बुटबल- तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेकपा रुपन्देहीका जिल्ला कमिटी सदस्यले सामूहिक सपथ ग्रहण गरेका छन्।
दुई पार्टी एकीकरण पश्चात् पहिलो चरणमा तत्कालीन नेकपाका नेता गोपाल भट्टराई संयोजक र तत्कालीन माओवादीका निर्मल जिसी सचिव भएर जिल्लाको सबै पालिका हुदैं वडास्तरसम्म कमिटीहरु तयार पारेका हुन्।
भागबण्डाका आधारमा तय भएको नेकपामा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले पछि अध्यक्षमा शिवराज सुवेदी र सचिवमा दधिराम न्यौपाने (माधव) लाई चयन गर्यो। सचिवको जिम्मेवारी पाएका न्यौपानले उक्त पद अस्वीकार गर्दै पार्टीको सो पदमा नबस्ने घोषणा गरे। तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला ईन्जार्च पद दिँदा घटुवा भएको भन्दै पदमा नबस्ने बताएका थिए। उक्त घटनाले पार्टीमा केही समय तनाव समेत सृजना गरेको थियो। सचिवमा न्यौपाने नबस्ने भएपछि उनको ठाँउमा अहिले निर्मल जिसीलाई ल्याइएको छ।
सोमबार सचिव जिसीसहित नेकपा रुपन्देहीको जिल्ला कमिटीमा रहेका १ सय ७३ जनाले सामूहिक सपथ ग्रहण गरेका छन्।
१ सय ७५ जनाको कमिटी रहेकोमा १ सय ७३ जनाले मात्रै गर्दा २ जना बाँकी रहेका को हुन् भन्दै सपथग्रहणमा सहभागीले एक आपसमा मुखामुख गरे। नेकपा जिल्ला अध्यक्ष शिवराज सुवेदीको यसअघि नै सपथ ग्रहण भइसकेको थियो।
अब बाँकी रहेका १ जनामा कसैको नाम छैन। १७५ नम्बर मात्र छ। १७५ मा रहेका सदस्य पदका ती व्यक्तिको नाम लेखिएको छैन। नाम लेखिने ठाँउमा निलम्बित पद उल्लेख गरिएको छ। उक्त १७५ नम्बर अहिले चर्चामा रहेको छ।


१ सय ७५ औं नम्बरमा रहेका व्यक्ति को हुन्? बाहिर झट्ट हेर्दा थाहा नभएपनि नेकपाभित्र भने यस विषयले राम्रै चर्चा पाएको छ। उनी रुपन्देहीको देवदहका सिद्धिचरण भट्टराई हुन् भन्ने धेरैको अनुमान छ। उनी आफैँले पनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यसको जवाफ मागेका छन्। नेतृत्वप्रति केही प्रश्न उठाएका छन् र आक्रोश पोखेका छन्।
रुपन्देही अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले नेकपाको व्यवस्थाअनुसार १ सय ७५ बन्ने प्राबधान भएपनि अहिले १७३ जनाले मात्र सपथ खाएको बताए। उनी भन्छन्, 'हाम्रो विधानअनुसार अधिकतम १ सय ७५ सम्म बन्ने भन्ने हो, त्यसैअनुसार नै राखिएको हो, के त्यहाँ निलम्बित भन्ने राखिएको छैन होला? मैले हस्ताक्षर गरेको छैन? अरुले निलम्बित भनेर बाँडेको भए उसैले जानोस्।’
देवदहमा पार्टी कार्यकर्ता तत्कालीन युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यापछि हत्यामा संलग्न स्थानीय मनोज पुनसँग केन्द्रीय स्तरकै नेताहरुको साँठगाँठ रहेको भन्दै भट्टराईले आलोचना गरेका थिए। उनले पत्रपत्रिकामा लेखसमेत लेखे। त्यसपछि स्थानीय बलु पौडेलको हत्या भयो। त्यसमा पनि पार्टीकै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै सिद्धिचरणले लेख लेखे र कडा प्रतिक्रिया दिए।
जसलाई आधार मानेर पार्टीले भट्टराईलाई २०७४ फागुनमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। उनलाई गरिएको कारबाहीका बारेमा छानबिन गर्नका लागि पार्टी नेता खिमलाल भट्टराईको संयोजकत्वमा अशोक कोइराला र रामजीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहेको समिति बन्यो।
