काठमाडौं- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार साँझ दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदै छन्।
उनको सपथ ग्रहण समारोहका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि दिल्ली पुगेका छन्।
मोदीको मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुने अनुहारको पनि चर्चा भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिने सम्भावना छ।
केही पुराना अनुहारसँगै केही नयाँ अनुहारको पनि चर्चा चलेको छ।
त्यसमा भारतीय पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर पनि छन्।
भारतीय मिडियाका अनुसार उनी पनि मोदीको क्याबिनेटमा सामेल हुने छन्। उनलाई विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइने ठानिएको छ। उनले मन्त्री पदका लागि बिहिबार नै सपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
नेपालमा भने उनको नाम अप्रिय छ।
नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएर संविधान रोक्न चेतावनी दिएका उनलाई नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ‘डिजाइनर’ समेत मानिन्छ।
नेपालमा ४ वर्ष अघि नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा नेपाली नेता रहेका बेला मोदीको विशेष दूतका रुपमा जयशंकर काठमाडौं आएका थिए।
उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए।
नेपालमा संविधान घोषणा गर्नु तीन दिनअघि काठमाडौं ओर्लिएका जयशंकरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई केही दिन भएपनि संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए।
बन्न लागेको नयाँ संविधानमा नेपालका मधेशी समुदायको असन्तुष्टि रहेको भन्दै केही दिनका लागि भए पनि संविधान रोक्नुपर्ने दबाब उनको थियो।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले सहयोग गरेको’ भन्दै ‘संविधान नरोके गम्भिर परिस्थिति आउने सक्ने’ चेतावनी उनको थियो।
उनले कुटनीतिक व्यवहार नदेखाएको भन्दै त्यसको केही समयपछि प्रचण्डले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए।
भारतीय दववाकाबीच पनि नेपाली नेताहरु कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्ने निचोडमा पुगेपछि संविधान रोक्ने उनको प्रयास असफल भएको थियो।
भारतीय दवावलाई वेवास्ता गर्दै नेपालमा नयाँ संविधान जारी भए पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्दा पनि दिल्लीले ‘नोटिसमा लिएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो।
रित्तो हात दिल्ली फर्किएका जयशंकरले संविधान जारी भएपछि नेपालका मेधशी समुदायको आन्दोलनका कारण पेट्रोलियम आयातमा असहज हुने विज्ञप्ति निकालेका थिए।
नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जानाउँदै तराई-मधेशमा भएको प्रदर्शनलाई त्यसपछि भारतले समर्थन गरेको थियो।
भारतले आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिएपछि थप हौसिएर मधेश केन्द्रित दलले दुई देशको सिमा नाकामै गएर धर्नामा बसेका थिए।
त्यसलाई देखाउँदै भारतले नेपालमा करिब ६ महिना अघोषित रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
