काठमाडौं– सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोनुपर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेर मात्रै पठाउने उल्लेख गर्यो। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सोही नीति तथा कार्यक्रमभित्रै रहेर बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गत बुधबार काठमाडौं महाराजगन्जमा कतार भिसा सेन्टरको औपचारिक सुरुवात भइसकेको थियो।
मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रम समझदारी भएर पनि कामदार पठाउन नसक्नु र मलेसियाको जस्तै सिन्डिकेट खडा गर्न शून्य लागतको नाममा भिसा सेन्टर खडा गर्नुले सरकारको नीतिगत चरित्र शंकास्पद भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तानाले सरकारले शून्य लागतका नाममा कतार भिसा सेन्टरका लागि स्विकृति दिएर कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेको बताए। ‘मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली पनि कामदारमाथि कुनै भार नथपिने भन्दै खुलेको थियो, त्यसबाट कामदारले १७ हजार बढी भार बेहोर्नुपर्यो,' उनले भने, 'हरेक रोजगारदाता देशमा शून्य लागतको कुरा गर्दै आइरहेको थियो सरकार। तर, शून्य लागतको सम्झौता गर्ने सरकारले कामदारमाथि सिन्डिकेट र आर्थिक भार हुने गरी कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनको अनुमति दिएको सुहाएन।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवा प्रवाह विकेन्द्रिकृत गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले काठमाडौंमै कतार भिसा सेन्टर खडा गर्दा कामदारलाई काठमाडौं धाउनैपर्ने बाध्यता थपिने निश्चित भएको उनको भनाइ छ। ‘विकेन्द्रीकृत सेवाको कुरा गर्ने सरकारले फेरि केन्द्रमुखी निर्णय किन गर्यो, हामी अचम्ममा परेका छौं,' भान्ताना भन्छन्।
शून्य लागतको कुरा गरिरहेको सरकारले कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने गरी कतार जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट ब्युँताएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले राजीनामा दिएका छन्।
६ वर्ष अगाडि २०७० मा सरकारले कामदारमाथि भार नपर्ने भन्दै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणालीलाई स्विकृति दिँदा मलेसिया जाने कामदारमाथि प्रतिव्यक्ति १७ हजार भार थपिएको म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका थिए। मलेसिया जाने कामदारलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गते बन्द मलेसिया रोजगारी बन्द गरेका थिए। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी आर्थिक शोषण गरेको भन्दै पाँच भेन्डर कम्पनी बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम, वान स्टप सेन्टर र जीएसजीलाई खारेजीको घोषणा गरी कारबाहीको प्रक्रिया पनि बढाइएको थियो।
सबै भेन्डर खारेज गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत मात्रै कामदारलाई मलेसिया पठाउने अडान राख्दै आएको सरकारले मलेसिया बन्द भएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ प्रक्रियाबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन।
मलेसियाको सिन्डिकेट हटाउन असफल बनिरहेको सरकारले कतार जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट लाद्न सहज हुने कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनका लागि स्विकृति दिएको छ। फरक देशका लागि एउटै प्रक्रियामा फरक निर्णय कसरी भयो कूटनीतिज्ञ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु नै अन्योलमा छन्।
कसरी स्विकृति पायो सेन्टरले?
बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत विभिन्न ८ वटा मुलुकमा २० वटा भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आएको कतारले नेपालमा कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि पटकपटक अनुमति माग्दै आएको थियो।
कतारसँग यसअघि सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता अस्पष्ट भएको र सो सम्झौतालाई नवीकरण गरेपछि मात्रै कतार भिसा सेन्टर खोल्ने वा नखोल्ने बारेमा टुंगो लगाउने मन्त्री विष्टको अडान किन डगमगायो? यतिबेला प्रश्न खडा भएको छ।
बुधबार कतार भिसा सेन्टर उद्घाटन भइसकेपछि परराष्ट्रले स्विकृति दिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले दोष थुपारेको थियो। ‘हामीले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न नपाउने अडान राख्दै आएका थियौं, हालसम्म पनि त्यो अडान कायम नै छ,' श्रम प्रवक्ता डा नारायण रेग्मी भन्छन्, 'श्रम मन्त्रालयले भिसा सेन्टर सञ्चालनबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।’
आफ्नो अडानबाट चुकेर मन्त्री विष्टले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्रै दोष थुपार्नुमा ठूलो राजनीतिक तथा नीतिगत खेल भएको हुन सक्ने व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन्।
मलेसिया रोजगारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल कदमी गर्दा हस्तक्षेप भयो भनेर श्रम मन्त्रालयले गुनासो गरेको थियो। कतारका विषयमा भने किन मौन छ?
कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि यसअघि म्यानपावर व्यवसायी हेमजङ गुरुङ र भुषण राना लगायत केही व्यवसायीले सरकारसँग लबिङ गर्दै आएको श्रम मन्त्रालयले नै बताएको थियो। सोही लबिङमा लागेका व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारले कतार भिसा सेन्टरलाई स्विकृति दिएको भन्दै हाल केही व्यवसायीले सरकारमाथि आरोप थुपार्न थालेका हुन्। कतार भिसा सेन्टरको सुरुवातसँगै म्यानपावर व्यवसायी पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन्।
श्रम मन्त्रालयकै सहमतिमा परराष्ट्रको स्विकृति
श्रम मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुको टोली २०७५ फागुनको अन्तिम साता कतारसँगको श्रम समझदारीका सम्बन्धमा छलफलका लागि पुगेको थियो। सोही समयमा कतार भिसा सेन्टरका बारेमा समेत छलफल भएको श्रम सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताएका थिए।
वार्ता सकेर टोली नेपाल फर्किएपछि कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि श्रम मन्त्रालयले सकारात्मक टिप्पणी राख्न थालेको थियो। कतारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि पटकपटक पत्राचार गरेपछि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो ।
गत बैसाखमा श्रम मन्त्रालयले कामदारलाई कुनै पनि आर्थिक शुल्क नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्न भन्दै परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयले भने अनुसार नै कतार भिसा सेन्टरमार्फत कामदारमाथि थप आर्थिक भार बेहोर्नु नपर्ने कतार सरकारले बताएपछि कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि स्विकृति दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले नै कामदारलाई लागत नलाग्ने भए श्रम समझदारी अगावै भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि सहमति जनाएको थियो। परराष्ट्रले भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि कतारस्थित नेपाली दूतावासलाई स्विकृति दिएको हो।’
काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले चैत २७ गते कतार जाने कामदारमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नथपिने भन्दै परराष्ट्रमा पत्राचार गरेको थियो। बैसाख २९ गते परराष्ट्र र श्रममन्त्री स्तरीय निर्णय भई कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि स्विकृति दिएको पत्रमा उल्लेख छ।
के गर्छ भिसा सेन्टरले?
कतार जाने कामदारहरुको फिंगर प्रिन्ट, बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङ, कामदारको करारपत्र प्रमाणीकरण, लगायत कतार जान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया भिसा सेन्टरमार्फत नै गरिने नेपालस्थित कतारी दूतावासले जनाएको छ। सेन्टरका यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कामदारलाई प्रतिव्यक्ति १४ हजार आर्थिक भार थपिने भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
