काठमाडौं- युरोपेली संघले तेस्रो चरणअन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन गर्न करिब रु २ अर्ब ४० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १० जिल्लामा सन् २००६ देखि जारी उक्त आयोजनाका निम्ति संघले उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो। नेपालका लागि फिनल्याण्ड र युरोपेली संघका राजदूत क्रमशः योर्मा सुभान्तो र भिरोनिका कोडीले अनुदान सहयोगसम्बन्धी बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन फिनल्यान्डले गर्दै आएको छ। उक्त मुलुकले सो परियोजनामा रु १ अर्ब ८१ करोड ५० लाख योगदान गरेको छ। परियोजनमा नेपाल सरकारले रु ३ अर्ब ४ करोड ४२ लाख लगानी गरेको छ।
आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ थालिएको उक्त परियोजनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार) ले परियोजनाका साझेदारसँग सहकार्य गरिरहेका छन्।
प्रदेश नं ६ र ७ का १० जिल्लाका जनतामा जल आपूर्ति पहुँच सुनिश्चितता, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षामा सुधार, आयआर्जनका अवसरमा अभिवृद्धि, विपद् अनुकूलन संरचना र जलवायु परिवर्तनका कूप्रभावबाट जोगाउनु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
