काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै जेठ १५ गते बजेट भाषण सम्पन्न भएको छ। तर, अर्थमन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज रातो पुस्तिका भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार बजेटमा त्रुटी धेरै भेटिएपछि मन्त्रालयले त्यसको भाषा र तथ्याङ्क सच्याउने काम गरिरहेको छ। जसका कारण किताब छपाई तथा रातो किताबका तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हो।
अर्थमन्त्री आफैँ अर्थतन्त्रसम्बन्धी जानकार भएका कारण निकै सानो टीमले बजेट तयार पारेको थियो। सीमित व्यक्तिहरुले मात्र बजेट भाषणअघि त्यसलाई हेरेका तर विस्तृत रुपमा छलफल नहुँदा सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा नै त्रुटी भेटिएको हो।
बजेट भाषण भएकै दिन बेलुका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बजेटमा आयव्यय शिर्षकको हिसाब नमिलेको भन्दै ट्वीट गरेका थिए।
आइतबारको संसद सुरु हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा छाया अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले पूर्वसचिव खनालले नै औंल्याएको विषय संसदमा राखेर यस्तो गम्भीर त्रुटी कसरी भयो भन्दै अर्थमन्त्रीको जवाफ खोजेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि त्रुटी भएको स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याउने बताए।
बजेटको स्रोतमा ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसबाट स्थानीय तहलाई १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्छ। यसरी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कुल संकलित राजश्वबाट घटाउनुपर्नेमा बजेटमा जोडेको देखिन्छ।
स्थानिय तहलाई उक्त रकम दिईसकेपछि संघीय सरकारको संचिति कोषमा ७ खर्ब ५८ अर्ब मात्रै आउँछ। तर, त्यो रकम घटाउनुपर्ने ठाउँमा जोडिएपछि संचिति कोषमा ९ खर्ब ६२ अर्ब आउने देखिएको हो।
यसपटकको बजेटमा त्रुटी भेटिएको त्यो एउटा मात्र थिएन।
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका अपेक्षित उपलब्धिका सूचकमा बाल मृत्यु दर घटाउनु पर्नेमा बढाउने विवरण उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, कर्मचारीको तलबका विषयमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा २०७६ साउन १ हुनपर्नेमा २०७५ साउन १ भनेर नै पढेका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा वाचन गरेको बजेट भाषणपछि खतिवडाको सचिवालयबाट वितरित ईमेलमा भने २०७६ नै बनाएर पठाईएको छ। तर, त्यसरी सच्याउँदा पनि शुरुको तीन अंक अंग्रेजी भाषामा लेखिएको छ भने अन्तिम अंक (६) लाई मात्र देवनागरीमा लेखिएको छ।
अर्थमन्त्रालयले बजेटमा यस्ता त्रुटी नै त्रुटी भेटिन थालेपछि पुनः एकपटक सच्याएर प्रकाशित गर्ने तयारी थालेको छ।
छापिसकेको रातो किताबका सबै प्रति लुकाएर मन्त्रालयले नयाँ रातो किताब वितरणका लागि समय नै तोकेको छ। मन्त्रालयले जेठ २२ गतेभन्दा अघि बजेट सम्बन्धी रातो किताबलगायत कुनै पनि पुस्तिकाहरु उपलब्ध नहुने भन्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ।
अंकगणितमा मात्र होईन, भाषागत त्रुटी पनि प्रसस्तै भेटिएपछि अर्थमन्त्रालय रातो किताब सच्याउन पट्टि लागेको हो। तर रातो किताब वितरणमा ढिलाई हुनुको कारणमा भने मन्त्रालयले छपाई कार्यमा ढिलाई भएको देखाएको छ।
छपाईमा ढिलाई भएको कारण देखाइए पनि मन्त्रालय रातो किताब मन्त्रालयका वेभसोइटमा समेत राखेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
