काठमाडौँ- सरकारले आगमी आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपालको घोषणा गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने सरकारले महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ।
बजेटमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख छ।
साथै विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन र मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था, एवं प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन भएको छ।
दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिएको छ।
छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुटाइउको छ।
हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा क्रमशः ३ सय, ६ सय र १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत थप टेवा पुर्याउन ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
'चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश' अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन गर्न तथा उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाई अनुदान समेत गरी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।
पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन भएको छ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष भित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरु गर्न २६ करोड विनियोजन भएको छ।
यस्ता छन् शिक्षाका कार्यक्रम
-सामुदायिक र निजी विद्यालय विच शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
-विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु.५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाहरुका आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
-विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
-प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजना मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
-नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुनस्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड पुर्याएको छु। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
