काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६०/७७ को बजेटको स्वागत गरेको छ।
मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिंदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यस्ता विषय अत्यन्तै सकारात्मक रहेको महासंघले प्रतिक्रिया दिएको छ।
‘सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ। स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटक-पटक नीति नबनेका होइनन्। तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकोले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ,’ मंगलबार महासंघले बजेटका विषयमा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुलाई पनि महासंघले सकारात्मक भनेको छ।
‘निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रंगलगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक हो,’ महासंघले भनेको छ।
बजेटले बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टी-डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरालाई पनि महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ।
निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको सुरुवात भएको महासंघको ठम्याइ छ।
त्यसैगरी, लगानी बोर्डमार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्ष भित्र गरिने, कम्पनी कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन, बैंकिङ तथा बीमा कानुन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानुन, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने विषयलाई पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ।
‘करको आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ। त्यसको महासंघ स्वागत गर्दछ। तीन खम्बे अर्थनीतिअनुसार विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका आयामहरु चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र सहकार्यका लागि तयार छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