समितिले पार्टी एकता हुनुअघि नै कारबाही गर्नुपर्ने आधार पर्याप्त नभएको भन्दै कारबाही फुकुवासहितको प्रतिवेदन तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रदेश ५ इन्चार्ज विष्णु पौडेललाई बुझाएको थियो।
तर त्यो प्रतिवेदनअनुसार कारबाही फुकुवा नभएको भट्टराईको भनाई छ। ‘ममाथि पूर्वाग्रह राखिएको छ, उनी भन्छन्–त्यसैकारणले नै त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन र कारबाही पनि फुकुवा गरिएन।’
पार्टी महासचिव पौडेलले खुवाए सपथ
नेकपा रुपन्देहीको १ सय ७३ जनाको सामूहिक सपथ नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले गराएका थिए। प्रदेश ५ इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, पार्टीका नेताहरु घनश्याम भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, लिला गिरी, बामदेव क्षेत्री, दधिराम न्यौपाने, हकिकुल्लाह खान लगायतका नेताहरुको सहभागितामा सपथ गराईएको हो।
१ सय ७४ जना जिल्ला सदस्यहरुले सपथ लिईरहँदा अन्तिम १७५ मा उल्लेखित निलम्बित पद भन्ने व्यक्ति को हो? भन्ने विषयमा अझै खुलाईएको छैन।
खासमा के हो १७५ नम्बरको लफडा
पार्टीको जिल्ला कमिटीको सूचीमा १७५ नम्बरमा निलम्बित पद भनेर उल्लेख छ। निलम्बनमा परेको उल्लेखसहित कि नाम राख्नुपर्ने कि त उक्त सूचीबाट हटाउनुपर्नेमा किन यसो गरियो भन्ने विषयमा पार्टी भित्र व्यापक चिया बहस छ।
नेताहरु कसैले पनि सीधा सीधा उक्त विषयलाई उठान गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्। जिल्ला कमिटीमा मनोनित भएकाहरु पाएको पद पनि खुस्कीने हो की भन्ने डरले उक्त विषयलाई कतै नउठाएको ती नेताले बताए।
किनकि नेकपाभित्र पछिल्लो समय आलोचकलाई सिध्याउने र भजनमण्डलीका सदस्यलाई अगाडि बढाउने अभियान थालिएको छ।
नेकपाका जिल्ला सदस्यको नामावली सरसर्ति हेदा पनि त्यस्तै देखिने गरेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार उक्त १७५ नं को लफडा मनोज पुन घटनासँग जोडिएको छ। तत्कालिन युवा संघका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यारा मनोज पुनसंग पार्टिको नेताहरुको साठगाठ रहेको भन्दै तत्कालिन एमालेका जिल्ला कमिटी सदस्य सिद्धीचरण भट्टराईले लेख लेखे। सोही लेख लेखेबापत पाटिले उनलाई छ महिनाको लागि निलम्बित गरेको थियो।
पार्टिभीत्र खरो आलोचकको छबि बनाएका भट्टराई देवदहका स्थायी बासिन्दा हुन्। पार्टी नेतृत्वले गरेका हरेक कामको गुण र दोषको आधारमा आलोचना गर्नुपर्छ भन्दै सार्वजनिक रुपमै आलोचनामा उत्रने गरेको उनलाई सिध्याउन पार्टीभित्रकै एकपंक्ति लागी परेको कतिपयको भनाइ छ।
निलम्बनका विषयमा भट्टराईले पार्टीका जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको खुलापत्र यस्तो छ।
चिन्ता मेरो पदको होईन पद्दतिको हो।
कमरेड शिव सुवेदी जी, लाल सलाम ! यो स्टाटस तपाईका लागि मात्र होईन , १७४ जना नेकपा डिसिएमका लागि हो। मेरो कारबाही फुकुवा गर्ने धृष्टता नगर्नु होला। किनकि,
१. मलाई नै १७५ खाली राख्नु भएको हो भने त्यो जरूरि छैन। हाम्रो पार्टीको विधान र पद्धतिअनुसार कारबाहीको निर्णय गर्ने कमिटीभन्दा एक तह माथिल्लो कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुन्छ। प्रदेश कमिटीले यही विषयमा छानबिन गर्न आयोग बनाएपछि उसले समेत समेत उपयुक्त नभएको भनेपछि यसर्थ मलाई कारवाहि गरिएकै छैन।
