काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद योगेश भट्टराईले वितरणमुखी बजेट नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७६ को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै भट्टराईले बजेटले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई स्थापित गरेको बताए।
'हाम्रोजस्तो मुलुक, जहाँ अहिले पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ। मध्यम वर्गमा छ। उसले आफैं केही गर्न सक्दैन। आफैं आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन। वर्गीय र सामाजिक हिसाबले लामो समयदेखि विभेदमा पारिएको ठूलो संख्या छ। ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा हिस्सा त्यसले ओगट्छ। यस्तो समुदायलाई मूलधारमा नल्याइकन राज्यको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। केही धनी मानिसमात्रै धनी भएर मुलुक धनी हुन सक्दैन। आम मानिस कम्तीमा पनि मध्यम वर्गमा कसरी उठ्छन्? कसरी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छन्? हाम्रो जस्तो मुलुकले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ', भट्टराईले भने।
जसलाई सामाजिक क्षेत्र भनिएको छ, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नै बजेटमा त्यस्ता कतिपय कुराहरु समावेश गरिएको उनको भनाइ छ।
'आर्थिक रुपले कमजोर भएको समुदाय, शिक्षा स्वास्थ्य आभास रोजगारीजस्ता कुरामा असाध्यै ध्यान दिनुपर्ने समुदायहरु छन्। कमजोर वर्गको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने छ। उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने छ', उनले भने, 'त्यसकारण हाम्रा बजेटहरु विभिन्न समुदाय र क्षेत्रमा जाँदाखेरि पक्कै पनि वितरणमुखी जस्तो देखिन्छ। तर, त्यो आजको आवश्यकता हो। विकासोन्मुख मुलुकको बाध्यता हो।'
बजेटमा उत्पादन र वितरणको सन्तुलित प्रस्ताव गरिएको उनले दाबी गरे। नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र व्यापक जनताको सहभागितामा विकासमा गराउन सकिन्छ भनेर संविधानमै उल्लेखित तीन खम्बे नीतिलाई बजेटमा सन्तुलित ढंगले समावेश गरिएको उनको भनाइ छ।
नेता भट्टराईले विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजनले पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गरे। 'पानीजहाज, रेल्वेजस्ता कुराहरु आउने पुस्ताका लागि ज्यादा महत्त्वपूर्ण छन्', उनले भने, 'सडक लगायतका पूर्वाधारमा जुन ढंगले उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भएको छ, यसले स्वभाविक हिसाबले आउने वर्ष हाम्रो आर्थिक प्रगतिमा सकारात्मक संकेतहरु देखापर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्नसक्छौं।'
भट्टराईले घाटा बजेटहरु विश्वव्यापी ट्रेन्ड भएको उनले बताए। उनले बैठकमा विभिन्न देशको तथ्यांक नै प्रस्तुत गरेका थिए।
'सम्पन्न मुलुकहरुले पक्कै पनि आन्तरिक ऋण र उत्पादनबाट सन्तुलनमा ल्याउँछन्। जुन स्वभाविक हो। हाम्रोजस्तो मुलुकले एकातिर आन्तरिक ऋण र उत्पादनबाट सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने छ भने अर्कोतिर बाह्य अनुदान र ऋणबाट ल्याउनुपर्ने छ', उनले भने, 'यो बजेटमा जिडिपीको २८ प्रतिशत मात्रै त्यस्तो हिस्सा देखिन्छ। वित्तीय सन्तुलनको हिसाबले यो प्रतिकूल अंक होइन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
