काठमाडौं- लोक सेवा आयोगले हालै १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ। जसमध्ये ४ हजार ४ सय ८४ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ९ हजार १ सय ६१ पदमा खुला दरखास्त आव्हान गरिएको छ।
लोकसेवाकै इतिहासमा यति ठूलो संख्यामा दरखास्त आव्हान गर्दा समावेशी कोटा भने निकै न्यून देखिन्छ। यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर लोक सेवा तयारी गरिरहेकाले प्रश्न गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका लागि दरखास्त मागिएकाले परीक्षा प्रणाली नयाँ किसिमको हुन्छ कि? कोर्स फेरिएको पो छ कि? स्थानीय तहको विज्ञापन भएपछि परीक्षा स्थानीय भाषामा किन भएन? जस्ता प्रश्नहरु पनि लोकसेवा आयोगले खेपिरहेको छ।
यी विषयमा लोक सेवा आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले निरन्तर प्रश्न झेलेपछि बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेनल गरेर स्पष्ट पारेको हो। आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले लोक सेवाको इतिहासमै धेरै पद पूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापनमा युवाको अत्यधिक चासो रहेकाले जिज्ञासा पनि बढी रहेको बताए। त्यसैले समग्रमै ती विषयमा स्पष्ट पार्नुपरेको बताउँदै सुरुमै मुख्य तीन विषयमा स्पष्ट पारे।
समावेशी कोटा किन न्यून?
सबैभन्दा धेरै उठेको प्रश्न हो यो। ९ हजारको संख्यामा विज्ञापन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण हुनुपर्थ्यो। यसरी हिसाब गर्दा तीन हजार पदमा महिला मात्रै भिड्न पाउँथे। त्यसैगरी दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र जस्ता आरक्षण क्षेत्र पनि छन्। तर, आरक्षण हजार होइन, सयको संख्यामै खुम्चिएको छ। अध्यक्ष मैनालीले स्पष्ट पारे, ‘हामीले देशभरकै ५ सय १५ स्थानीय तहको विज्ञापन गर्यौं। त्यसैले यस्तो देखियो। तर, यो स्थानीय तहको हो। स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो। हामी पहिले जस्तो एक सरकार होइन, ५ सय १५ सरकारको विज्ञापन गरेको हो।’
देशभरिका ५ सय १५ स्थानीय तहले विभिन्न सेवामा एक/दुई वा १० जनासम्म कर्मचारी मागेका छन्। एक जना मागिएको पद पनि खुला र १० जना मागिएकोमा ५० प्रतिशत बढुवाका लागि छुट्याउँदा ५ जना र तिनै ५ जनामा समावेशी भाग गर्दा महिला मात्रै समावेशी कोटामा परे। स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले उसैले कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि संरचना नभएकाले आयोगले समग्रमा विज्ञापन गरेको उनले बताए।
के परीक्षा नयाँ तरिकाले लिइन्छ?
लोकसेवाले जेठ महिनामा विज्ञापन निकालेर साउनदेखि नै परीक्षा सुरु गर्ने भएको छ। मंसिरसम्मका अन्तर्वार्ता समेत गरेर सम्बन्धित पालिकामा पठाइसक्ने कार्यतालिका छ। तर, लामो समयदेखि लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरुमा यस विषयमा केही द्विविधा छन्।
तर, आयोगले परीक्षा पुरानै प्रणाली अनुसार गर्ने जनाएको छ। तर, कोर्समा भने सामान्य हेरफेर छ। स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन भएकाले संघीयता र स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी प्रश्नहरु पनि सोधिने छन्। यसअघि लोकसेवामा सोधिने गरेका प्रश्नहरुमा यी प्रश्न मिसाइने अध्यक्ष मैनालीले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तह सञ्चालन र संघीयताका जानकारी उनीहरुलाई होस् भनेर यस्तो कोर्स बनाइएको हो।’
स्थानीय भाषामा परीक्षा किन लिइएन?
स्थानीय तहका लागि स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारी उपयुक्त हुन सक्छ। स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारीबाट स्थानीयले सहज तरिकाले काम लिन सक्छन्। त्यसैले धेरैले स्थानीय तहको कर्मचारीलाई स्थानीय भाषामै परीक्षा लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, लोकसेवाले नेपालीमै परीक्षा लिने भयो।
संघीय संरचनाका लागि कर्मचारी मागे पनि कर्मचारी भर्नाका लागि नीति नियम र संरचना त्यो अनुसार बनिसकेका छैनन्। सरकारले तत्काल कर्मचारी जरुरी भएको भन्दै भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगलाई गुहारेपछि पुरानै नीति र संरचना अनुसार दरखास्त मागिएको हो।
त्यसैले स्थानीय भाषामा परीक्षा सम्भव नभएको आयोगले जनाएको छ। तर, कर्मचारी भने सकेसम्म स्थानीय क्षेत्रकै हुने अपेक्षा गरिएको छ। एकैदिन आयोगको १४ वटा कार्यालयबाट परीक्षा हुने भएकाले त्यस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवा शर्त के हुन्छ?
स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले सेवा सुविधा कस्तो पाउँछन्? यो पनि अहिले धेरै उम्मेदवारहरुले गरिरहेको प्रश्न हो। तत्काल निजामति सेवा ऐन अनुसार विज्ञापन गरिएकाले यही लागु भएपनि भविष्यमा प्रदेश सरकारले सेवा शर्तमा सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्नेछन्। प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले कानून निर्माण गरिसकेका छन् । त्यसैले सोही कानून अनुसार उनीहरुले सेवासुविधा प्राप्त गर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले परीक्षा लिएपनि नियुक्ति भने स्थानीय तहबाटै पाउनेछन्। उनीहरुले रोजेको स्थानीय तहमा मेरिटका आधारमा पठाइने आयोगले जनाएको छ।
१० लाखले आवेदन दिने आंकलन
नेपालमा लोक सेवा आयोगको निष्पक्षतामा भरोसा र सरकारी जागिरप्रतिको अत्याधिक आकर्षण छ। त्यसैले लोक सेवाले गर्ने बिज्ञापन अत्यधिक दरखास्त पर्ने गरेको छ।
यसअघि वर्षमा ६ लाख ५० हजारको हाराहारीमा विज्ञापन पर्ने गरेको थियो। यसरी हिसाब गर्दा यसपल्ट कम्तीमा १० लाखले आवेदन दिने आँकलन आयोगले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।