२. दोश्रो कुरा जुन अभियोगहरू थिए ! मनोजपुण्ड काण्ड र ओलि बा स्टाटस ! यी कुरा आज देशभरका कार्यक्ता र नेताले सार्वजनिक रूपमा उठाई रहेकै छन। ती बिषय प्रहरी अनुसन्धान र राष्ट्रिय राजनिती ले पुष्टि गरि सक्यो। (यद्यपि मैले अध्यक्ष ओलिलाई सार्वजनिक रूपमा नभनेको भए हुन्थ्यो भन्नेमलाई नलागेको होईन। यो महसुसिकरण हो तर ओलि कामरेड प्रति मेरा गुनासा आजपनि उहीँ छन। बरू कारवाहि गर्ने सिंगो कमिटि गम्भीर आत्म समिक्षासहित आत्मालोचित बन्नु पर्छ। नियतबस एजेण्डा ल्याउने तपाईमाथि अनुशासनको कारवाहि आकर्षित हुन्छ। एउटा ईमानको र नैतिक आदर्शको पथमा हिडेको कार्यकतर्ताको अपमान गर्नु भएकोमा तपाईलाई दण्डित गरिनु पर्छ।
३. यो घटनाका निकै रहस्यमयि र डर लाग्दा पाटा छन। राज्यको खुफिया एजेन्सिलाई यो जानकारि छ। केही तथ्य यहाँ उल्लेख गर्नु देशप्रति नै राम्रो गरिएको हुँदैन, त्यो यहाँ मैले भन्दिन। अर्को विडम्बनापुर्ण घटना भन्नू पर्छ। प्रहरिले प्रयाप्त प्रमाणसहित दिएको उजुरि र जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउन किन अघिल्लो पटक प्रम केपि ओलि सरकारका न्यायधिवक्ता हरि फुयाल र बाबुराम सरकारका न्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान उच्च अदालत बुटवल आई १७ नम्बर बुदामा बहस गर्न आउनु र त्यहि आदेशबाट अपराधमा सहयोग पुर्याउने संगठित अपराधको आरोपिहरूलाई छाडिनु संयोग मात्र होईन। यी बिषय नेकपाले बहसको बिषय बनाउदै न्यायनिरूपण गरोस। गम्भिरता दर्शाउन आज यो कुरा उल्लेख गरें !
४. कथित सर्व सम्मत निर्णय सावित गर्न कारवाहिको निर्णय गर्दै गर्दा असहमति जाहेर गरेकालाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न खोज्ने कमरेडहरूलाई महिनौ माईन्युट गायव पार्ने काम तपाईबाट भयो। तत्कालिन ृपाध्यक्ष सहित २( ३ पटक भैरहवा कार्यलय गएर फर्किनु पर्ने अबस्था रहेको मलाई स्मरण छ। ती कुरा अवस्य छानविको बिषय बन्छ, बनाईन्छ। कतिपय सामान्य लाग्ने घटनाको पनि ईतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिने दिन आउंछ। सत्ताउन्मान्दको शब्दाडम्बरको बहानाबाजिले त्यतिखेर काम गर्ने छैन। मलाई कारवाहि गरिने बैठक एमाले ईतिहासको अन्तिम बैठक बन्यो।
नवगठित जिल्ला कमिटि सदस्य कमरेडहरू,
आज यो सवालमा पुर्व एमाले भनेर छलफलबाट पन्छिन मिल्दैन। किनकि यो आन्दोलन, अभियान, पद्दति, विधि, सष्कृतिको र न्यायिक सिद्धान्त को कुरा मैले उठाएको हो। यो मेरो आजको मात्र होईन झण्डै १० बर्ष देखिका मुद्दा हरू हुन। म मात्र होईन सिंगो आन्दोलनको चरित्र निर्माणको महत्ता सं, अन्तरपार्टि शुदृढीकरण संग, समाजवादी आदर्शसंग का मुद्दा हुन। घटना र प्रवृतिका कार्यकारण सम्बन्ध हुन्छन नै। यसर्थ तपाईहरूले जसरि हल्का रूपमा लिनु भएको छ, त्यसरि नबुझनुहोस भन्ने मेरो अनुरोध हो। जुन पात्रका बिरूद्द जस्तो लागेोको हुन सक्छ। कसम खाएर म भन्छु कुनै पनि पात्र संग मेरो कुनै शत्रुता छैन। झैझगडा पनि छैन। पार्टिमा मैले उठाएका तमाम सवालहरूको म जवाफ चाहन्छु। यसर्थ म अभियन्ता हुं मलाई निगाहा होईन न्याय चाहिएको छ।
सिद्धिचरण भट्टराई
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।