काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गरी ३० दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको छ।
जसका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सरकारले विभिन्न स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिसकेको छ।
जेठ १७ गते गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पाल्पा, झापाको भद्रपुरलगायत विभिन्न स्थानहुँदै जेठ २४ गते शुक्रबार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा भव्य शुभारम्भ गरियो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बृद्धबृद्धादेखि युवाहरुसम्मको निकै बाक्लो उपस्थिति थियो।
भक्तपुरका चारैवटा नगरपालिकाबाट झण्डै १६ सय युवाहरुले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकोमा ७ सय ५० जना ३० दिने रोजगारी कार्यक्रमका लागि छनौट गरिए।
छनौट भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई भक्तपुर स्थित त्यहाँको स्थानीय सरकारले सडक निमार्ण, पाटि पौवा निमार्ण, सरसफाई लगायत विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सोही कार्यक्रमका लागि ७४ वर्षीय वृद्ध समेत छनोट भएका छन्।
चाँगुनारायण नगरपालिका-७ का दिलबहादुर मुल्लुगुठी २००२ सालका हुन्।
उमेरले दिलबहादुर ७४ वर्ष पुगे।
उनी ३० दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चाँगुनारायण नगरपालिकाबाट छनोट भएका हुन्।
दिलबहादुरले भने, ‘मलाई सडक मर्मतको काम गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ।’
उमेरले ७४ वर्ष पुगेपनि ज्यामीलगायत काम गर्दै आएका दिलबहादुर आफू जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्ने बताउँछन्।
सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं १० का बद्री बहादुर थापामगर उमेरले ६४ वर्षका भए।
उनी पनि सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट ३० दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन्।
'सरकारले आफ्नै टोलमा रोजगारी दिने भएपछि किन घरमा त्यसै बस्नु भनेर नाम लेखाएको नाम निस्कियो भनेको छ, केके काम गर्नुपर्ने हो थाहा छैन,' थापा भन्छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्न सक्ने उमेर समुहका (१८ वर्षदेखि ५९ वर्ष सम्मका) युवाहरुमात्रै छनौट गर्न पाउने प्रावधान अघि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहाल भन्छन्, ‘कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेरसम्मका युवाहरु छनौट हुन्छन्। त्योभन्दा बढी उमेर समुहका व्यक्तिहरु बेरोजगार भएपनि छनौट गर्न मिल्दै। यदि छनौट भएका छन् भने पनि त्यो स्थानीय तहको कमजोरी हो।’
५ वर्षमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवातमै सरकारको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भेटिएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा ३० दिनमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सिध्याउन उपाए रचेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
