काठमाडौं- सरकारको स्वामित्वमा रहेका व्यापारिक प्रयोजनका दुई कम्पनी गाभेर एउटै कम्पनीका रुपमा ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ बनाउने तयारी थालेको छ।
हाल संचालनमा रहेको खाद्य संस्थान र खारेज भइसेकेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर सो कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ। खाद्य संस्थानले खाद्य वस्तुको व्यापार तथा बिक्रीवितरण गरिरहेको भएपनि नेसनल ट्रेडिङ भने पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ।
पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रसम्म बजारमा निजी क्षेत्रको ‘मोनोपोली’ तोड्न मात्र नभई ब्यालेन्सिङ फ्याक्टरको समेत भूमिका खेलेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेठ गणतन्त्र आएपछि अस्तित्व जोगाउन नसकेर मृत अवस्थामा पुग्यो। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको संस्था एकाएक टाट पल्टिएको अवस्थामा पुग्यो।
जसका पछाडि अव्यवस्थित र झारा टार्ने प्रवृत्तिको कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन स्वार्थका पछाडि रमाउने राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
किन र कसरी सुरु भयो नेशनल ट्रेडिङको अधोगति?
२०१८ सालमा स्थापना भएको ट्रेडिङले मेसिनरी सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने र बजारमा नियन्त्रणकारी भुमिका खेल्ने सरकारी निकायका रुपमा भुमिका खेल्दै आएको थियो।
ट्रेडिङले दैनिक उपभोग्य सामानको मौज्दात र सहज वितरण गरी निजी क्षेत्रको एकतन्त्री बजार प्रणाली नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको थिथो।
ड्युटी-फ्री बन्दसँगै अधोगति
ड्युटी फ्रि बन्द र सार्वजनिक खरिद ऐनको सबैभन्दा नकारात्मक असर नेसनल ट्रेडिङलाई पर्यो। यीनै दुई कारणले ट्रेडिङ अन्ततः खारेजीको अवस्थामा पुग्यो।
२०४६ सालअघि विदेशबाट आयात गरिने हरेक सामानमा नेसनल ट्रेडिङको अनुमति चाहिन्थ्यो। तर २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विभिन्न वस्तुहरुको भन्सार छुट (ड्युटी फ्रि) मार्फत् वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि ट्रेडिङको व्यापार नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो।
२०६५ सालमा ट्रेडिङको घाटा व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हिमालयन बैंकमार्फत् दिएको ५० करोड रुपैयाँ ऋणको प्रत्येक वर्ष ब्याज थपिँदै गएपछि कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।
बजेटमार्फत् सुर्ती र मदिराजन्य वस्तुमा भन्सार छुट नदिने घोषणा भएपछि नेसनल ट्रेडिङको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहको ‘ड्युटि फ्री सप’ बन्द भयो। जसबाट मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको खरिदमा ट्रेडिङलाई ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा लाग्न पुग्यो।
त्यसैगरी, २०७२ सालको भुकम्पपछि चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमार्फत् दिएको ईन्डक्सन चुल्होमा पनि नेसनल ट्रेडिङले घाटा बेहोर्नु पर्यो।
११ हजार ३ सय थान चुल्होको भन्सार शुल्क, ढुवानी खर्च र भण्डारण खर्च गरी नेसनल टेड्रिङलाई २ करोड ६० लाखभन्दा बढी घाटाको भार थपियो।
त्यस्तै, आपूर्ति मन्त्रालयले २०६७ सालमा २० हजार टन चीनी खरिद गर्न निर्देशन दिएकोमा उक्त चीनीको व्यापारमा पनि टेड्रिङले घाटा बेहोरेको देखिन्छ।
के हुन सक्थ्यो विकल्प?
