काठमाडौं– काठमाडौंस्थित कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिन भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बैसाख २९ गते पत्र काट्यो। सोही पत्रपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दियो।
परराष्ट्रको अनुमतिसँगै गत बुधबार कतार जाने कामदारमाथि आर्थिक भारसहित सिन्डिकेट हुनेगरी कतार भिसा सेन्टरले अनुमति पायो र महाराजगञ्जमा कार्यालयसमेत उद्घाटन गरियो।
उद्घाटन भएसँगै भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि परराष्ट्रले अनुमति दिएकाले त्यसबारे आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै श्रम मन्त्रालय तर्किन खोजेको छ।
कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि श्रम मन्त्रालयसँग नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिँदा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि श्रम मन्त्रालयको कुनै पनि भूमिका नरहेको र त्यसबारे परराष्ट्रसँग नै जानकारी लिनुपर्ने जवाफ दिएका थिए।
श्रम मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन नदिने अडान सुरुदेखि नै राख्दै आएको र कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने तथा सिन्डिकेट हुने भन्दै सो अडान कायम राखेको उनको भनाइ छ।
तर, वास्तविकता फरक भेटिएको छ। कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि श्रम मन्त्रालयले नै परराष्ट्रलाई पत्र काटेपछि मात्रै परराष्ट्रले कतार भिसा सेन्टरलाई अनुमति दिएको खुलेको हो।
गत बैसाख २९ गते श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिन भनिएको छ।
नेपाल सरकार र कतार सरकारबीचमा भएको सन् २००५ को श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी नयाँ श्रम सम्झौताका लागि गठन भएको द्विपक्षीय संयुक्त समितिबीच गत मार्च १३ र १४ मा कतार भिसा सेन्टरबारे छलफल भएको र कामदारमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने भन्दै श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी सो मस्यौदा श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
गत मार्च १३ र १४ मा छलफलका लागि कतार पुगेका मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेसहितको ५ सदस्यीय टोलीले सम्झौताका लागि तयार गरिएका मस्यौदाका बुँदा श्रम मन्त्रालयमा पेस गरेपछि पनि मन्त्रालयले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्रै तथा सोही आधारमा कामदारमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने निश्चित भएपछि मात्रै भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिने जनाएको थियो।
तर, अहिले भने कतारसँग श्रम सम्झौता नै नगरी हतार-हतारमा श्रम मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि परराष्ट्रलाई अनुमति दिन पत्राचार गर्दै कामदारमाथि सिन्डिकेट लाद्ने गरी सेन्टर खडा गरेको हो।
नेपालस्थित कतार दूतावासको गत चैत २७ गतेको पत्रमा बायोमेट्रिक, फिङ्गर प्रिन्ट, भिसा प्रोसेसिङलगायत प्रक्रियाका लागि लाग्ने लागत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी उल्लेख गरेकाले सोही पत्रलाई विश्वास गरेर कतार भिसा सेन्टर उद्घाटनका लागि मिति तय गर्न भन्दै परराष्ट्रलाई श्रम मन्त्रालयले पत्राचार गरेको जनाएको छ।
बैसाख २९ गतेको परराष्ट्र तथा श्रममन्त्री स्तरीय निर्णयपछि भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति दिए पनि अहिले भने श्रम मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनको अनुमति परराष्ट्रले दिएको भनी परराष्ट्रलाई दोष थुपार्दै आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले श्रम मन्त्रालयको सहमतिमा नै परराष्ट्र मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि कतार दूतावासलाई अनुमति दिइएको बताए। उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयको सहमतिबिना परराष्ट्रले मात्रै एकल निर्णय गरेको छैन।’
यसअघि कतार भिसा सेन्टरको विरोध गर्दै आइरहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कतारसँग बिना श्रम सम्झौता दूतावासको एक पत्रको भरमा कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुलाई शंकास्पद मानिएको छ। श्रमिकका हितमा हरेक निर्णय गरिन्छन् भन्ने मन्त्री विष्टकै मन्त्रालयले यस कार्यमा दोहोरो चरित्र देखाएको स्पष्ट हुन्छ।
श्रम मन्त्रालयको यस्तो निर्णयमा 'नीतिगत तथा राजनीतिक खेल' भएको केही व्यवसायीहरुले समेत आरोप लगाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना कतार भिसा सेन्टर शून्य लागतका नामका कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्न खडा गरिएको बताउँछन्। ‘शून्य लागतको कुरा गर्ने सरकारले कि श्रम सम्झौतामै कतार भिसा सेन्टर शून्य लागत हो भन्ने उल्लेख गरेर खोल्ने अनुमति दिनुपर्ने थियो। हतारमा शून्य लागतका नाममा अनुमति दिएको भिसा सेन्टरबाट कामदारमा आर्थिक भार थपिने निश्चित छ।,’ भन्तानाले भने।
कतार जाने कामदारमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नथपिने भनिए पनि कतार भिसा सेन्टरको वेबसाइटमै कतार रोजगारीका लागि जाने कामदारको बायोमेट्रिक भिसा शुल्कबापत १ सय ३७ अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। आजको विनिमय दरअनुसार १ सय ३७ अमेरिकी डलर भनेको नेपाली रुपैयाँ १५ हजारभन्दा बढी हुन आउँछ।
भिसा सेन्टरको वेबसाइटमा कामदारको 'लाउन्ज फी' रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि भिसा शुल्क भने कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। 'लाउन्ज फी' बापत प्रतिव्यक्ति ३ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर, कतार भिसा सेन्टरले सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा कामदारबाट कुनै पनि शुल्क नलिने बताउँदै आएको छ।
कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि म्यानपावर व्यवसायी हेमजङ गुरुङ, भुषण राना लगायत केही व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको स्रोत बताउँछ। सोही दबाबमा परेर सरकारले भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको बताइएको छ।
मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रम समझदारी भएर पनि कामदार पठाउन नसक्नु र मलेसियाको जस्तै सिन्डिकेट खडा गर्न शून्य लागतको नाममा भिसा सेन्टर खडा गर्नुले सरकारको नीतिगत चरित्र नै शंकास्पद देखिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ।
यो पनि
कतार भिसा सेन्टर : कामदारमाथि १४ हजार आर्थिक भार थपिँदै, सरकार नै सिन्डिकेट भित्र्याउने खेलमा
मलेसिया रोजगारीको टुंगो नलाग्दै किन खुलाइयो कतार भिसा सेन्टर?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
