फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको भएपनि अझै पनि मुलुकका कैँयौं स्थानमा ठूलो संख्याका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वन्चित हुनुपरेको, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बने पनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक व्यवहारमा प्राप्त हुन नसकेको, संघीय प्रणाली अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना नगरिएको तथा केन्द्रद्धारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै सदस्यहरुले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
समिति सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा भन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभुतिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधालगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानुन, नीति , नियम र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। शिक्षाका सम्पूर्ण प्रणाली र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुने उनको तर्क थियो।
उनले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिनासम्म तलब नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाइने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेपनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न पनि माग गरे।
समिति सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मूल्यमान्यता विपरीत पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने कामले कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्ततः संघीय प्रणाली नै असफल हुने खतरा बढाउको टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी गणेश सिंह ठगुन्नाले शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेकोे भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। हिमाली, पहाडी र विकट जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा पुग्न नसकेको तथा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहिन भएको भन्दै उनले दरबन्दीको व्यवस्थाविना नै शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भन्ने सोचाई पूर्ण हुन नसक्ने दाबी गरे।
समिति सदस्य खेम प्रसाद लोहनीले नया र योग्य शिक्षक नियुक्त गरी सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिले शिक्षासम्बन्धी नीति र कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका कामकारबाहीबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलसँग छलफल गरेको हो।
छलफलपछि सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताए।
उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने काम भएको सप्ष्ट पारे। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको भन्दै उनले छलफल पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने दाबी गरे। राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास भएपछि सोही आधारमा विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित २ विधेयक ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री पोख्रेलले संघीय संरचनाअनुसार नै शिक्षाका सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई पुनर्संरचना गरिएको, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो दरबन्दी धेरै नभएको तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नका लागि प्रयत्न गरिएको दाबी पारे। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि आफूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका शिक्षासम्बन्धी नीति र सोको कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका काम-कारबाहीबारे जानकारी लिन समितिले शुक्रबार मन्त्री पोख्रेललाई समितिको बैठकमा बोलाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
