी र नीतिगत सुधार अपनाएको बताएका छन्। विश्व श्रम सङ्गठन(आइएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०८औँ बैठकलाई सोमबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइएलओका मौलिक उपकरणलाई पक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालमा पनि लागू गरिएको बताए।
नेपालका कानुनहरुले नियमित अथवा अनियमित, बाहिरी स्रोतबाट ल्याइएका अथवा करार गरिएका र सङ्गठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्रका जुनसुकै श्रमिक भए पनि विभेद नगरेको बताउँदै उनले कामदारहरुको जुनसुकै कामको प्रकृति भए पनि उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा दिइएको र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए।
नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान समानता, विभेदरहित र सामाजिक न्यायमा आधारित रहेको तथा प्रत्येक व्यक्तिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट सशक्त तुल्याइएको बताउँदै उनले श्रमका क्षेत्रमा पनि थुप्रै कानुन लागू गरिएको जानकारी दिए।
नेपालमा बालकदेखि वृद्धसम्म हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा पद्धतिबाट सुरक्षा प्रदान गरिएको बताउँदै उनले काम गर्न सक्ने उमेरका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको स्पष्ट गरे।
नेपालमा २५ वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता र एकल महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई मासिक भत्ता प्रदान गरिँदै आएको र सो रकम विस्तारै वृद्धि भइरहेको बताउँदै यसै वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिए। सो योजनाले रोजगार सिर्जना गर्ने, हरेक उमेरका व्यक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने, बेरोजगार भएमा भत्ता प्रदान गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने तथा दक्षता वृद्धिमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले आइएलओ महासन्धि ८७ र ९८ सँग मेल खाने गरी नेपाली श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियन ऐन बनाइएको र त्यसबाट सामूहिक अधिकार सुरक्षा हुने जिकिर गरे।
अर्को प्रसङ्गमा उनले भने, 'उद्योगहरु आधुनिक अर्थतन्त्रका चालक हुन्, तिनले रोजगारी प्रदान गर्दै आइएलओको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छन्।'
उद्योगको वृद्धि, धेरै रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनेतर्फ हाम्रा कामकारबाही लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, 'रोजगारीको अर्थ उद्यमशीलता, उद्यम, सूक्ष्म-सानो-मध्यम आकारका उद्यम, निजी कम्पनी र स्वरोजगारको विकास पनि हो।'
नेपालमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय र उद्योगस्तरमा सामाजिक संवादका लागि संस्थागत ढाँचा तयार गरिएको तथा विविधखाले ट्रेड युनियनबीच अनुपम एकताको उदाहरणका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र स्थापना गरी साझा मञ्च बनाइएको र श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न र श्रम विवाद समाधान गर्न सो केन्द्रअन्तर्गत त्रिपक्षीय मञ्च बनाइएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए।
अर्को प्रसङ्गमा उनले भने, 'मेरो पाँच दशकको सार्वजनिक जीवनमा मैले नेपाली जनताका लागि समानता र सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्ष गरेँ, मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न केन्द्रित छ। समृद्धिका लागि हामीलाई दक्ष श्रमिक चाहिन्छ। अब हाम्रो नारा ‘सक्षम श्रमिक, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन चाहन्छौँ।
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा सबै प्रकारको निकृष्ट बालश्रम र २०२५ सम्म सबै रुपको बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै उनले २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले भने, 'यो समय आइएलओ स्थापनाका आदर्शहरुको पालना गर्ने र मानव मूल्य, समानता, सामाजिक न्याय र दिगो भविष्यलाई बढावा दिन प्रदर्शन गर्ने समय हो।'
सन् १९१९ मा स्थापना भएको आइएलओको सम्मेलनमा यसका १ सय ८७ सदस्य राष्ट्रका झण्डै ६ हजार जनाको प्रतिनिधित्व छ। सम्मेलनलाई करीब ४५ देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
