मन्त्रिपरिषद् बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी गुपचुप रुपमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। अघिल्लो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ सातौं पटक संशोधन गरी सरकारले चाहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका र कालोसूचीमा परेका ठेकदारालाई पनि ठेक्का दिन सक्ने गरी पारित गरेको छ। सो नियमावली जेठ २२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
नियमावलीको मस्यौदामा रहेका प्रावधान शतप्रतिशत उल्ट्याउँदै कालोसूचीमा परेका, भष्ट्राचार गरेको प्रमाणित भएका तथा आयोजनाका काम समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारले काम पाउने गरी नियमावली संशोधन भएको हो।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्दा आयोजनाको ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था राखेको थियो। मस्यौदामा ‘तोकिएको समय र थप गरिएको ५० प्रतिशतको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनी सोझै कालोसूचीमा जाने र त्यस्ता कम्पनीले नयाँ प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर १ हजार ८ सयभन्दा बढी आयोजनाको कामका लागि ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेकाले ती सबै कालोसूचीमा जाने र ठेक्का तोडिने अवस्था सृजना भएको भन्दै सरकारलाई उक्त व्यवस्था नराख्न दबाब दिँदै आएका थिए।
ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि नथप्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिए पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले १ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान पनि थप भएको छ।
सरकारले नियमावलीमा संशोधन गर्दै ‘शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी म्याद थप भएको अवधिमा समेत सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसके सम्झौता बमोजिमको कार्यप्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा सो उपनियम प्रारम्भ भएपछि बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ भनी उल्लेख छ।
तर मस्यौदामा भने सम्झौता सुरु भएपछि ५० प्रतिशत वो सो भन्दा बढी म्याद थप भईसकेको अवस्थामा पनि काम नसकेमा ठेक्का तोडिने प्रावधान राखिएको थियो। निर्माण व्यवसायीहरुले सबैभन्दा धेरै विरोध यही विषयमा गर्दै आएका थिए।
निर्माण व्यवसायीले त्यसको विरोध जनाउँदै उक्त प्रावधान नसच्चाईए विकास निर्माणका सबै काम रोक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए।
नियमावलीले कालोसूचीमा परेका र भष्ट्राचार आरोप लागेका निर्माण व्यवसायीलाई अरु आयोजनाको जिम्मा दिने/नदिने विषय सरकारले छुट्याउने व्यवस्था गर्दै त्यस्ता व्यवसायीलाई थप हौसला दिएको छ। यो सँगै सरकारले चाहे जस्तोसुकै भ्रष्टाचारमा कसुर ठहरिए पनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्राप्त गर्न कुनै समस्या नहुने भएको छ।
मूल नियमावलीको नियम ६५ ‘क’ संशोधन गर्दै सरकारले मूल्याङ्कन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार ‘आयोजना अध्ययन गर्ने तथा निर्माण गर्ने व्यवसायी उपर भष्ट्राचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए/नभएका सम्बन्धमा एकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमा नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ,’ भनी उल्लेख छ।
सम्बन्धित निकायले यसरी सरकारलाई लेखी पठाएपछि त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई आयोजनाको काम दिने वा नदिने भन्ने छुट्याउने काम भने सरकारले गर्नेछ।
मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा ठेकेदार कम्पनी भष्ट्राचार कसुरमा मुद्दा खेपेको भेटिएपछि त्यसको जानकारी सरकारलाई गराउनुपर्नेछ भने त्यस्ता ठेकेदारलाई मूल्याङ्कन प्रकृयामा राख्न/नराख्ने वा काम गर्न दिने/नदिने भनेर छुट्याउने काम सरकारको भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
