काठमाडौँ- सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गरी कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न भाडामा जग्गाको प्रबन्ध गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आवका लागि आज सार्वजनिक गरेको बजेटमा जग्गा जमीन भाडामा लिई कृषि, उद्यम र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानूनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भू–स्वामित्व, भूउपयोग र जग्गा एकिकरणलगायत भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई समाधान गरिने छ।
जमीनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छुट जग्गा दर्ता गर्ने, सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने तथा विगतका आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरिने छन्।
भूमिको दीगो तथा समूचित उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमि ऐन ल्याइने छ। भूमिलाई अवस्थिति, उत्पादन क्षमता, सिँचाइ सम्भाव्यता, रणनीतिक महत्वसहित उपयुक्त आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी आवभित्र सरकारी कायम गरिने छ। आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमीनको अभिलेख र जग्गाधनी पूर्जा विद्युतीय बनाइने छ।
जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोवास व्यवस्थित गरिने छ।
लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाटमुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोवासकार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण गरिने छ।
भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवास, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरीबको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिने छ।
‘आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन’ नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रर्वाह गर्न र भूकम्पको कारणबाट क्षति पुगेको नियन्त्रण विन्दुको सञ्जाल सुदृढ तुल्याई विकास निर्माणका लागि भू–सूचना उत्पादन गर्न ‘लाइडर’ प्रविधिको प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
