जनकपुर- प्रदेश नम्बर २ सरकारले सुशासन, विकास, कृषि लाई प्राथमितामा राख्दै निति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश २ सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन 'एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमूना परियोजना' बनाउने नीति प्रदेश सरकारको रहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकार सुशासन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रदेश भित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त बनाउन प्रदेश सुशासन आयोगले गर्ने गरी आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ।
नागरिक बडापत्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताउदै प्रादेशिक सरकार सुचनाको अधिकार नारालाई मुर्तरुप दिन अगाडि वर्ष प्रदेश सुचना आयोग गठन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको जनाइएको छ। प्रदेश सरकार र आम जनताको बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम संचालन गरिने समेत जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभुति दिलाउने गरी प्रदेशको चौँसठी वटै निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एक योजना संचालन गर्ने निति लिएको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संतुलित र समता मुलक तरिकाले विकास निर्माणको बजेट बाँडफाँट गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माण वर्षको रुपमा लिँदै लोकसेवा आयोग, प्रदेश शिक्षक सेवा आयोग, प्रदेश भाषा, संस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठान, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, प्रदेश दलित विकास परिषद, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी बोर्ड, सडक बोर्ड, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश तथ्यांक विभाग गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
मधेस आन्दोलनको शहिद परिवारका रोजगार योजनाको अनुगमन तथा कार्यान्वयन,शहिद परिवारको रेखदेख, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक सुरक्षालगायतका कार्य गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एउटा छुटटै ईकाई स्थापना गरिने जनाइएको छ।
प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन गरी प्रदेशभित्र रहेका सञ्चार माध्यमको विकासमा सहयोग गर्ने नीतिअनुसार मिडिया सशक्तिकरण तथा सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सृजनात्मक कार्यमा सहयोगका लागि सञ्चार विकास कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ। प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीब्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशशिक नमूना परियोजना बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उत्रती असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडी बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।
श्रमिक अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएकाले विकल्पको रुपमा यान्त्रिकरणलाई बढावा दिइने निति लिइएको छ भने प्रदेश २ मा रहेको कृषि यन्त्र परिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र नवलपुरबाट कृषि यन्त्र संचालन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने जनाइएको छ। असंतुलित रसायिन मलको प्रयोग न्युनीकरण गर्न प्रागारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वरा शक्ति कार्यम राख्न प्रागारिक खेतीलाई प्रात्साहन गरिने नीति लिइएको छ।
सप्तरी,सिरहा महोत्तरी,सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आंपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केवर ,सर्लाहीको लालबन्दी सहित बागमतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेडाको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ।
रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुर र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पदचिन्ह भएका प्रमुख ठाउँलाई धार्मिक, अध्यात्मिक स्थालको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरमा त्रेता युग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणिमण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रदेश २ अन्तर्गतको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गरिने भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैयादेखि सप्तरीको रुपनीसम्मको राजमार्गलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। वीरगंजदेखि राजविराजसम्मको २ सय ५० किलोमिटर सडकलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’अभियानलाई निरन्तरता दिइने र यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने छोरीहरुलाई हौला बढाउन प्रत्येक महिना रु ५ सयका दरले उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्तै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
प्रदेशलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले टोल र बस्तीहरुमा सरसफाई अभियान संचालन गर्ने र त्यसका निम्ति महिलाहरुको समूह बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेशभित्रका सबै ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित र समतामूलक तरिकाले बजेट बाँडफाँड गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले ३ वर्षभित्र अनुसन्धान हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रदेशको न्यायाधिबक्ताले अभियोजन गर्न दिन संघीय सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि आग्रह गर्ने जनाएको छ।
प्रदेशमा अनियमितता हुन नदिन सार्वजनिक खरीद ऐन बनाउने जनाएको प्रदेश सरकारले जनकपुरको मुजेलियास्थित सिंचाई विभागको भवनमा प्रदेश जनशक्ति क्षमता केन्द्र खोल्दै आगामी वर्षसम्म दरबन्दी अनुसारको सबै कर्मचारी र प्रहरी नियुक्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सप्तरीको छिन्नमस्तास्थित छिन्नमस्ता शक्तिपीठको विकासका लागि छिन्न्मस्ता एकीकृत परियोजना संचालन गर्दै सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मठ, मन्दिर, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास गर्ने जनाइएको छ। गरिब जनतालाई कार्ड दिएर न्यूनतम शूल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको भनाई छ।
आगामी जेठ २४ गतेदेखि बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा बजेटबारे छलफल हुनेछ।
सत्ता साझेदार दलकै नेता असन्तुष्ट
प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले असतुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रम अती महत्वाकांक्षी रहेको सत्ता साझेदार दल राजपा नेपालका नेता मनिषकुमार सुमनले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका सुमनले नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा, प्रदेशमा देखिएका अन्ध विश्वाश र कुरीति, महिलाको सुरक्षा लगायतका विषय कार्यक्रममा नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिए।
सुमनले प्रदेश सरकारले ल्याएको २०७६/०७७ को नीति कार्यक्रममा थुप्रै त्रुटी रहेको बताए। समाजमा बढ्दै गइरहेको कुरीति र अन्ध विस्वाशका कारण बाल बालिकाको हत्या भए पनि सरकारको ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसबारे केही नबोलेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। यस्तै सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम अध्ययन गरेपछि मात्र केहि भन्न सकिने प्रतिपक्षी दलका नेता रामसरोज यादवले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता रामचन्द्र मण्डलले कार्यक्रम अनुसार काम हुन्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे। उनले अघिल्लो वर्षको उदाहरण दिँदै भने, ‘विगतमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको १५ प्रतिशत काम पनि भएन कसरी विश्वास गर्ने?’
नीति एउटा हुने र बजेट अर्कै भइदिने गरेकाले अहिले नै धेरै विस्वाश गर्ने कुनै आधार नरहेको मण्डलको तर्क छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले नीति कार्यक्रम राम्रो भए कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गरे।
उनले भने,‘कार्यक्रम जस्तो ल्याएपनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै काम छैन।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रदेश-२ प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले १ घण्टा २२ मिनेट सदनमा पढेर सुनाएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
