काठमाडौं- दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले दोस्रो वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। बजेटले पूर्व-पश्चिमदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पनि रेल चल्ने कल्पना गरेको छ।
देशभर तीव्र गतिको रेलसँगै काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। काठमाडौं महानगरलगायत उपत्यकाका नगरले पनि यसमा आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन्।
तर, विकासका सबै मुद्दा कुनै न कुनै रुपमा अदालत पुगेर रोकिँदै आएको आरोप पटकपटक लाग्ने गरेको छ। सडक विस्तारदेखि जलविद्युत आयोजना र अन्य ठेक्कापट्टामा समेत अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुँदै वर्षौंसम्म रोकिने र लागत बढ्ने क्रम चल्दै आएका छन्।
यस्तै नेपालमा रेल बहस सुरु भएसँगै यस्ता विवाद पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। रेलसम्बन्धी सर्वोच्चमा ९ वटा मुद्दा रहेका छन्। सरकार र ठेकेदारले हालेका यी मुद्दा पछिल्ला दिनहरुका लगातार पेशी चढ्दै र सुनुवाइ सर्दैआएका छन्।
सबैभन्दा पहिला वैशाख १७ गते रमण एन्ड जेभीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो। मोनोरेल र मेट्रो रेलको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएपछि उसले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो।
मुद्दाको सुरुवात सरकारी तर्फबाट भएको थियो। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध रेल विभागले वैशाख ३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। रेल विभाग मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका तर्फबाट महानिर्देशक बलराम मिश्रले तीन थान मुद्दा वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए।
सरकारले नै सरकारी निकाय विरुद्ध पहिलो पटक रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरेको थिए। त्यो मुद्दा विरुद्ध रमण जेभी वैशाख १७ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
यसरी सुरु भयो मुद्दा
एउटा निर्माण कम्पनी रमण हिराचन ऐपेक्स जेभीले रेल विभागले निकालेको रेलको पुल निर्माणको बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा भाग लियो। बोलपत्र रेल विभागले स्वीकार पनि गर्यो । तर बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा बोलपत्रदाताको प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा छनोट हुन नसकेको भन्दै अस्वीकार गरियो। नेपालमा पहिलो रेलको पुल बनाउने निर्माण कम्पनी रमण जेभी नै रहेको थियो । उसले यसअघि पनि उक्त रेल निर्माण क्षेत्रमा एउटा पुल निर्माण गरेको थियो।
रेल विभागमा चार वटा कम्पनीले बोलपत्रमा सहभागी भएका थिए। रमण जेभी, रसुवा, टुन्डी र लुम्बिनी कन्ट्रक्सन सहभागी भएका थिए। रेल विभागले रमणलाई प्राविधिक रुपमा आयोग्य भएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि विवाद सुरु भयो। बोलपत्रबाट आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने चरणमा पुगेपछि अस्वीकार गरिएको थियो।
सरकारले तयार गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ विपरीत सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐन विपरीत अर्थात् मनपरी गलत ढंगले मूल्यांकन भएको दावी गर्दै रमण जेभीसँग विवाद भएको थियो।
रमण जेभीले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरेको मिलेन भन्दै व्यवसायी सार्वजनिक खरिद ऐनको सबै प्रक्रिया र प्रावधानहरू पूरा गरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्योक। जुन नेपालका सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा निर्णय दिने अन्तिम निकाय हो।
प्राविधिक रूपमा योग्य देखिएका सबै प्राविधिक मापदण्ड र आधार पूरा गरेको कुरा पुनरवलोकन समितिको ठहर गर्दै बोलपत्रदातालाई पनि समावेश गरेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु भनी तीन पटकसम्म आदेश गर्यो।
हाई बिलिङ छनोटमा लो बिलिङ प्रक्रिया बाहिर
आयोजनाका लागि ठेकेदार छनोट गर्दा हाई बिलिङलाई प्राथमिकता दिइयो। लो बिलिङको दावी गरेको रमण जेभीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नेबित्तिकै अर्को कम्पनीको उच्च दरमा सम्झौता हुनसक्ने बाटो राखेर काम गरिएको भन्दै रमण जेभीले सार्वजनिक पुनरावेदन कार्यालयममा निवेदन दिएको थियो।
जनकपुरको रेलको पुल रमण जेभीले यसअघिको बनाएको र त्यसभन्दा सस्तो बिडिङ यस पटक हालेको थियो।
रमणलाई सहभागी गराउनुपर्ने भएपछि अर्को ठेक्का
रमणले यसरी आफूले आर्थिक प्रस्तावमा कम हाल्दासमेत ठेक्का नपाएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयमा उजुरी हाल्यो।
पहिलो ठेक्का एउटा जनकपुरको जयनगर बर्दिबास पुलमा भएको थियो। रमण जेभीलाई प्राविधिक क्षमता नपुगेको भनेर राखिएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनले समावेश गर्न आदेश दिएपछि रेल विभागले उक्त ठेक्का रद्द गर्यो । उक्त पुलसहित थप तीन वटा पुलको गरी पाँच पुलको नयाँ ठेक्का भयो। रेल विभागले पाँच वटा पुलको ठेक्का बोलपत्र आह्वान फेरि गर्योप।
उक्त ठेक्कामा पनि रमण जेभी सहभागी हुन पाएन। ऊ पुन: मुद्दामा गयो। सार्वजनिक खरिद कार्यालयले पुन: सहभागी गराउन आदेश गर्यो सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कसरी ठेक्का गर्ने भनेर मापदण्ड समेत निर्माण गरेर सोही अनुरुप सबैलाई सहभागी गराएर गर्न भन्यो।
तर फेरि रमणलाई बाहिर राखेर पुलको ठेक्का भयो। रमण जेभी पुन: उजुरी लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गयो। उक्त कार्यालयले रमणको योग्यता पुगेकाले यसलाई समावेश गर्नु भन्यो।
त्यस विरुद्ध रेल विभाग सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्योे। सोही अन्तरिम आदेश देखाउँदै रेल विभागले मोबिलाइजेसन वापत भन्दै केही रकम समेत निकासा गरेर पठाएको छ।
रेल विभागका अनुसार उनीहरु काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेका छन्। यदि सर्वोच्चले यो विवादमा समयमा फैसला नगरेमा कसले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अन्योल हुने र रेल निर्माण वर्षौंसम्म अड्कने सम्भावना रहेको छ ।
बोलपत्रदाताको ‘हाई बिलिङ’ भएको भए बोलपत्रदाता स्वतः प्रतिस्पर्धीबाट बाहिर हुन्नुपर्नेमा एकपछि अर्को मुद्दा सुरु हुँदा रेल निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिन्छ।
ठेक्का सम्झौता गरेर हाई बिलिङ गरेको निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएकोले काम नै थालनी गर्न नसक्ने रमण जेभीको रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
