काठमाडौं- अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले उक्त जानकारी गराएका छन्। बैसाख २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय दुई सातापछि मात्रै आज सार्वजनिक गरिएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
अधिकारसम्पन्न आयोगका सदस्यहरुमा दुर्गा दाहाल, जगत देउजा, जीवन बल्लभ अधिकारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन फाँटका सहसचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा रहेको ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा गरेको रहस्य खुलेपछि सरकारले सो जग्गा तथा देशभरका अन्य अतिक्रमित जग्गाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो।
पूर्वसचिव शारादाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले भूमाफियाले बालुवाटारको जग्गा डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। बालुवाटार क्षेत्रका सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, भाटभटेनी सुपरस्टोर्सका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफियाद्वय डा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी लगायतका नाममा जग्गा रहेको पाइएपछि यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो।
यस सम्बन्धमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल तथा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसमेत जोडिन पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा डिल्लीबजार मालपोतलाई दिएको परिपत्रसमेत यसै प्रकरणमा गाँसिएको बताइएको छ।
यसबाहेक पनि देशभर विभिन्न स्थानमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमणका बारेमा पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।