काठमाडौं- ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपीलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गर्दा न्यायिक विचलनमा परेको भन्दै छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशहरु ३ महिनादेखि न्याय परिषद्मा काजमा रहेका छन्।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ जना न्यायाधीशमाथि परिषद्ले माघमा छानबिन थालेको थियो। उच्चसँगै जिल्ला अदालत ललितपुर र तनहुँका न्यायाधीशविरुद्ध समेत छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्की रहेको समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले न्याय परिषद्लालई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
यसपछि ३ न्यायाधीश रहेको अर्को छानबिन समिति गठन भएको छ। केदारप्रसाद चालिसेको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिले अध्ययन अन्तिम समयमा पुर्यासएको बताएको छ।
न्याय परिषद्ले चैत ११ मा न्यायाधीशहरु चालिसे, मिरा खड्का र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ रहने गरी उक्त समिति गठन गरेको थियो। समितिका एक सदस्यले न्यायाधीशको आदेशमाथिको अनुसन्धान समाप्त भएको र प्रतिवेदन लेखन कार्य जारी रहेकाले केही दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए।
मुख्य न्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशको इजलासले जारी गरेको आदेशमा सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्तहरु सहजै धरौटीमा छुटेको र भरिया मात्र थुनामा पठाएको भन्दै परिषदले छानबिन गरेको थियो।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदभार सम्हाले लगत्तै न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक मुख्य न्यायाधीशसहितका ८ जना छानबिनका लागि तानिएका थिए।
कहिले को-को न्यायाधीश तानिए?
विराटनगर उच्च अदालतबाट सुरुमा ५ जना न्यायाधीश छानबिनका लागि परिषद्मा तानिएका थिए। न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी काजमा परिषद् तानिए। पछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको सुक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालत भ्रमण गरेको थियो। परिषद्को टोलीले विराटनगर उच्च अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत पाएपछि
छानबिनका लागि परिषद्ले अध्ययन सुरु गर्यो। यसपछि थप न्यायाधीशहरु छानबिनका लागि परिषद् तानिए।
निरीक्षण र छानबापछि विराटनगर उच्चका मुख्यन्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल समेतलाई सुक्ष्म निगरानी संयन्त्रले परिषद्मा तानेको थियो। तर न्यायाधीशहरु परिषद्मा तानिने शृंखला भने यत्तिकैमा रोकिएन। भुर्तेलपछि दुई न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा छानबिनका लागि परिषद् बोलाइए।
उनीहरूलाई अहिले न्यायपरिषद्मा नै हाजिर गराइँदै आएको छ। छानबिन नसकिँदासम्म यो क्रम जारी रहनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