नेसनल ट्रेडिङ निरन्तर घाटामा लागेपछि ३ वर्षअघि सञ्चालक समितिले आगामी कार्यदिशा के हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ४ जना विज्ञ राखेर अध्ययन गरेको थियो। सञ्चालक समितिले विज्ञबाट आएको सुझावसहितको प्रतिवेदन साविकको आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रोफेसर डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, व्यवस्थापन विभाग प्रमुख प्रोफेसर डा. पुष्कर वज्राचार्य, पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली र संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले रहेको विज्ञ टोलीले ट्रेडिङलाई चीनबाट ईन्धन आयात गर्न अनुमति दिईनुपर्ने मूख्य सुझाव सहित अन्य ५ वटा विकल्प अगाडि सारेको थियो।
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने, कालोपत्रे उत्पादन गर्ने, आयल निगम वा खाद्य संस्थानसँग गाभ्ने, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग गाभ्ने वा सोही अनुसारको समानान्तर संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने र यसअघिकै अवस्थामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेसहितका सुझाव पाएपछि ५ वटै विकल्प सहित ट्रेडिङले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
मन्त्रालयले ती विषयमा पटक-पटक छलफल गरेपनि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सुझाव समितिले दिएका सुझाव समेटेर आपूर्ति मन्त्रालयको २०७४ साल कार्तिक १२ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो।
तर उल्लेखित कुनै पनि काम गर्नका लागि ट्रेडिङ सक्षम नरहेको भन्दै निजीकरण समितिले खारेजीलाई नै अन्तिम विकल्पमा रुपमा रोज्यो।
खारेजीमा अर्थको बाईपास
२०७४ माघ १५ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेज भएको थियो।
५७ वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिएको भन्दै तत्कालीन आपूर्तिमन्त्रीले नै सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए।
आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न ५ विकल्पसहित ट्रेडिङको पुर्नस्थापनाका लागि सुझाव दिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको नीजिकरण समितिले ती सुझावलाई लत्याउँदै खारेजीका लागि सुझाव दिएको भन्दै आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दले त्यसको विरोध जनाएका थिए।
तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री चन्दले सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी संस्था पुर्नस्थापनाका लागि जोड गरेपनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण समितिले खारेज गर्न सुझाव लिएको थियो।
समितिको उक्त निर्णयआएसँगै मन्त्री चन्दले नेसनल ट्रेडिङलाई खारेज गर्दा अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णय गरेको र आफ्नो मन्त्रालयलाई बाईपास गरेको धारणा राखेका थिए। निजीकरण समितिको सुझावमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको उनको भनाई थियो।
शिवकुमार मण्डल आपूर्तिमन्त्री रहँदा विज्ञ टोलीले ५ सुझावसहित तयार पारेका प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा लैजान मन्त्रालयले सिफारिस गरेपनि मण्डलको टेबलभन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पछि जयन्त चन्द मन्त्रीका रुपमा आईसकेपछि उक्त प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो। जसमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने विषय नै पहिलो प्राथमिकतामा थियो।
तर मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने भन्दै फाईल फर्काइदिएको थियो।
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि आयल निगमको समानान्तर संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने आशयसहितको फाइल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो। तर अर्थ मन्त्रालयले खारेजीको विकल्प रोजेपछि संस्थाको अस्तित्व समाप्त भयो।
आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी पनि निजीकरण समितिले संस्थालाई पुर्नस्थापना गर्न नसकिने भन्दै खोरेजीको विकल्प देखाउनु अस्वभाविक निर्णय रहेको बताउँछन्। तर, लामो समयसम्म घाटामा सञ्चालित नेसनल ट्रेडिङका सबै कर्मचारीलाई ‘पे अफ’ गरी अवकास दिईसकेपछि कार्यविहीनको अवस्थामा रहेको उक्त संस्थालाई सरकारले खारेज गरेरै छाड्यो।
खारेज गर्नुपर्ने नीजिकरण समितिको निर्णय
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको ८९औँ बैठकले नेसनल ट्रेडिङ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निजीकरण समितिले नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी उचित व्यवस्थापन तथा हिसाबकिताब फरफारक गर्ने समेत प्रयोजनका लागि साविकको आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन समेत गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहने गरी ६ महिना भित्र व्यवस्थापनका सबै कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समितिले के कति काम गर्यौ भन्ने नै देखिँदैन। नेशनल ट्रेडिङका सम्पत्ति अव्यवस्थित अवस्था मै छ। राज्यको आँखा त्यहाँ पुग्ने सकेको देखिँदैन।
कति छ नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति?
सरकारले खारेज गरेको नेसनल ट्रेडिङको विभिन्न स्थानमा जग्गा र भवनहरु गरी २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पति रहेको छ।
ट्रेडिङको काठमाडौंको रामशाहपथमा २५ रोपनी, विराटनगरमा ५ बिघा, नेपालगञ्जमा ५ बिघा, विरगंजमा ७ बिघा, भैरहवामा ३ रोपनी, धनगडी र महेन्द्रनगरमा २/२ रोपनी, सुर्खेत र दाङमा १५/१५ कट्ठा जमिन रहेको छ। सुर्खेत र दाङमा बाहेक सबै ठाँउमा भण्डारण सहितको सुविधासम्पन्न भवनहरु रहेका रहेका छन्।
टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बेचिसकेको थियो। त्यसलाई सरकारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैगरी, नेपाल आयल निगममा नेशनल ट्रेडिङको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको छ।
ट्रेडिङको भारतको कलकत्ताको बन्दरगाहमा पनि जग्गा रहेको छ। ट्रेडिङले मोहियानी हक अन्तर्गत उक्त जग्गा प्राप्त गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
